जून महिन्यात जेव्हा महाराष्ट्रात सत्तापालटाचा आखाडा रंगला होता, त्याचदरम्यान महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर परिषदेवर वर्चस्वाच्या सामन्याला सुरुवात झाली. त्यानंतर हा सामना कोर्टात जाऊन पोहोचला. त्यावर कोर्टाचा निर्णयही आलाय. या सगळ्या गदारोळात राज्य कुस्तीगीर परिषदेतर्फे आयोजित होणाऱ्या निरनिराळ्या स्पर्धा आणि त्यातल्या त्यात प्रतिष्ठेची समजली जाणारी महाराष्ट्र केसरी स्पर्धेचं आयोजन कसं होणार यासंदर्भात काही प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
राज्य कुस्तीगीर परिषदेत निर्माण झालेला वाद नेमका काय आहे आणि या वादाचे स्पर्धांवर काही परिणाम होईल का हे आपण जाणून घेऊया.
कुस्ती महर्षी मामासाहेब मोहोळ यांनी महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर परिषदेची स्थापना केली. या संस्थेअंतर्गत गेल्या सहा दशकांपासून कुस्ती स्पर्धांचे आयोजन केले जाते.
यामध्ये मानाची समजली जाणारी महाराष्ट्र केसरी या स्पर्धेचाही समावेश आहे. खेळ, स्पर्धा आणि वलय म्हटलं की अर्थकारण आणि सत्ताकारणही आलं आणि त्याचा सामना नुकताच पाहायला मिळाला.
जवळपास गेली चार दशकं राज्य कुस्तीगीर परिषदेवर शरद पवार यांचं वर्चस्व राहिलं आहे. महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर परिषदेचं अध्यक्षपद राष्ट्रवादीचे काॅंग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांच्याकडे होतं.
तर सरचिटणीस पदी बाळासाहेब लांडगे होते. आतापर्यंत कुस्तीगीर परिषदेतील अंतर्गत वाद उघडपणे समोर आला नव्हता. पण यावर्षी मात्र हे चित्र पालटलं.
नेमका वाद काय?
30 जून 2022 रोजी अखिल भारतीय कुस्तीगीर महासंघाने, महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर परिषदेचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला.
अखिल भारतीय कुस्तीगीर महासंघ ही राष्ट्रीय पातळीवरची महत्त्वाची संस्था आहे आणि त्यासोबत विविध राज्यांमधल्या 28 कुस्ती संस्था संलग्न आहेत.
त्यामध्ये महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर परिषदेचाही समावेश आहे. अखिल भारतीय कुस्तीगीर महासंघाच्या अध्यपदी सध्या उत्तर प्रदेशमधले भाजपचे खासदार बृजभुषण सिंह आहेत.
हे तेच भाजपचे खासदार आहेत ज्यांनी राज ठाकरे यांच्या अयोध्या दौऱ्याला विरोध केला होता.
अखिल भारतीय कुस्तीगीर संघटनेचा निर्णय आल्यानंतर शरद पवारांनी पुण्यात पत्रकार परिषद घेऊन त्यावर भाष्यही केलं होतं.
बरखास्तीचं कारण देताना भारतीय कुस्तीगीर महासंघाने म्हटलं होतं की त्यांच्या वेळापत्रकाप्रमाणे राज्य कुस्तीगीर परिषदेने काही स्पर्धा घेतल्या नाहीत. त्याचसोबत परिषदेच्या विरोधात काही तक्रारी थेट कुस्ती महासंघाकडे करण्यात आल्या होत्या.
तेव्हा शरद पवार काय म्हणाले होते?
राज्य कुस्तीगीर परिषदेची कार्यकारणी बरखास्त करण्याच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना शरद पवार म्हणाले की,
"कोणत्याही प्रकारची नोटीस न पाठवता कुस्तीगीर संघटना बरखास्त करण्याचा निर्णय योग्य नाही. काही तक्रारींची दखल घेऊन राज्य कुस्तीगीर संघटना बरखास्त करण्यात आली.
"राज्य कुस्तीगीर परिषदेच्या कामाबद्दल काही तक्रारी असतील तर थेट बरखास्तीची कारवाई करण्यापुर्वी काही सुचना देणं आवश्यक होतं. थेट बरखास्तीची कारवाई झाल्याने आश्चर्य वाटलं,” असं शरद पवार म्हणाले होते.
याचवेळी खेळात कधीही राजकारण आणत नसल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
पुढे काय झालं?
राज्य कुस्तीगीर परिषदेची कार्यकारणी बरखास्त झाल्यानंतर 31 जुलै 2022 रोजी कुस्तीगीर परिषदेच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष पदासाठी परत निवडणूक घेण्यात आली.
अध्यक्षपदासाठी तीन अर्ज आले होते. त्यामध्ये भाजपचे खासदार रामदास तडस यांचाही समावेश होता.
पण निवडणुकीच्या आधीच काकासाहेब पवार आणि धवलसिंग मोहिते पाटील यांनी आपले अर्ज मागे घेतले. त्यामुळे रामदास तडस यांची अध्यक्षपदी बिनविरोध निवड झाली.
शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील अस्तित्वात असलेल्या कार्यकारिणीचा कार्यकाळ 2023 सालापर्यंत होता.
त्यामुळे बरखास्तीच्या निर्णयाविरोधात राज्य कुस्तीगीर परिषदेचे सरचिटणीस बाळासाहेब लांडगे यांनी कोर्टात धाव घेतली. काही दिवसांपूर्वीच कोर्टाने लांडगे यांच्या बाजूने निकाल दिला आहे.
बरखास्तीचा निर्णय अयोग्य ठरवत बाॅम्बे हायकोर्टाने जुनी कार्यकारीणी आपला कार्यकाळ संपेपर्यंत परिषदेच्या घटनेप्रमाणे कामकाज पाहीलं असं स्पष्ट केलं.
कोर्टाच्या निर्णयावर आपलं मत मांडताना बाळासाहेब लांडगे म्हणाले, “महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर परिषदेची घटना आहे.
त्याप्रमाणे आमच्या निवडणुका होत असतात. 2019-2023 या कालावधीसाठी निवडणुका झाल्या. चॅरिटी कमिशनर यांच्या स्वतःच्या निरिक्षणाखाली गुप्त मतदान पद्धतीने ही निवडणूक झाली.
त्यामध्ये जे हरले ते आकसाने आणि सुडबुद्धीने खोट्या प्रसिद्धीसाठी काम करायला लागले. दरवर्षी महाराष्ट्र कुस्तीगीर परिषद महाराष्ट्र केसरी, महिलांच्या स्पर्धा, कुमारवयीन मल्लांच्या स्पर्धा घेत असते.
पण मध्ये कोविडचा काळ आला. त्यामुळे ते थांबवावं लागलं. सगळ्या अनुदानाचा व्यवहार क्लिअर आहे. पण या मंडळींनी रेसलिंग फेडरेशन आॅफ इंडियाकडे खोट्या तक्रारी केल्या.
अशा निर्णयांची काही प्रक्रिया असते. पण अशा हुकूमशाही निर्णयाविरोधात आम्ही कोर्टात गेलो आणि कोर्टाने आमचं म्हणणं मान्य केलं.”
कुस्ती स्पर्धांचं काय होणार?
दरम्यान, रामदास तडस यांच्या नेतृत्वातल्या राज्य कुस्तीगीर परिषदेने डिसेंबरमध्ये पुण्यात महाराष्ट्र केसरी स्पर्धा होणार हे जाहीर केलं होतं.
आता कोर्टाच्या निर्णयानुसार राज्य कुस्तीगीर परिषदेवर परत शरद पवारांच्या गटाचं नेतृत्व आलं आहे. यामुळे आता महाराष्ट्र केसरी स्पर्धा या ठरलेल्याच तारखेला पुण्यातच होणार का?
की या कार्यकारिणीकडून आयोजनाचं वेगळं नियोजन केलं जाईल हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
यावर बोलताना बाळासाहेब लांडगे यांनी सांगतिलं की, डिसेंबर मध्येच महाराष्ट्र केसरी स्पर्धा घेण्याचं नियोजन आहे. पण ते कुठे होणार हे अजून ठरलेलं नाही.
“आता यावर्षी महाराष्ट्र केसरीच्या स्पर्धा आणि इतर स्पर्धांसाठी सात जिल्हे उत्सुक आहेत. महाराष्ट्र कुस्तीगीर परिषदसोबत 45 संघटना संलग्न आहेत.
यामध्ये 33 जिल्हा संघ आणि 12 महानगर संघ अशा 45 राज्यातल्या संघटना आपल्याला संलग्न आहेत. ती कुठे होणार याचा निर्णय आमच्या कार्यकारीणीमध्ये होईल.
डिसेंबरमध्ये घेण्याचा प्रयत्न आहे. ते आम्ही तुम्हाला सगळं सांगू,” असं बाळासाहेब लांडगे यांनी सांगितलं.
संलग्नता रद्द करण्याची मागणी
पुणे जिल्हा कुस्तीगीर संघटनेचे अध्यक्ष पैलवान संदिप भोंडवे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर परिषदेची, भारतीय कुस्ती महासंघासोबतची संलग्नताच रद्द करावी अशी मागणी केली. संदीप भोंडवे यांनी बाळासाहेब लांडगेंविरोधात उपोषण केलं होतं.
“धर्मादाय आयुक्त हा प्रकार इंडियन अॅक्ट मध्ये लागू नाहीये. ते फक्त महाराष्ट्रात लागू आहे. त्यामुळे भारतीय महासंघाला धर्मादाय आयुक्त हा प्रकार माहिती नव्हता. कोर्टाचा निर्णय हा धर्मादाय आयुक्त कर्यालयाच्या एखादी संस्था रद्दबातल करण्याच्या अधिकारावर होता. पण आता कोणत्या राज्याच्या कुस्ती परिषदेची संलग्नता ठेवायची आणि कुणाची रद्द करायची याचे सर्वस्वी अधिकार भारतीय कुस्ती महासंघाला असतात. यामध्ये कोणतंही कोर्ट किंवा धर्मादाय आयुक्त हस्तक्षेप करकत नाही.
"जर संलग्नता रद्द केली तर भारतीय महासंघ काही काळासाठी महाराष्ट्रात अस्थायी समिती स्थापन करेल. जशी पुर्वी चालू होती. नंतर काही चांगल्या लोकांनी परत संस्था स्थापन केली तर त्याला भारतीय महासंघ मान्यता देऊ शकेल."
"आमचा महासंघाकडे आग्रह राहणारच आहे की संलग्नता रद्द करुन चांगल्या लोकांना कुस्ती साठी काम करणाऱ्या लोकांना नवीन संघटना स्थापन करण्याचे अधिकार द्यावेत. अशी आमची मागणी राहणार आहे."
"स्पर्धेच्या बाबतीत भारतीय महासंघाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे. जर संलग्नता रद्द झाली तर महासंघाची अस्थायी समिती कडून स्पर्धा घेण्यातच येतील," भोंडवे सांगतात.