कोरोना च्या नव्या संकटाला रोखण्याच्या निमित्ताने राज्य सरकारने जारी केलेल्या नवीन नियमावलीमध्ये लसीकरण पूर्ण न करणाऱ्या व्यक्तींना पाचशे रुपये दंड व दुकानांमध्ये लसीकरण पूर्ण न केलेला ग्राहक आढळल्यास दहा हजार रुपये दंडाची केलेली तरतूद ही राज्यात व्यापारी वर्गांमध्ये नाराजी निर्माण करणारी व अराजकाला आमंत्रण देणारी असल्याचे प्रतिपादन महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री चे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी केले.
सदर तरतूद ही व्यापारयांच्यावर अन्याय करणारी असून अतार्किक आहे. व्यापारी आपल्या आस्थापनांमध्ये लसीकरण पूर्ण केलेल्या ग्राहकांनाच प्रवेश देतील. या संदर्भातले आवश्यक ते प्रबोधन ही करतील. परंतु एखाद्या ग्राहकाच्या चुकीची शिक्षा दुकानदाराला देणे हे कुठल्याही पद्धतीने तर्कसंगत नाही. त्यामुळे सरकारने दंडाची ही तरतूद त्या त्या व्यक्तीला लागू करावी. व्यापारी आस्थापनांना दंड आकारणी करण्याची तरतूद तात्काळ रद्द करावी अशी मागणी महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज च्या वतीने राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांना निवेदनाद्वारे केली आहे.
गेल्या दोन वर्षामध्ये कोरोना संबंधीच्या विविध निर्बंधांमुळे मुळातच व्यापारी वर्ग अडचणीत आलेला आहे. आता कुठे व्यापार सुरळीत व्हायला सुरुवात झाली आहे. दोन वर्षाचे नुकसान भरून कसे काढायचे या विवंचनेत व्यापारी असताना अशा प्रकारच्या तरतुदी करून, राज्यातल्या व्यापाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याऐवजी त्यांच्यावर वेगवेगळे अतार्किक निर्बंध लादणे हे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला खिळ बसवणारे आहे.
राज्याच्या वेगवेगळ्या भागात दुकान सोडून अन्य ठिकाणी बिना लसीकरण आढळणाऱ्या लोकांची जबाबदारी मग नेमकी कोण घेणार आहे.. त्यासाठी दंड कोणाला आकारला जाणार आहे? सरकारी कार्यालयात एखादा नागरिक विना लसीकरण आढळला तर त्याचा दंड कोणाकडून आकारला जाणार आहे? अशा संतप्त प्रतिक्रिया व्यापारी वर्गाकडून व्यक्त होत आहेत. सरकारने या विषयात विलंब न करता हा निर्णय तात्काळ रद्द करावा अन्यथा व्यापाऱ्यांना पुन्हा एकदा आंदोलनाचे हत्यार उपसावे लागेल असा इशाराही ललित गांधी यांनी यावेळी दिला.