Marathi Biodata Maker

पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी उद्धव ठाकरे यांनी राज्यात त्रिभाषा धोरण लागू करण्यास विरोध केला

Webdunia
शुक्रवार, 18 जुलै 2025 (19:19 IST)
महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यात त्रिभाषा धोरण लागू करण्यास विरोध केला आहे. मराठी आणि इंग्रजी माध्यमात हिंदी लादणे सहन केले जाणार नाही असे त्यांनी सांगितले. 
ALSO READ: मागासलेल्या परंपरांपासून मुक्त करणे आवश्यक; आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यांनी महिला सक्षमीकरणावर भाष्य केले
तसेच, विधानसभेतील वादाबद्दल त्यांनी राज्याच्या प्रतिमेबद्दल चिंता व्यक्त केली. शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख आणि महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यात त्रिभाषा धोरण लागू करण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नांना विरोध केला आहे. जर राज्य सरकारने हे धोरण जबरदस्तीने लागू केले तर ते त्याचा तीव्र विरोध करतील असे त्यांनी स्पष्ट केले. शुक्रवारी विधानसभा पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी माध्यमांशी बोलताना त्यांनी हे विधान केले. ठाकरे म्हणाले की, राज्यातील मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये हिंदी लादण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, जो स्वीकारार्ह नाही. ते म्हणाले की, आम्ही महाराष्ट्रात त्रिभाषा धोरण जबरदस्तीने लागू करू देणार नाही. हे राज्याच्या भाषिक विविधतेच्या आणि मराठी अस्मितेच्या विरोधात आहे. असे देखील ते यावेळी म्हणाले. 
ALSO READ: राष्ट्रवादी काँग्रेस-एससीपी नेते जितेंद्र आव्हाड यांच्यावर गुन्हा दाखल
Edited By- Dhanashri Naik

संबंधित माहिती

सर्व पहा

नक्की वाचा

Chhatrapati Sambhaji Maharaj Jayanti 2026 Speech in Marathi धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज जयंती भाषण

शरीराला उर्जावान ठेवण्यासाठी, दररोज या योगांचा सराव करा

पंचतंत्र : मूर्खांचा समूह

घरात भाजी नसेल तर पटकन बनवा साधी सोपी व झटपट होणारी कुरडईची भाजी : मराठमोळी चव!

Vastu Tips झोपण्याची योग्य दिशा तुमचे नशीब बदलू शकते

सर्व पहा

नवीन

LIVE: नागपुरतील महावितरण वीज यंत्रणा बळकट करणार

नीट पेपरफुटीमागील मुख्य सूत्रधारला पी. व्ही. कुलकर्णी याला पुण्यातून अटक

आषाढी वारीसाठी अहिल्यानगर प्रशासन सतर्क,जिल्हा प्रशासनाने मोठी तयारी केली

अमरावती जिल्ह्यात रस्ते अपघातग्रस्तांसाठी पंतप्रधान मदत योजना राबविण्यात आली, १.५ लाख रुपयांपर्यंतचे कॅशलेस उपचार मोफत देणार

विदर्भात १५ जूनपासून शाळा पुन्हा सुरू करण्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान, शिक्षण विभागाला नोटीस बजावली

पुढील लेख
Show comments