शिवसेना एकनाथ शिंदेंची, मग उद्धव ठाकरेंच्या गटातील 15 आमदारांचं भवितव्य काय?

हर्षल आकुडे

अखेर शिवसेना पक्ष आणि त्यांचं चिन्ह धनुष्यबाण यांचा ताबा आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे गेला आहे. अख्खा पक्षच हातून निसटल्याने हा उद्धव ठाकरेंसाठी मोठा धक्का आहे.

अर्थात, निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेणार असल्याचं उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केलं असलं तरी त्यांच्यासमोरचं हे संकट निश्चितपणे मोठं आहे.

केवळ उद्धव ठाकरेच नव्हे तर या संपूर्ण लढाईत त्यांच्यासोबत उभे राहिलेल्या आमदारांच्या पदांवरही टांगती तलवार आल्याचं सध्या दिसून येतं.

एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची सूत्र हाती घेतली, त्यावेळी त्यांच्या गटाकडून उद्धव ठाकरे यांच्याबरोबर राहिलेल्या 15 आमदारांना कारणं दाखवा नोटीस जारी करण्यात आली होती. त्यानंतर आदित्य ठाकरे वगळता इतर 14 आमदारांवर अपात्रतेची कारवाईही करण्यात आली होती.

हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित असताना दुसरीकडे निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्षाचे सर्वाधिकार एकनाथ शिंदे यांच्याकडेच राहतील, असं स्पष्ट केलं.

त्यामुळे आता उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत राहिलेल्या 15 आमदारांचं भवितव्य काय असेल, हा प्रश्न उपस्थित होतो. या प्रश्नाचा सविस्तर आढावा आम्ही या बातमीतून घेतला आहे.

एकनाथ शिंदेंची बंडखोरी आणि घटनाक्रम

15 आमदारांवरील अपात्रतेच्या कारवाईबाबत अधिक जाणून घेण्याआधी आपण शिवसेनेत एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर निर्माण झालेली परिस्थिती समजून घेणं महत्त्वाचं आहे.

20 जून रोजी विधानपरिषदेची निवडणूक पार पडल्यानंतर एकनाथ शिंदेंसह एकेक आमदार सुरतच्या दिशेने रवाना होत होते. त्यानंतर पुढे त्यांनी गुवाहाटीची वाट धरली.

त्यावेळी शिवसेनेचे विधीमंडळ पक्षाचे नेते एकनाथ शिंदे होते तर प्रतोद म्हणून सुनील प्रभू होते. प्रतोद असलेल्या प्रभू यांनी शिवसेनेच्या आमदारांच्या नावाने पत्र लिहून मुंबईत बैठकीस हजर राहण्याचा आदेश दिला. शिवाय त्यावेळी शिवसेनेने एकनाथ शिंदेंकडे असलेलं सभागृह नेतेपद काढून घेऊन ते अजय चौधरी यांच्याकडे दिलं.

पण एकनाथ शिंदे यांनी ही नियुक्ती बेकायदेशर असल्याचं सांगत प्रभू यांनी जारी केलेलं पत्रही फेटाळून लावलं.

एकनाथ शिंदेंनी भूमिका जाहीर केली की, सुनील प्रभू आता प्रतोद राहिले नसून, नवे प्रतोद रायगडमधील महाडचे आमदार भरत गोगावले आहेत.

पुढे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं सरकार 30 जून स्थापन झाल्यानंतर विधानसभेचं विशेष अधिवेशन आज (3 जुलै) बोलावण्यात आलं.

या अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी विधानसभेच्या अध्यक्षांची निवड करण्यात आली. कुलाबा विधानसभा मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व करणारे भाजप आमदार राहुल नार्वेकर यांची अध्यक्षपदावर निवड झाली.

पण या सगळ्या पार्श्वभूमीवर विधानसभेच्या सभागृहात आणि सभागृहाबाहेर अनेक रंजक गोष्टी समोर आल्याचं पाहायला मिळालं.

शिवसेनेकडून मतदानासाठी शिंदे आणि ठाकरे या दोन्ही गटांनी आपापाल्या बाजूने व्हीप काढले होते. शिंदे गटाचे प्रतोद भरत गोगावले यांच्या व्हिपनुसार 15 आमदारांवर, तर ठाकरे गटाचे प्रतोद सुनील प्रभू यांच्या व्हिपनुसार 39 आमदारांवर पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली.

ठाकरे गटाचं व्हिप

सर्वप्रथम ठाकरे गटाने नियुक्त केलेले प्रतोद सुनील प्रभू यांनी (2 जुलै) रात्री शिवसेना विधिमंडळ पक्ष कार्यालयामार्फत 3 लाईन व्हिप जारी केला.

यामधील आशयानुसार, विधानसभा अध्यक्षपदासाठी राजन साळवी यांनी नामनिर्देशन पत्र दाखल केलं आहे. शिवसेना पक्षाच्या सर्व विधानसभा सदस्यांनी संपूर्ण वेळ सभागृहात उपस्थित राहून साळवी यांना मतदान करावं, असा पक्षादेश व्हीपमधून देण्यात आला.

3 लाईन व्हिप हा गंभीर मानला जातो. याचा अर्थ साळवी यांना मतदान केलं नाही तर पक्षाविरोधात भूमिका घेतली म्हणून थेट अपात्रतेची कारवाई केली जाईल, असं शिवसेनेने म्हटलं.

एकनाथ शिंदे गटाचं व्हीप

शिंदेगट आणि फडणवीस यांच्यामार्फत राहुल नार्वेकर यांच्या उमेदवारीची घोषणा करण्यात आल्यानंतर त्यांनीही यासंदर्भात व्हीप जारी केला.

विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात 3 जुलै रोजी होणाऱ्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत नार्वेकर यांना मतदान देण्याबाबत पक्षादेश काढण्यात आला.

"हा व्हीप पक्षाच्या उर्वरित 16 आमदाराना देखील लागू असेल. व्हीपची प्रत ह्या सन्माननीय आमदार महोदयांना देखील पाठवण्यात आलेली आहे," असंही शिंदे गटानं यावेळी म्हटलं. दरम्यान, 16 पैकी आणखी एक आमदार संतोष बांगर हेसुद्धा शिंदे गटात सामील झाले.

अधिवेशनात काय घडलं?

2019 पासून विधानसभेच्या अध्यक्षपदावर असलेल्या नाना पटोले यांनी फेब्रुवारी 2021 मध्ये आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. त्यानंतर या पदावर कुणाचीच निवड होऊ शकली नव्हती.

दरम्यानच्या काळात विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ हेच विधानसभेच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी हंगामी स्वरुपात पार पाडत होते.

एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ 30 जून रोजी घेतल्यानंतर विधानसभेचं विशेष अधिवेशन 3 जुलै रोजी बोलावण्यात आलं. याच अधिवेशनात त्यांना बहुमत सिद्ध करावं लागणार होतं.

यावेळी सर्वप्रथम अध्यक्षांच्या निवडणुकीबाबतचा विषय पटलावर ठेवण्यात आला.

अध्यक्षपदावर राहुल नार्वेकर यांची निवड करण्यासाठीचा प्रस्ताव शिवसेना (शिंदे गट) आणि भाजप यांच्यामार्फत भाजप आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी मांडला.

तर महाविकास आघाडीच्या वतीने राजन साळवी यांची उमेदवारी जाहीर करण्यात आली होती. त्याचा प्रस्ताव चेतन तुपे यांनी मांडला.

राहुल नार्वेकर यांची निवड करण्यासंदर्भात प्रस्तावाला सुरुवातीला आवाजी मतदानामार्फत मतदान झालं. याला 'होय'चे बहुमत आहे, असं झिरवळ यांनी सांगितलं. पण विरोधकांच्या मागणीनुसार पोल म्हणजेच शिरगणती करण्याचं झिरवळ यांनी जाहीर केलं.

शिरगणती म्हणजे प्रत्येक सदस्याला उभे राहून आपले नाव आणि अनुक्रमांक सांगून मतदान करावे लागेल, त्याप्रमाणे त्यांची नोंद घेण्यात येईल. मतमोजणीला सुरुवात होण्यापूर्वी 5 मिनिटे सभागृहातील घंटा वाजवण्यात येईल, घंटा वाजल्यानंतर सभागृहाचे सर्व दरवाजे बंद करण्यात येईल, अशी प्रक्रिया असल्याचं उपाध्यक्ष झिरवळ यांनी सांगितलं.

त्यानुसार सर्व आमदारांनी मतदान केलं. यामध्ये राहुल नार्वेकरांना 164 मतं, तर राजन साळवींना 107 मतं मिळाली.

उपाध्यक्षांकडून प्रभूंच्या पत्राची नोंद

मतमोजणी पूर्ण झाल्यानंतर काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांनी शिंदे गटाने शिवसेनेचा व्हीप मोडला आहे, याची आपण नोंद घ्यावी, हे रेकॉर्डवर घ्यावं, अशी मागणी केली.

यानंतर बोलताना झिरवळ म्हणाले, "अध्यक्षपद निवडीची मतदान प्रक्रिया पूर्ण झाली. यादरम्यान शिवसेना सदस्यांनी पक्षाच्या आदेशाविरुद्ध जाऊन मतदान केले, असे माझ्या निदर्शनास आले आहे. ही प्रक्रिया माझ्यासमोर असून पुढील शिवसेना सदस्यांना पक्षाच्या आदेशाविरुद्ध मतदान केल्याचं सिद्ध झालं आहे. याबद्दल व्हीडिओ शूटिंगही उपलब्ध आहे. माझे आदेश आहे की या सर्व सदस्यांचे पक्षाविरोधीचे मतदान रेकॉर्डवर घ्यावे आणि त्यांची नावे लिहून घ्यावीत."

विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत 164 मते प्राप्त झाल्याने भाजप आणि शिंदे गटाचे उमेदवार आमदार राहुल नार्वेकर विजयी झाल्याचं झिरवळ यांनी जाहीर केलं. यानंतर नार्वेकर यांना अध्यक्षस्थानी बसवण्यात आलं.

अध्यक्षांकडून गोगावलेंच्या पत्राची दखल

नार्वेकर अध्यक्षपदी स्थानापन्न झाल्यानंतर सर्वपक्षीय नेत्यांकडून त्यांचे अभिनंदन करण्यात आले. सर्वांची भाषणे झाली. भाषणादरम्यान शिवसेना नेते आमदार आदित्य ठाकरे यांनी 39 आमदारांनी व्हिप मोडल्याचा उल्लेख केला.

त्याला प्रत्युत्तर देताना शिवसेनेच्या 16 आमदारांना आम्हीही अपात्रतेची नोटीस काढू शकतो, पण आम्ही आज तसे बोलणार नाही, असे सांगत व्हिपची चर्चा बाजूला ठेवूयात असं म्हणाले.

यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी नियुक्त केलेले मुख्य प्रतोद भरत गोगावले यांनी यासंबंधित एक पत्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना पाठवलं.

उद्धव ठाकरे यांच्या गटातील 15 आमदारांनी व्हिपचं पालन केलं नाही. त्यामध्ये आदित्य ठाकरे यांना वगळून इतर 14 आमदारांविरोधात कारवाई करावी, अशी मागणी गोगावले यांनी केली. आदित्य ठाकरे हे बाळासाहेबांचे नातू असल्याने त्यांच्याविरुद्ध कारवाईची मागणी केली नसल्याचं गोगावले यांनी नंतर म्हटलं.

सर्वांच्या भाषणानंतर अध्यक्ष नार्वेकर म्हणाले, "एक पत्र आलं आहे, त्याची आपण नोंद घ्यावी. शिवसेना विधिमंडळ पक्ष कार्यालयाचे मुख्य प्रतोद भरत गोगावले यांचे पत्र मला प्राप्त झाले आहे. त्याप्रमाणे शिवसेना विधिमंडळ पक्षाच्या 16 सदस्यांनी पक्षादेशाविरुद्ध मतदान केलं आहे. त्याची नोंद मी घेतली आहे."

शिवसेनेचे सर्वाधिकार एकनाथ शिंदेंकडे

विधानसभेचं जुलै महिन्यातील विशेष अधिवेशन होऊन आता आठ महिने उलटून गेले आहेत. दरम्यान, शिवसेनेतील वादावर सुप्रीम कोर्टात आणि निवडणूक आयोगात सुनावणी सुरू होती.

यापैकी निवडणूक आयोगातील नाव आणि चिन्हाबाबतच्या वादावर शुक्रवारी (17 फेब्रुवारी) निर्णय आला. यामध्ये शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह हे एकनाथ शिंदेंकडेच राहील, असं आयोगाने स्पष्ट केलं आहे.

"2019 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत शिवसेनेच्या विजयी उमेदवारांपैकी 76% मते शिंदेंबरोबर असलेल्या आमदारांना मिळाली होती. उद्धव ठाकरे गटाच्या आमदारांना 23.5% मते मिळाली होती," असं या प्रकरणात दिलेल्या आदेशात आयोगाने म्हटलं आहे.

2018 साली शिवसेना पक्ष घटनेत ज्या दुरुस्त्या केल्या गेल्या त्यांची आयोगाकडे नोंद नाही. 2018 च्या पक्षघटनेनुसार राष्ट्रीय कार्यकारिणी पक्षाची सर्वोच्च समिती आहे ज्यात 13 सदस्य होते. पण ती प्रतिनिधी सभेमार्फत अस्तित्वात आली.

27 फेब्रुवारी 2018 रोजी जी पदाधिकारी नावे आयोगाला कळवली गेली त्यात प्रतिनिधी सभेचे विवरण नाही. त्यामुळे संघटनेत बहुमत असल्याच्या कसोटीची शहानिशा होऊ शकली नाही. अखेर निवडून आलेल्या सदस्यांमध्ये बहुमत या निष्कर्ष ग्राह्य धरावा लागला, असं आयोगाच्या आदेशात म्हटलं आहे.

आता अख्खा पक्षच एकनाथ शिंदे यांच्या ताब्यात गेल्यानंतर त्यांच्या विरोधात असलेल्या 15 आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा पुन्हा चव्हाट्यावर आल्याचं दिसून येतं. याविषयी नेते आपल्या बाजूने भूमिका मांडण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत.

विशेषतः राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन काही दिवसांवर आलेलं आहे. या अधिवेशनात शिंदेंच्या शिवसेनेकडून काढलेला व्हिप ठाकरे गटातील आमदारांना लागू होईल का, याबाबतही चर्चा केली जात आहे.

आमचा व्हिप पाळावाच लागेल - दीपक केसरकर

शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह एकनाथ शिंदे यांच्याकडेच राहील, असा निर्णय निवडणूक आयोगाने दिल्यानंतर एकनाथ शिंदे गटातील आमदार आणि मंत्री दीपक केसरकर यांनी ठाकरे गटातील आमदारांना इशारा दिला.

दीपक केसरकर म्हणाले, "ते शिवसेनेच्या चिन्हावर निवडून आलेले आहेत. त्यामुळे या टर्मला तरी त्यांना आमच्याबरोबर राहणं भाग आहे. त्यांना आता आमचा व्हिप पाळावाच लागेल. त्यांनी पक्षशिस्त पाळली नाही, तर त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई होईल."

सुषमा अंधारे यांनी काय म्हटलं?

निवडणूक आयोगाने यापूर्वीच दोन्ही गटांना स्वतंत्र मान्यता दिली असल्याचं सांगत उद्धव ठाकरे गटातील नेत्या सुषमा अंधारे यांनी केसरकर यांचा मुद्दा खोडून काढला.

व्हिपसंदर्भात मत व्यक्त करताना अंधारे यांनी म्हटलं, "अंधेरी पोटनिवडणुकीच्या वेळीच दोन गटांना निवडणूक आयोगाने मान्यता दिली होती. त्यामध्ये शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हा एक वेगळा गट आणि त्यांचं वेगळं असं मशाल चिन्ह दिलं आहे."

"तर एकनाथ शिंदेंची बाळासाहेबांची शिवसेना हा एक वेगळा गट आणि ढाल-तलवार हे त्यांचं वेगळं निवडणूक चिन्ह आहे. दोन गटांची क्लेअर-कट मान्यता ही मान्य केलेली असल्याने आता पुन्हा त्यांचा व्हिप इकडे लागू होण्याचा प्रश्नच नाही."

आमदारांचं पुढे काय?

दरम्यान, शिवसेनेत सुरू असलेल्या या गोंधळावरून मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनीही उद्धव ठाकरे गटातील आमदारांना चिमटे काढण्याची आयती संधी दवडली नाही.

"उद्धव ठाकरे यांच्या भाषेत विचारायचं झालं, तर नामर्दांसारखे व्हिप पाळणार आहात की मर्दांसारखे आमदारकीवर लाथ मारणार आहात," अशा शब्दांत देशपांडे यांनी शिवसेनेच्या जखमेवर मीठ चोळणारं वक्तव्य केलं.

ते पुढे म्हणाले, "हा विषय काय फक्त आदित्य ठाकरे यांनाच लागू होतो, असं नाही. तर खासदार संजय राऊत यांनाही हा व्हिप पाळावा लागणार आहे. कारण, दिल्लीत संसदेतसुद्धा शिंदे गट हा ओरिजिनल शिवसेना झाला आहे."

"मग, संजय राऊत तो व्हिप पाळणार की खासदारकीवर लाथ मारणार, ते स्वाभिमानी राहणार की लाचार होणार, असा प्रश्नही संदीप देशपांडे यांनी उपस्थित केला आहे."

एकूणच, उद्धव ठाकरे यांच्या गटातील आमदारांबाबत त्या-त्या गटातील नेते आपल्या सोयीने मत व्यक्त करताना दिसत आहेत.

बीबीसी मराठीने याच विषयावर ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांच्यासोबत चर्चा केली. या प्रकरणाचं विश्लेषण करताना वागळे म्हणाले, "आता मला असं वाटत नाही. अजून सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय यायचा आहे. व्हीप लागू होईल का याच्यावर सुद्धा एक कायदेशीर लढाई होईल आणि मग हे कोर्टात सिद्ध होऊ शकेल. विधानसभेत काय व्हावं हे निवडणूक आयोग ठरवू शकत नाही.

ते पुढे म्हणाले, "मी एकनाथ शिंदेंची शिवसेना असं म्हणतोय याचं कारण महाराष्ट्रातल्या लोकांप्रमाणे माझं ही म्हणणं आहे की खरी शिवसेना उद्धव ठाकरेंची आहे. एकनाथ शिंदेंचा गट फुटलाय. त्यांनी व्हीप काढला तरी याला कायदेशीर आव्हान देता येईल आणि शेवटी निर्णय जो आहे तो सुप्रीम कोर्टातच होईल. ते सुप्रीम कोर्टात गेल्यावर निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर स्थगिती आणतील. एकदा निर्णय स्थगित झाला तर जैसे थे परिस्थिती होईल."

ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे म्हणतात, "काही लोकांच्या मते, ओरिजिनल पक्ष शिवसेनाच राहील आणि उद्धव ठाकरे गटातील आमदारांना त्यांचा आदेश पाळावा लागेल. पण माझ्या मते, निवडणूक आयोगाच्या आदेशात त्यांना वेगळा गट म्हणून मान्यता मिळालेली आहे. त्यामुळे त्यांना या आमदारांना घेऊन आता दुसरा पक्ष स्थापन करता येईल.

"पण तरीही याबाबत अनेक संभ्रम आहेत, कारण सुप्रीम कोर्टात ठाकरे जाणार आहेत. सुप्रीम कोर्टाने या निर्णयाला स्थगिती दिली तर काही काळ हा मुद्दा लांबणीवर जाईल. पण त्यांनी स्थगिती नाकारून जर विधानसभा अध्यक्षांनाच याबाबत अधिकार असल्याचं म्हटलं, तर उद्धव ठाकरेंसमोर प्रश्न निर्माण होतील."

कारण निवडणूक आयोगाने 2018 ची निवड ही अलोकशाही असल्याचं आदेशात म्हटलं आहे, त्यावर सुप्रीम कोर्ट काय भूमिका घेतं, याला महत्त्व आहे, असं देशपांडे यांनी म्हटलं.

याबाबत एबीपी माझाशी बोलताना महाराष्ट्राचे माजी महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी म्हटलं, "निवडणूक आयोग ही घटनात्मक संस्था आहे. तिचा निर्णय देण्याचा अधिकार अबाधित आहे. त्यांना हव्या त्या वेळी ते निकाल देऊ शकतात. सर्वसाधारणपणे चिन्हांबाबत आतापर्यंत आयोगासमोर आलेले वाद ज्या पद्धतीने त्यांनी हाताळले होते, त्यापेक्षा यामध्ये वेगळेपण आढळतं. या वेगळेपणामुळे या निर्णयाला आव्हान दिलं जाऊ शकतं. या निर्णयात काही न पटणारे मुद्दे आहेत, ते वर नेण्यालायक आहेत, असं मला वाटतं."

अणे यांच्या मते, एकनाथ शिंदे यांचा व्हिप ठाकरे गटाच्या आमदारांना लागू होणार नाही. याचं कारण सांगताना ते म्हणतात, "शिवसेनेचे दोन गट हे दोन वेगवेगळे पक्ष आहेत, असा निवडणूक आयोगाचा निकाल आहे. त्यांनी मुख्य पक्ष हा शिंदेंचा पक्ष आहे, असं म्हटलं. याचा अर्थ सत्तेवर असलेला शिंदेंचा पक्ष आणि विरोधात असलेला ठाकरेंचा पक्ष हे दोन्ही स्वतंत्र पक्ष आहेत."

जसं, भाजपचा व्हिप शिवसेनेवर चालत नाही, शिवसेनेचा व्हिप राष्ट्रवादी काँग्रेसवर चालत नाही, तशी ही स्थिती आहे. त्यामुळे हा व्हिप ठाकरे गटावर लागू होण्याचा प्रश्नच नाही, असं श्रीहरी अणे यांनी सांगितलं.
Published By -Smita Joshi