क्रिमी लेअर म्हणजे काय, एससी-एसटी आरक्षणात ते लागू केल्यास नेमके काय परिणाम होतील?

सुप्रीम कोर्टाने एक ऑगस्ट 2024 रोजी देशातील अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या आरक्षणाबाबत ऐतिहासिक निर्णय दिला. अनुसूचित जाती-जमातींच्या आरक्षणाच्या अंतर्गत सरकारला उपवर्गीकरण करता येऊ शकतं, असं न्यायालयाने या निर्णयात म्हटलं आहे.

सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. बी. आर. गवई, न्या. विक्रम नाथ, न्या. बेला त्रिवेदी, न्या. पंकज मित्तल, न्या. मनोज मिश्रा आणि न्या. सतीशचंद्र शर्मा या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठातील सहा न्यायाधीशांनी अनुसूचित जाती-जमाती आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरणाच्या बाजूने निकाल दिला, तर एका न्यायाधीशाने याला विरोध दर्शवला.

हा निकाल देत असताना अनुसूचित जाती आणि जमातींमधील आरक्षणात क्रिमी लेअरची तरतूद असावी, याबाबतही शिफारशी केल्या गेल्या.

या आरक्षणात क्रिमी लेअरची तरतूद असावी, तसेच इतर मागास वर्ग म्हणजेच ओबीसी प्रवर्गाला लागू असणाऱ्या क्रिमी लेअरच्या तरतुदीपेक्षा ही वेगळी तरतूद असावी, असंही मत घटनापीठातल्या काही सदस्यांनी मांडलं.

क्रिमी लेअरबाबत न्यायालयाने काय म्हटलं?

सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठातील चार न्यायाधीशांनी अनुसूचित जाती जमातींमधील क्रिमी लेअरबाबत त्यांचं मत नोंदवलं आहे.

'क्रिमी लेअर' म्हणजे ज्या वर्गाची आर्थिक आणि सामाजिक प्रगती झाली आहे असा वर्ग. या वर्गात मोडणाऱ्या लोकांना आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही.

सध्या ओबीसी म्हणजेच इतर मागासवर्गाच्या आरक्षणासाठी क्रिमी लेअरची मर्यादा लागू आहे. तसेच अनुसूचित जाती जमातींबाबत पदोन्नतीमध्ये क्रिमी लेअरचा सिद्धांत लागू केलेला आहे.

घटनापीठाचे सदस्य न्या. बी. आर. गवई याबाबत बोलताना म्हणाले की, "इतर मागास वर्गाप्रमाणेच अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी देखील क्रिमी लेअर लागू करण्यासाठी सरकारने काही निकष ठरवायला हवेत. ओबीसी आणि अनुसूचित जाती जमातींसाठीचे निकष वेगवेगळे असू शकतात."

संविधानात मांडलेल्या समतेच्या तत्वाला प्रस्थापित करण्यासाठी हे पाऊल महत्त्वाचं ठरू शकतं असं ते म्हणाले. पण क्रिमी लेअरचे निकष नेमके काय असतील याबाबत मात्र त्यांनी काहीही भाष्य केलं नाही.

न्यायाधीश पंकज मिथल यांनी अनुसूचित जाती जमातींमध्ये क्रिमी लेअर ठरवत असताना वापरल्या जाऊ शकणाऱ्या एका निकषाचा उल्लेख केला.

त्यात ते असं म्हणाले की, "एखादा विद्यार्थी सेंट स्टीफन्स किंवा इतर शहरी महाविद्यालयात शिकत असेल आणि एखादा विद्यार्थी ग्रामीण भागातल्या एखाद्या शाळेत किंवा महाविद्यालयात शिकत असेल तर या दोन्ही विद्यार्थ्यांना समान मानता येणार नाही. त्यामुळे या दोन्ही विद्यार्थ्यांना एकाच प्रवर्गात कसे बसवता येईल? तसेच जर एका पिढीने आरक्षणाचा लाभ घेऊन प्रगती केली असेल तर दुसऱ्या पिढीला आरक्षण मिळू नये."

न्यायाधीश विक्रम नाथ यांनी देखील असं मत मांडलं की, "इतर मागास प्रवर्गांप्रमाणेच अनुसूचित जाती जमातींसाठी देखील क्रिमी लेअरची तरतूद लागू असावी मात्र त्यासाठीचे निकष वेगळे असावेत."

न्यायाधीश सतीशचंद्र शर्मा यांनी देखील अनुसूचित जाती/जमाती समुदायांमधील 'क्रिमी लेअर' ठरवण्यासाठी घटनात्मक आदेश काढण्याची गरज असल्याचं म्हटलं.

अर्थात ही केवळ न्यायाधीशांची काही निरीक्षणं होती त्यामुळे आगामी निर्णयांवर ती बाध्य असणार नाहीत. क्रिमी लेअरचा प्रश्न न्यायालयासमोर नव्हता.

आता सुप्रीम कोर्टाने नॉन क्रिमी लेअरच्या बाबतीत नुसती निरीक्षणं नोंदवली असली तरी ती सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांची निरीक्षणं असल्यामुळे त्याचे संदर्भ दिले जाऊ शकतात, धोरणे आखताना या निरीक्षणांबाबत विचार होऊ शकतो आणि म्हणूनच अनुसूचित जाती -जमातींच्या प्रतिनिधींना याबाबत काय वाटतं हे जाणून घेणं देखील महत्त्वाचं आहे.

मागासलेपणा मोजण्यासाठी कोणते निकष लावणार?

या निर्णयाला वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी विरोध केला आहे.

प्रकाश आंबेडकर यांनी एक्सवर पोस्ट करून लिहिलं की, "अनुसूचित जातीअंतर्गत मागासलेपणा मोजण्यासाठी कोणते निकष लावले जातील याबद्दल सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयात मौन बाळगण्यात आले आहे."

ते म्हणतात की, "ई. व्ही. चिनय्या प्रकरणातील निकाल अजूनही भक्कम आहे. जरी आरक्षणाअंतर्गत असलेल्या वर्गवारीला 6 विरुद्ध 1 अशी मान्यता दिलेली असली तरी कलम 14च्याच विरोधातला हा निर्णय आहे."

आरक्षणाचा लाभ केवळ SC, ST आणि ओबीसीच घेत नाहीत तर खुल्या प्रवर्गातील काही घटकांना देखील मिळतो. या निर्णयामुळे राज्यघटनेच्या कलम 14 चे उल्लंघन होत आहे, असं प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.

'क्रिमी लेअर लागू करण्याला कसलाच आधार नाही'

सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाबाबत बोलताना राउंड टेबल इंडिया मराठीचे संपादक राहुल गायकवाड म्हणाले की, "क्रिमी लेअर लागू केल्यामुळे योग्य आणि पुरेशा प्रतिनिधित्वाच्या तत्वालाच हरताळ फासला जाईल. एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर देखील एका ठराविक टप्प्यावर आल्यानंतरच चळवळ उभी करू शकले, शोषितांचा आवाज बानू शकले. त्यामुळे मागास प्रवर्गाला एका ठराविक टप्प्यापर्यंत जाऊ देणं हे गरजेचंच आहे आणि त्यानंतरच तुम्ही तुमच्या हक्कांबाबत आणि प्रतिनिधित्वाबाबत बोलू शकता."

उपवर्गीकरणाबाबत बोलताना राहुल गायकवाड म्हणाले की, "सुप्रीम कोर्टाने केलेल्या उपवर्गीकरणामुळे एकाच वर्गातील जाती जातींमध्ये भांडणं लागू शकतात. तसेच या उपवर्गीकरणासाठीचे निकष स्पष्ट नाहीत. असं उपवर्गीकरण केलं तर असंही होऊ शकतं की वर्षानुवर्षे एखाद्या जातसमूहाला आरक्षणाचा लाभ मिळणारच नाही."

राहुल गायकवाड पुढे म्हणाले की, "अनुसूचित जाती जमातींच्या आरक्षणात क्रिमी लेअरची तरतूद लागू करण्यासाठी पुरेशी आकडेवारी आणि कसलाच आधार नाही. जातीवादाने ग्रस्त असलेल्या समाजात आर्थिक किंवा प्रशासकीय प्रगतीमुळे जात कुठेही जात नाही. आपल्या राष्ट्रपतींनादेखील मंदिरात प्रवेश न दिल्याचं आपण बघितलं आहे. यावरूनच क्रिमी लेअर हा किती तकलादू प्रकार आहे हे लक्षात यायला हवं."

अनुसूचित जाती जमातींच्या आरक्षणाचा फायदा केवळ काही ठराविक जातींना मिळाल्याचा आरोप केला जातो. अर्थात आरक्षणातून मिळणाऱ्या फायद्यांपासून लोक अजूनही मोठ्या प्रमाणात वंचित आहेत हेही अनेकदा आकडेवारीवरून दिसून येतं.

याबाबत बोलताना राहुल गायकवाड म्हणाले की, "जातनिहाय जनगणना होऊन, लोकसंख्येच्या प्रमाणात धोरणं राबवणं हा एक उपाय आहे. त्यासाठी अशी जनगणना होणं गरजेचं आहे."

स्पेनच्या ड्यूस्टो विद्यापीठात पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या अ‍ॅड. बोधी रामटेके यांना वाटतं की, "संविधानिक तरतुदी बाजूला ठेवून दलित ऐक्याचा विचार केला तर या निर्णयामुळे पहिल्यांदाच दलित चळवळीत फूट पडली आहे. अनुसूचित जमातींचा विचार केला तर नवबौद्धांना किंवा महार समाजातील लोकांना बहुतांश सवलती मिळाल्याचं आपण मानूया पण शंभर टक्के महारांपैकी केवळ दोन ते तीन टक्के लोकांनाच या सगळ्या सवलती मिळालेल्या आहेत आणि अशा परिस्थितीत उपवर्गीकरण केलं तर उर्वरित 98 टक्के दलितांवर अन्याय होईल."

बोधी पुढे म्हणाले की, "क्रिमी लेअर प्रमाणे जर विचार केला आणि एका ठराविक आकड्यापेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्या वर्गाला यातून वगळलं गेलं तर त्यापेक्षा थोडं जास्त उत्पन्न असणाऱ्यांना यातून वगळण्यात येईल. सरसकट क्रिमी लेअर लावण्यापेक्षा पर्यायी धोरण द्यायला हवं होतं."

आजवर आरक्षणाचा लाभ न मिळालेल्यांना फायदा होईल?

लहुजी शक्ती सेनेचे प्राध्यापक डॉ. डी. डी. कांबळे म्हणतात की, "खरंतर एससी प्रवर्गामध्ये 59 जाती आहेत आणि केवळ बोटावर मोजण्याइतक्या लोकांनाच आरक्षणाचा फायदा मिळालेला आहे. या निर्णयाचा सगळ्यात महत्त्वाचा परिणाम जो होईल तो म्हणजे जे जे लोक आरक्षणाचा फायदा घेऊन आर्थिकदृष्ट्या संपन्न झाले आहेत. आता त्यांना आरक्षणाचा फायदा मिळणार नाही. क्रिमी लेअर प्रमाणपत्रामुळे असे लोक आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकणार नाहीत."

मातंग आरक्षण संघर्ष समितीचे सदस्य अजित केसराळीकर म्हणाले की, "शाहू, फुले, आंबेडकरांचे अनुयायी म्हणून महाराष्ट्रात वावरणाऱ्या लोकांनी 1965पासून या वर्गीकरणाकडे दुर्लक्ष केलं. महाराष्ट्रात अनुसूचित जातींमध्ये येणाऱ्या 59 जातींचा विचार केला तर यापैकी एक किंवा दोन जाती या पुढारलेल्या आहेत आणि बाकी जाती या विकासापासून वंचित आहेत."

केसराळीकर पुढे म्हणाले की, "आरक्षणाच्या लाभाचं समान वाटप जर झालं, उपेक्षितातील उपेक्षिताला संधी जर मिळाली तर त्यांचा देखील सर्वांगीण विकास होऊ शकतो. वर्गवारी ही समता प्रस्थापित करणारी आहे असं मला वाटतं. त्यामुळे या वर्गवारीच्या निर्णयाचं स्वागत व्हायला हवं."

क्रिमी लेअर म्हणजे काय? सुरुवात कधी झाली?

भारतात, 'क्रिमी लेअर' म्हणजे ओबीसींमधील तुलनेने संपन्न आणि सुशिक्षित लोकांचा वर्ग. या वर्गातील लोकांना सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही. खऱ्या अर्थाने वंचित घटकांमधील लोकांना आरक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी क्रिमी लेअरची तरतूद करण्यात आलेली आहे.

इंद्रा साहनी खटल्यात (1992) सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर 'क्रिमी लेअर' ही संकल्पना मांडण्यात आली, ज्याला मंडल आयोग केस म्हणूनही ओळखले जाते.

न्यायालयाने निर्णय दिला की ओबीसींमधील प्रगत वर्गांनी आरक्षणाच्या फायद्यांवर हक्क सांगू नये, या प्रवर्गातील जे खरोखर गरजू लोक आहेत त्यांना हे लाभ मिळावेत.

त्यानुसार 8 लाखांपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना क्रिमी लेअरचा भाग मानलं जातं. ही उत्पन्न मर्यादा सरकार वेळोवेळी सुधारित करत असतं.

याव्यतिरिक्त, गट अ आणि गट ब सेवांमधील उच्च पदावरील अधिकाऱ्यांच्या मुलांना देखील क्रिमी लेअरमध्ये समाविष्ट करण्यात आलं आहे. शिवाय, चांगलं उत्पन्न असणारे डॉक्टर, अभियंते आणि वकील यासारख्या व्यावसायिकांची मुले देखील क्रीमी लेअरचा भाग मानली जातात. तसेच शेतजमिनीच्या मोठ्या भूभागाची मालकी असलेल्या कुटुंबांचा देखील क्रिमी लेअरमध्ये समावेश केला जातो.

क्रिमी लेअरचे सदस्य सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांसह ओबीसींसाठी असलेल्या आरक्षणाच्या लाभांसाठी पात्र नसतात.

सध्या क्रिमी लेअरची संकल्पना अनुसूचित जाती आणि जमातींना लागू होत नाही. अनुसूचित जाती आणि जमातीतील सरसकट सगळ्यांनाच आरक्षणाचा लाभ मिळतो. मात्र आता न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक निकालानंतर यामध्ये बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.