ऐच्छिकरित्या वाहनांचे स्क्रॅपिंग करणाऱ्यांना व्याज व दंड माफ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यामुळे भंगार स्थितीतील वाहनांचा प्रश्न सुटण्यास मदत होणार आहे.
नोंदणीकृत वाहन स्क्रॅपिंग सुविधा देणाऱ्यांमार्फत स्क्रॅप करण्यात येणाऱ्या वाहनांचा थकीत असणारा मूळ मोटार वाहन कर वसूल करून त्यावरील व्याज व संपूर्ण पर्यावरण कर तसेच व्याज माफ करण्यात येईल. थकीत कराच्या वसुलीसाठी वाहनाची लिलाव किंमत ही मूळ करापेक्षा जास्त असल्यास थकीत कर वसूल करून उर्वरित रक्कम वाहन मालकास परत करण्यात येईल.
ही व्याज व दंड माफी धोरण ३ वर्षाच्या कालावधीसाठी राहील. केंद्रीय मोटार वाहन नियम १९८९ च्या नियम ५१ अे मध्ये दिल्यानुसार नोंदणी केल्यापासून स्वेच्छेने ८ वर्षाच्या आत वाहन स्क्रॅप केल्यास परिवहन वाहनांना वार्षिक कराच्या १० टक्के सूट मिळेल.
नोंदणी केल्यापासून स्वेच्छेने १५ वर्षाच्या आत वाहन स्क्रॅप केल्यास परिवहनेतर वाहनांना एक रकमी कराच्या १० टक्के सूट मिळेल. ही सूट हे धोरण लागू झाल्यापासून ३ वर्षाच्या कालावधीच्या आत जे वाहनधारक स्वेच्छेने त्यांचे वाहन स्क्रॅप करतील त्यांना मिळेल.
शासनाच्या सर्व विभागांनी बेवारस असलेल्या स्क्रॅप वाहनांचा लिलाव हा केवळ नोंदणीकृत वाहन स्क्रॅपिंग सुविधा देणाऱ्यांमार्फत करावा. तसेच लिलावाच्या वाहनाची किंमत ही स्क्रॅप बाजारमुल्यापेक्षा कमी नसावी. या धोरणामुळे रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला सोडून दिलेल्या स्क्रॅप वाहनांचा प्रश्न सुटेल. तसेच पर्यावरणाची हानी होणार नाही आणि जुन्या वाहनांमुळे रस्त्यांवरील अपघातांचा धोकाही कमी होईल.