आयडीया कॉलेज आणि कौन्सिल ऑफ आर्किटेक्टचा वाद अखेर शिक्षणमंत्र्यांनी सोडवला महाविद्यालय प्रवेशाचा प्रश्न

सरकारकडे एखादा प्रश्न सोडवण्यासाठी घेऊन गेल्यांनतर लगेचच त्यावर कृती होईल असे मुळीच होत नाही. अनेकदा फेऱ्या माराव्या लागतात. असाच बहुतांश लोकांचा अनुभव. मात्र आयडीया कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांचा प्रवेशाचा मार्ग शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी अवघ्या काही तासात सोडवला. त्यामुळेच अनेक विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची संधी उपलब्ध झाली आहे. 

नाशिकमधील आयडिया कॉलेजला गेल्यावर्षी कौन्सिल ऑफ आर्किटेक्ट यांच्या आडमुठ्या धोरणामुळे आणि सरकार दरबारी संबंधितांच्या कामाच्या दिरंगाईमुळे अनेक अडचणीना सामोरे जावे लागले. अखेर सदरचेप्रकरण राज्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याकडे गेले असता त्यांनी मोलाचे मागर्दर्शन केले. त्याच्या मार्गदर्शनानंतर आता चालू शैक्षणिक वर्षापासून नाशिकमधील आयडिया कॉलेजचे स्थापत्यकला याविषयाचे सर्व प्रवेश डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे अंतगर्त होत आहे. सोबतच विद्यापीठाच्या संलग्न महाविद्याच्या यादीत आयडीया कॉलेजचे नाव सामिल झाले असून प्रवेशासाठीच्या कॅप राउंडसाठी ही आयडीया कॉलेज सज्ज झाले आहे. यासंपूर्ण प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी लगेच संबंधितांना सूचना दिल्या. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला. शिक्षणमंत्री आणि राज्य सरकार विद्यार्थ्याच्या भविष्याविषयी अत्यंत जागरूक असून विद्यार्थ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आणि त्याच्या मदतीसाठी नेहमीच तत्पर असल्याची प्रचिती संस्थेला आली. आता नाशिकमधील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी मोठी संधी उपलब्ध झाली असून यांचा फायदा निश्चितच विद्यार्थ्यांना होणार आहे.  

विद्यावर्धन ट्रस्ट यांच्या इन्स्टिट्यूट ऑफ डिझाईन इनव्हारमेन्ट अॅण्ड आर्किटेक्चर (Institute for Design Environment and Architecture) अर्थात आयडिया कॉलेज नाशिकमध्ये कार्यरत आहे. महाविद्यालयात यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठा अंतर्गत विविध कोर्सेस चालवले जात होते. मात्र २०१६ साली केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेत देशातील मुक्त विद्यापीठे कुठलाही तांत्रिक शिक्षण असलेले कोर्सेस चालवू शकत नाही असा निर्णय जाहीर केला. त्यानंतर आयडीया कॉलेजने या निर्णयाबाबत राज्य सरकारची संवाद साधला असता त्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ (बाटू) शी संलग्न होता येईल असे सुचविले. त्यानंतर सर्व कागदपत्रे दाखल केल्यानंतर कॉलेजने बाटूकडे परवानगी मागितली. त्यावेळी बाटू विद्यापीठाकडून कौन्सिल ऑफ आर्किटेक्ट (COA) नाहरकत प्रमाणपत्र अर्थात एनओसी असणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले. मग कॉलेजने त्यासाठी तयारी सुरु केली. सदरचे प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यासाठी विद्यापीठाकडून  inspection अर्थात तपासणीसाठी एक पथक येऊन पाहणी करून गेल्यानंतरच प्रमाणपत्र मिळते. यासाठी कॉलेजने जानेवारी महिन्यामध्येच सर्व बाबीची पूर्तता गेली होती. मात्र जून महिना उजाडल्यानंतर ही कोणीच पाहणीसाठी आले नाही. अखेर कॉलेजने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर तपासणी पथक येऊन पाहणी केली. मात्र कोणतेही कारण स्पष्ट दाखवले नाही आणि कॉलेजची विद्यार्थी क्षमता थेट शून्य केली. या प्रकारानंतर कॉलेजला विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी न्यायालायात दाद मागणे क्रमप्राप्त होते. त्यानंतर झालेल्या सुनावणीत कौन्सिल ऑफ आर्किटेक्टला न्यायालयाने कामकाजामध्ये सुधारणा करण्याचे आदेशही दिले. मात्र तरीही सरकार दरबारी दिरंगाई कायम होती. त्यामुळे अखेर कॉलेजने शिक्षणमंत्री विनोद तावडे याच्याकडे धाव घेतली. शिक्षणमंत्र्यानी मात्र अवघ्या काही तासात प्रश्न सोडवला. सोबतच कामामध्ये दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्याना खडे बोल सुनावले. आता सरकारकडून अध्यादेश काढण्यात येऊन विद्यार्थ्याचा प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला.

न्यायालयाने फटकारले

सदरच्या प्रकरणात न्यायालयाने कौन्सिल ऑफ आर्किटेक्टला कामे योग्य वेळेत आणि योग्य पद्धतीने करावी असे सांगितले. त्यापुढे जाऊन सरकार दरबारी होत असलेल्या कामाच्या दिरंगाईकडे पाहून संबंधितांनाही कडक शब्दात फटकारले आहे.

शिक्षणमंत्र्यांनी केली मोठी मदत

एकीकडे प्रवेश प्रकिया सुरु झाल्यांनतर सदर प्रकरणात लवकर तोडगा काढणे आवश्यक होते. कारण पुढे विद्यार्थ्याच्या प्रवेश यावर अवलंबून होता. त्यामुळे वेळेचे महत्व ओळखून शिक्षणमंत्र्यानी मोठी मदत केली. सोबतच संबंधितांना समज देऊन विद्यार्थ्याचा प्रवेशाचा मार्ग मोकळा करून दिला. 

विजय सोहनी, संचालक आयडीया कॉलेज, नाशिक

अनेकदा सरकार दरबारी कामे होत नाहीत असाच बहुतांश लोकांचा अनुभव असतो. आम्हाला मात्र सरकार आणि शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याकडून मोलाचे सहकार्य मिळाले. अवघ्या काही तासात त्यांनी आमच्या विद्यार्थ्यांचा प्रवेशाचा मार्ग मोकळा केला. आमची संस्था सदैव त्याची ऋणी राहील. सरकारकडून फक्त योजना सुरु केल्या जात नसून विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी मदत करायला नेहमीच तत्पर असते याचीच प्रचिती आम्ही घेतली.