मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणी राज्य शासनाच्या वकिलांनी आमची तयारी झालेली नाही, असे कुठेही म्हटले नाही. जे सर्वोच्च न्यायालयात बोललेच गेले नाही, जे घडलेच नाही, ते सांगून महाराष्ट्राची दिशाभूल करणाऱ्या विनायक मेटेंनी माफी मागावी, असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी म्हटले आहे.
सावंत म्हणाले की, मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असल्याने त्याची सुनावणी ऑनलाईनऐवजी प्रत्यक्ष घ्यावी, अशी विनंती राज्य शासनाच्या वकिलांनी केली होती. या प्रकरणाची सुनावणी प्रत्यक्ष रूपात घ्यावी, ही केवळ राज्य शासनाची भूमिका नसून, यापूर्वी झालेल्या अनेक व्हिडीओ कॉन्फरन्सेसमध्ये मराठा समन्वयक आणि वकिलांनी देखील ही भूमिका मांडली होती. तीच भूमिका राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयासमोर ठेवली आहे. परंतु, विनायक मेटे यांचे मराठा आरक्षणातील स्वारस्य केवळ राजकारण करण्यापुरते आणि भाजपाच्या आपल्या बोलवित्या धन्यांना खुश करण्यापुरताच असल्याने ते सतत धादांत खोटी, चुकीची, विसंगत, विपर्यास करणारी विधाने करीत असतात, असे सचिन सांवत म्हणाले.