उद्धव ठाकरे यांनी नरेंद्र मोदींकडे शिफारस केलेलं बीडचं पीक विम्याचं मॉडेल नेमकं काय आहे?

श्रीकांत बंगाळे

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज (8 जून) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत उद्धव ठाकरे यांनी 'बीड पीक विमा मॉडेल'चा उल्लेख केला.

उद्धव ठाकरे म्हणाले, "पीकविम्यासंदर्भात आम्ही राज्यात बीड मॉडेल केलं आहे. पीकविम्यासंदर्भातल्या ज्या अटी-तटी-शर्थी आहेत, यासंबंधी ते मॉडेल आहे. या मॉडेलसंबंधीच्या सूचना आपण प्रशासनाला द्यावा, अशी विनंती पंतप्रधान मोदींना केली आहे."

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बीड पीक विमा मॉडेलविषयी म्हटलं, "बीड मॉडेल राबवलं गेलं ते खूप लोकप्रिय झालं. मुख्यमंत्र्यांनी मागणी केली आहे की, बीड मॉडेल फक्त बीडपुरतं मर्यादित न ठेवता ते राज्यातील सगळ्या जिल्ह्यांना लागू करावं. केंद्र सरकारनं ते सध्या फक्त बीडमध्ये लागू केलं आहे. यासंबंधीचा प्रस्ताव आम्ही कृषी मंत्रालयाला दिलेला आहे."

पण, पीक विम्याचं बीडचं मॉडेल नेमकं काय आहे, हे आता आपण पाहणार आहोत.

बीडचं पीक विमा मॉडेल

बीडच्या पीकविमा मॉडेलविषयी माहिती देताना कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं, "केंद्र सरकारनं मंत्र्यांची उपसमिती स्थापन केली होती. त्या उपसमितीनं एक प्रारूप तयार करून केंद्र सरकारला सादर केलं आहे. यात शेतकरी, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार जो काही एकूण प्रीमियम कंपन्यांकडे भरतात याबाबत एक प्रारूप तयार करण्यात आलं."

"उदाहरणार्थ तिन्ही घटकांचे मिळून 100 कोटी रुपये जमा झाले आणि नुकसान मोठं झालं त्यामुळे नुकसान भरपाई 150 कोटी रुपये द्यावी लागणार असेल, तर अशापरिस्थितीत कंपन्यांनी 110 कोटी रुपये नुकसान भरपाई द्यावी, उर्वरित नुकसान भरपाई राज्य सरकारनं द्यावी.

"पण, समजा 100 कोटी कंपनीकडे जमा झाले आणि नुकसान न झाल्यामुळे 25 कोटींचीच नुकसान भरपाई द्यावी लागणार असेल, तर अशापरिस्थितीत कंपन्यांनी नियोजन, प्रशासन याचा विचार करून 5 ते 10 टक्के रक्कम घ्यावी आणि उर्वरित रक्कम राज्य सरकारला अदा करावी. नंतर हा पैसा राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी वापरला जाईल.

"नफ्यामध्ये पण मर्यादा आणि तोट्यामध्ये पण जबाबादारीची एक मर्यादा, असं हे मॉडेल आहे. सद्या बीड जिल्ह्यामध्ये हे मॉडेल केंद्र सरकारच्या कंपनीमार्फत प्रायोगिक तत्त्वावर राबवलं जात आहे," असं भुसे सांगतात.

पंतप्रधान पीक विमा योजनेची अधिकृत वेबसाईट पाहिल्यास 2020च्या खरीप हंगामात जिल्ह्यातील जवळपास 18 लाख शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेअंतर्गत नोंदणी केली आहे.

शेतकरी, राज्य आणि केंद्र सरकारचा मिळून 801 कोटी रुपये इतका प्रीमियम विमा कंपनीकडे जमा करण्यात आला आहे.

'बीडचं मॉडेल धुळफेक'

बीडचं पीक विम्याचं मॉडेल निव्वळ धुळफेक असल्याचं शेतकरी नेते राजन क्षीरसागर यांचं मत आहे.

ते सांगतात, "बीडचं पीक विम्याचं मॉडेल धुळफेक आहे. बीड जिल्ह्यासाठी हंगामाच्या सुरुवातीला कोणतीही कंपनी यायला तयार नव्हती. सरकार म्हणतंय या विम्याचा शेतकऱ्यांना लाभ झाला तर जिल्ह्यात पीक विम्याचं किती वाटप ते सरकारनं जाहीर करावं. वस्तुस्थिती पाहिली तर जिकतं नुकसान झालं तितकी भरपाई न मिळालेल शेतरी भरपूर सापडतील."

ते पुढे सांगतात, "पंतप्रधान पीक विमा योजनेत अनेक त्रुटी आहेत. या योजनेत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न निश्चित करण्याची पद्धत अशास्त्रीय आहे. याशिवाय दुष्काळ अथवा अतिवृष्टीत शेतकऱ्यांना मदत केली जाईल, असं ही योजना सांगते, पण तसं होताना दिसत नाही. कारण राज्य आणि केंद्र सरकारच्या दुष्काळाचे निकष आणि कंपन्यांच्या पीक विम्यासाठीचे पात्रतेचे निकष यात ताळमेळ बसत नाही. यामुळे मग दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ मिळत नाही."