मुख्यमंत्री पदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार राहिला नसून त्यांनी राजीनामा द्यावा

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणुकीचा अर्ज सादर करताना प्रतिज्ञापत्रात त्यांच्यावरील दोन फौजदारी गुन्ह्यांचा उल्लेख करणे हेतू पुरस्कर टाळले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री स्वतःचा कारभार पारदर्शक आहे असे बजावतात, मात्र प्रतिज्ञापत्रात त्यांनीच दोन गुन्हे लपवले असून  त्यामुळे  त्यांना मुख्यमंत्री पदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार राहिला नसून त्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी केली आहे.फडणवीस यांनी विधानसभा निवडणुकीचा अर्ज सादर करताना प्रतिज्ञापत्रात त्यांच्यावरील दोन फौजदारी प्रकरणांचा समावेश केला नाही, असा दावा करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल झाली असून, सुनावणीदरम्यान गुरुवारी सुप्रीम कोर्टाने फडणवीस यांना नोटीस  बजावली आहे. या पार्श्वभूमीवर नवाब मलिक यांनी पत्रकार परिषद घेत फडणवीसांवर टीकास्त्र सोडले.निवडणूक लढवताना उमेदवाराला शैक्षणिक योग्यता, संपत्तीची माहितीव गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची माहिती देणे कायद्याने बंधनकारक असते, मात्र मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्यांच्यावर असलेले दोन गुन्हे लपवले. 

निवडणुकांदरम्यान उमेदवाराला त्यांची शैक्षणिक योग्यता, संपत्तीची माहिती आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची माहिती देणे कायद्याने बंधनकारक असते. मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्यावरील दोन खटल्यांची माहिती लपवली आहे. या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना नोटीस बजावली आहे. प्रतिज्ञापत्रावर खोटी माहिती देणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. मुख्यमंत्री एकीकडे परदर्शी कारभाराच्या गप्पा मारतात आणि दुसरीकडे स्वतःची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी लपवतात, याने स्पष्ट होते मुख्यमंत्र्यांचा कारभार कशा पद्धतीने सुरू आहे. त्यामुळे त्यांना मुख्यमंत्री पदावर राहण्याचा अधिकार नाही. त्यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे मुख्य प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी केली आहे.

निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात माहिती लपवल्याप्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सुप्रीम कोर्टाने नोटिस बजावली आहे. यासंदर्भात त्यांची बाजू मांडण्याचे निर्देशही कोर्टाने दिले आहेत. मलिक पुढे म्हणाले की, आम्हाला आशा आहे की, सुप्रिम कोर्ट मुख्यमंत्र्यांची निवडच रद्द करेल. मात्र या प्रकरणामुळे मुख्यमंत्र्यांचा पारदर्शी सरकारचा बुरखा टराटरा फाटला आहे.