Webdunia - Bharat's app for daily news and videos

Install App

अजित पवारांच्या नावाने धमकी

ajit pawar
Webdunia
शुक्रवार, 14 जानेवारी 2022 (13:23 IST)
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नावाने आणि त्यांच्याच मोबाईल नंबरवरुन पुण्यातील एका बिल्डरकडे तब्बल २० लाख रुपयांची खंडणी मागण्यात आली असल्याच्या धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
 
तुमचा प्रोजेक्ट आम्ही गावात होवू देणार नाही, अशी धमकी देत या खंडणीची मागणी करण्यात आली होती. याप्रकरणी गुन्हे शाखेच्या युनिट १ च्या पथकाने ६ जणांना अटक केली आहे.
 
काय आहे प्रकरण ?
पुणे शहरातील एका बड्या बिल्डरला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा पीए बोलत असल्याचं सांगणारा फोन आला होता. ॲपद्वारे अजित पवार यांच्या मोबाईल क्रमांकाचा गैरवापर करुन आरोपींनी त्यावरुन बांधकाम व्यवसायिकाला फोन केल्याची माहिती आहे. बिल्डरकडे 20 लाख रुपयांची खंडणी मागून यातील दोन लाख रुपये आरोपींनी घेतले.
 
दहा दिवसांपासून धमक्या
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा पीए चौबे बोलत असल्याचं सांगून आरोपींकडून 13 जानेवारीपर्यंत दहा दिवसांपासून धमकीचा प्रकार सुरु होता. अखेर बिल्डरने बंडगार्डन पोलीस स्टेशनमध्ये धाव घेत तक्रार दाखल केली.
 
सहा जणांना अटक
या प्रकरणी बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात आयपीसी कलम 384, 386, 506, 34 आयटी ॲक्ट कलम 66 (सी), (डी) नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला. 20 लाख रुपयांची खंडणी मागितल्या प्रकरणी पोलिसांनी 6 जणांना बेड्या ठोकल्या आहेत.

संबंधित माहिती

सर्व पहा

नक्की वाचा

Chaitra Navratri 2025 भारतातील दहा प्रमुख श्रीराम मंदिर

Gudi Padwa 2025 Rangoli Designs गुढीपुढे काढण्यासाठी रांगोळी डिझाईन

हिंदू नववर्षापूर्वी घरातून बाहेर काढून टाका या ७ वस्तू, जीवनात सुख-समृद्धी येईल

फाटलेले ओठ गुलाबी करण्यासाठी नारळाच्या तेलात हे मिसळून लावा

नारळ पाणी कोणी पिऊ नये पिण्यापूर्वी त्याचे तोटे जाणून घ्या

सर्व पहा

नवीन

मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी औरंगजेबाच्या कबरवरून महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या वादाचा निषेध केला

LIVE: औरंगजेबाबद्दल मुख्यमंत्री फडणवीसांचे एक नवीन विधान समोर आले

'पंतप्रधान मोदींचे उत्तराधिकारी शोधण्याची गरज नाही', संजय राऊतांना मुख्यमंत्री फडणवीसांचे प्रतिउत्तर

औरंगजेब आवडो किंवा न आवडो त्याची कबर एक संरक्षित स्मारक आहे, मुख्यमंत्री फडणवीसांचे विधान समोर आले

महिला २६ आठवड्यांचा गर्भधारणेचा गर्भपात करू शकते; मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय

पुढील लेख
Show comments