'राज्यपालांच्या अधिकारांचा परिणाम सरकार पडण्यात होणं लोकशाहीसाठी धोकादायक असल्याचं,' मत सरन्यायाधीश सी. वाय. चंद्रचूड यांनी व्यक्त केलं. सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीत तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी घेतलेल्या निर्णयाचे गंभीर पडसाद उमटत आहेत.
आजच्या सुनावणीतही सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना विधानसभेत बहुमत सिद्ध करायला सांगण्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयावर काही परखड आणि स्पष्ट टिपण्ण्या केल्या.
बुधवारी शिंदे गटाचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर राज्यपालांच्या वतीन त्यांची बाजू सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मांडली. त्यावेळे राज्यपालांची भूमिका आणि निर्णयांबाबत मेहतांवर सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी प्रश्नांची सरबत्ती केली आणि काही कठोर टिपण्ण्याही केल्या.
तत्कालीन 'महाविकास आघाडी' सरकारला अगोदर पाठिंबा असणाऱ्या अपक्ष आणि एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत असलेल्या शिवसेनेच्या आमदारांनी राज्यपालांना पाठिंबा नसल्याचं सांगितल्यावर कोश्यारी यांनी पत्र लिहून उद्धव यांना विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितलं होतं.
ठाकरे त्याविरुद्ध न्यायालयात गेले, पण तिथे दिलासा न मिळाल्यानंतर शेवटी बहुमत चाचणीअगोदरच त्यांनी राजीनामा दिला होता.
पण राज्यपालांच्या चाचणी घेण्यास सांगण्याच्या निर्णयालाच ठाकरे यांच्या वकिलांनी युक्तिवाद करतांना आव्हान दिलं आहे. आतापर्यंतच्या सुनावणीत इतर अनेक मुद्द्यांसोबत सरन्यायाधीश आणि घटनापीठातल्या अन्य न्यायाधीशांनीही तो महत्वाचा मुद्दा मानला आहे.
त्यावर शिंदे गटाच्या युक्तिवादावेळेसही पीठाकडून प्रश्न विचारण्यात आले होते. पण आज मेहतांच्या युक्तिवादावेळेस चंद्रचूड यांनी काही गंभीर टिपण्णीही केली.
'...तर हे लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे'
जेव्हा राज्यपालांनी घेतलेल्या निर्णयाबद्दल तुषार मेहता बाजू विषद करत होते तेव्हा सरन्यायाधीशांनी हस्तक्षेप करुन अनेक प्रश्न विचारले.
"सरकार स्थापन झाल्यावरही राज्यपालांना अधिकार असतात. पण त्या अधिकारांचा वापर करतांना त्याचा परिणाम म्हणून सरकार पडणे हे लोकशाहीसाठी घातक असेल. राज्यपालांनी त्यांचे अधिकार अत्यंत सावधगिरी बाळगून वापरले पाहिजेत," असं सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले.
राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करा असं सांगताना केवळ तोच एक पर्याय उपलब्ध होता का, त्यांनी शिवसेनेत फूट आहे हे गृहित धरलं होतं आणि त्यावर आधारित निर्णय घेतलं का, त्यांच्यासमोर असलेले पुरावे पुरेसे होते का, त्यांच्या कार्यकक्षेतल्या गोष्टी कोणत्या आहेत आणि कोणत्या नाहीत अशा अनेक मुद्द्यांवर प्रश्न आणि चर्चा झाली.
"राज्यपालांसमोर तीन गोष्टी होत्या. एकनाथ शिंदे हे नेते आहेत असं सांगणारं 34 आमदारांचा ठराव, एकूण 47 आमदारांचं जिवाला धोका असल्याबद्दल पत्र आणि विरोधी पक्षनेत्यांचं पत्र. समजा पक्षांतर्गत काही धोरणात्मक मतभेद असतील ते सोडवण्यासाठी पक्षामध्ये काही मार्ग असतात. त्या आधारावर राज्यपाल बहुमत सिद्ध करायला सांगू शकतात का?" असंही सरन्यायाधिशांनी विचारलं.
"राज्यपालांचं कार्यालय एखादा नेमका निकाल प्रभावित करण्यासाठी वापरलं जाऊ नये. केवळ बहुमत चाचणी करायला सांगणं याचा परिणाम एखादं सरकार पडण्यात होऊ शकतो. जिवाला धोका हे काही बहुमताची चाचणी घेण्यासाठीचं कारण होऊ शकत नाही," चंद्रचूड यांनी टिपण्णी केली.
ते पुढं असंही म्हणाले की, "आम्ही याकडेही गांभीर्यानं बघतो आहोत की राज्यपालांनी अशा स्थितीत प्रवेश करु नये जिथं त्यांची कृती एखाद्या निकालाला प्रभावित करेल. जर काही आमदारांना वाटत असेल की आपल्या पक्षाचा नेता पक्षाच्या मूळ विचारधारेशी सुसंगत वागत नाही आहे, तर ते पक्षाच्या व्यासपीठावर मतदानानं त्याला बाजूला सारू शकतात. पण त्या आधारावर राज्यपाल सरकारला बहुमत सिद्ध करायला कसं सांगू शकतील?," सरन्यायाधीशांनी स्पष्टपणे विचारलं.
'तीन वर्षं संसारात आनंदी होतात, मग अचानक काय झालं?"
आजच्या सुनावणीत शिंदे आणि सहका-यांच्या अचानक 'महाविकास आघाडी'तून बाहेर पडण्यावरही प्रश्न विचारले.
तुषार मेहता यांनी राज्यपालांची बाजू मांडतांना एकनाथ शिंदे आणि सहकारी आमदारांनी लिहिलेल्या पत्राचा उल्लेख केला ज्यात आघाडीतून बाहेर पडण्याचं कारण नमूद केलं आहे. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीसोबत झालेली आघाडी त्यांना नको होती असं त्यात म्हटलं आहे.
"राज्यपालांना राज्यात स्थिर सरकार आहे का हे पहावं लागतं. लोकशाहीत ते तपासण्याचा उपाय म्हणजे बहुमत चाचणी. पण पक्षातले बहुमत हे या आघाडीविषयी खूष नव्हतं," असं मेहता यांनी म्हटल्यावर चंद्रचूड यांनी या कारणाबद्दल प्रश्न विचारले.
"पक्षातल्या या बहुमतातल्या नेत्यांनी तीन वर्षं इतरांसोबत मजेत घालवली. तुम्ही सगळे आनंदी संसार करत होतात. मग अचानक काय बिघडलं? तीन वर्षं तुम्ही सहजीवनात होतात आणि एक दिवस अचानक म्हणालात की आता बास. त्यानंतर राजकीयपदांची फळ चाखा. याबद्दल कोणीतरी उत्तरं दिलीच पाहिजेत ना?" सरन्यायाधीश म्हणाले.
शिंदे गटाकडून अनेकदा जिवाला धोका आणि त्यांविरुद्ध (ठाकरे गटातर्फे) वापरल्या गेलेल्या हिंसक भाषेचंही कारण युक्तिवादादरम्यान सांगितलं गेलं. त्यावरही टिपण्णी करतांना चंद्रचूड यांनी महाराष्ट्र हे सुसंस्कृत राज्य आहे आणि राजकारणात अशी अतिशयोक्तीपूर्ण विधानं केली जात असतात असं म्हटलं.
गुरुवारी युक्तिवादाचा शेवटचा दिवस
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीचा शेवटचा टप्पा आत आला आहे. दोन्ही बाजूंचा मूळ युक्तिवाद आता पूर्ण झाला आहे.
सुरुवातीला उद्धव ठाकरे यांच्यातर्फे कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी जवळपास साडेतीन दिवस युक्तिवाद केल्यानंतर शिंदे गटातर्फे हरिश साळवे, नीरज किशन कौल आणि मनिंदर कौल यांनी जवळपास चार दिवस युक्तिवाद केला.
आता कपिल सिब्बल शेवटच्या टप्प्यात प्रतिवाद करत आहेत. तो गुरुवारीही काही काळ सुरू राहील. त्यानंतर कधीही या प्रकरणाचा निकाल येणं अपेक्षित आहे.