मराठा आरक्षण विधेयक येत्या २९ तारखेला सभागृहात मांडले जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी दुपारी मराठा आरक्षणाच्या कायदेशीर अंमलबजावणीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उपसमितीची बैठक घेतली. यावेळी हा निर्णय घेण्यात आला. कायदेतज्ञ आणि सरकारी अधिकाऱ्यांकडून विधेयकायाचा मसुदा तयार करण्यात येत आहे. हे काम अंतिम टप्प्यात आहे. मागासवर्ग आयोगाच्या तिन्ही शिफारसी समितीने स्वीकारल्या असून आयोगाच्या अहवालावर सरकार विधिमंडळात एटीआर (अॅक्शन टेकन रिपोर्ट) देखील सादर करेल.
मराठा आरक्षण विधेयकाला विधिमंडळात मंजुरी मिळाल्यानंतर ते राज्यपालांकडे पाठवले जाईल. नवीन विधेयकातही काही त्रुटी असतील तर त्यावर २९ नोव्हेंबरला चर्चा केली जाईल, अशी ग्वाही महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली आहे.