सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल स्पष्ट आहे. ज्याला कायदा कळतो त्याला तो कळला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे चुकीच्या पध्दतीने विश्लेषण करण्यात येत आहेे. ज्या पध्दतीने भाजप किंवा शिंदे गटाचे लोक एकमेकांना पेढे भरवताय, फटाके वाजवताय, नाशिकचे खासदार नाचत होते. ते पुर्णपणे चुकीचे आहे. कारण त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने नागडे केेले आहे, ते नागडे नाचत होते, हा नागड्यांचा नाच होता. ते लोकशाहीच्या छाताडवर नागडे नाचताय, नाचणार्‍यांच्या अंगावर न्यायालयाने एकही वस्त्र ठेवले नाही, अंतर्वस्त्रसुध्दा नाही. न्यायालयाने शिंदे गटाला नागडे करुन विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठविले, जनता तुम्हाला माफ करणार नाही अशा शब्दांत शिवसेनेचे नेते संजय राउत यांनी शिंदे, फडणवीस सरकारवर टीका केली. ते नाशिकमध्ये शासकीय विश्रामगृह शिवनेरी येते माध्यमांशी बोलत होते.
राउत पुढे म्हणाले, सत्तासंघर्षाच्या निकालादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने तीन आदेश दिले. हे सरकार पुर्णपणे बेकादेशीर आहे.शिंदे गटाने जो भरत गोगावले नावाचा व्हीप नेमला होता, तो व्हीपच बेकायदेशीर आहे. बेकायदेशीर व्हीपने मतदान करण्याचे दिलेले आदेशही बेकायदेशीर आहेत. तिथेच सरकार हारले आहे. आमचे व्हीप सुनील प्रभु हे पुर्णपणे कायदेशीर असल्या चा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यावर हे नागडे का नाचत आहेत? राज्यपालांची संपूर्ण प्रक्रिया ही बेकायदेशीर आहे. बहुमत चाचणीपासुन घेतलेला राज्यपालांचा प्रत्येक निर्णय कोर्टाने बेकायदेशीर ठरवलाय तरीही हे का नाचत आहेत? पेढे कुणाला भरवत आहेत असा थेट सवाल त्यांनी शिंदे गटाला केला.
शिंदे सरकारबद्दल बोलतांना राऊत म्हणाले, एकनाथ शिंदे यांची गटनेतेपदी झालेली निवड सुध्दा बेकायदेशीर आहे. देवेेंद्र फडणवीस वकील आहे त्यांनी कायद्याची पुस्तके चाळावी. राऊत पुढे म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, विधीमंडळ पक्ष म्हणजे मुळ पक्ष नव्हे, राजकीय पक्ष विधीमंडळ पक्ष तयार करतो. अधिकार आणि सुत्र मुळ राजकीय पक्षाकडेच असतात. फुटलेला गट हा मुळ पक्षावर दावा करु शकत नाही याचा अर्थ उध्दव ठाकरे हे मुळ शिवसेना पक्षाचे नेते आहेत. निकाल फक्त 16 आमदारांचा होता पण सर्वोच्च न्यायालयाने संपूर्ण सरकारच अपात्र आणि बेकायदेशीर ठरवले. त्यामुळे शिंदेंना कोर्टाने दिलासा दिला हे खोटे आहे. शिंदे सरकारचे मरण ३ महिने पुढे ढकलले एवढेच. विधानसभा अध्यक्ष लंडनहून मुलाखती देताय मात्र विधानसभा अध्यक्षांनी मुलाखती देऊ नये असा प्रघात आहे. नोर्वेकरांनी अनेक़ पक्ष बदलले. सत्ता हाच त्यांचा आधार आहे, अशा व्यक्तीच्या हातात निकालाचे सुत्र आहे. पण त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसारच न्याय करावा लागेल. त्यामुळे कुणीही कितीही बदमाषी करण्याचा प्रयत्न केला तरी ते शक्य होणार नाही असा इशाराही त्यांनी विधानसभा अध्यक्षांना दिला.
बेकायदेशीर सरकारचे बेकायदेशीर अधिकार पाळू नका
बेकायदेशीर सरकारचे बेकायदेशीर आदेश कोणत्याही अधिकार्‍याने पाळू नये, तुम्ही अडचणीत याल. असे आवाहन त्यांनी प्रशासकीय अधिकार्‍यांना केले. दादा भुसेंना त्यांनी परखड शब्दांत सुनावले की तुम्ही मिस युज आॅफ पॉवर करीत आहात, उद्या तुम्हालाही त्याच वधस्तंभावर जायचे आहे. शिंदे, फडणवीस सरकारचे पोपटलाल काहीही म्हणू दया हे सरकार जाणारच असे त्यांनी स्पष्ट केले. सोशल मिडीयावर निर्माण झालेला कोळ हा भाजपच्या मिडीया सेलने निर्माण केलाय अशीही कोपरखळी त्यांनी यावेळी मारली.
उध्दव ठाकरे यांनी दिलेल्या राजीनाम्यावर बोलतांना ते म्हणाले, की ज्यांनी पाठीत खंजीर खुपसला त्या लोकांकडून मला बहुमत घ्यायचे नाही. कारण ते बेकायदेशीर आहे. हीच भुमिका सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलीय. नाना पटोलेंच्या राजीनाम्यावर त्यांनी बोलणे टाळले. ते पुढे म्हणाले की, ज्याला फाशीची शिक्षा सुनावली जाते, त्याच्या फाशीचा दोर हा दलालाकडे असतो. आता हा दोर विधी मंडळाच्या लोकांकडे आहे त्यांनी तो खेचावा अशी मागणी राउतांनी यावेळी केली.
९० दिवसांत निर्णय घ्यावाच लागेल
विधानसभा अध्यक्षांना सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाप्रमाणे ९० दिवसांत निर्णय घ्यावाच लागेल. फाईल दाबुन ठेवता येणार नाही. निर्ण य नाही घेतला तर त्यांना कळेल महाराष्ट्र काय आहे ते असा टोला संजय राऊत यांनी विधानसभा अध्यक्षांना मारला. उध्दव ठाक रे यांनी राजीनामा दिला नसता तर त्यांना आम्ही पुर्नप्रस्थापित करु शकलो असतो असे न्यायालय म्हणाले, म्हणजेच न्याया लयाचा निवाडा स्पष्ट आहे की शिंदे सरकार बेकायदेशीर आहे.