महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावरच्या सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानंतर कोणते प्रश्न निर्माण झाले आहेत?

11 मे रोजी महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या बाबतीत सुप्रीम कोर्टाने राखून ठेवलेला निकाल जाहीर केला. या निकालानंतर महाराष्ट्रातल्या सत्ता खेळाबाबतीत काही स्पष्टता येण्यापेक्षा आणखी काही प्रश्न निर्माण झाले आहेत. यामागे कारण म्हणजे, की सुप्रीम कोर्टाने अपात्रतेचा आणि प्रतोद नेमण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना जरी दिलेला असला तरिही, तसं करताना कोर्टाकडून काही निरीक्षणं नोंदवण्यात आली. त्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यातील काही प्रमुख प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा आपण प्रयत्न करुया.

भरत गोगावलेंची नियुक्ती बेकायदा मग त्यांनी बजावलेला व्हिपही बेकायदा?

सुप्रीम कोर्टाने निकाल देताना अत्यंत स्पष्ट शब्दांत शिंदे गटाकडून नेमण्यात आलेले व्हिप म्हणजे प्रतोद भरत गोगावले यांच्या नियुक्तीवर भाष्य केलं आहे.

“विधानसभा अध्यक्षांचा गोगावलेंना चीफ व्हिप म्हणून मान्यता देण्याचा निर्णय बेकायदा आहे. कारण तो निर्णय हा शिवसेना लेजिसस्लेटीव्ह पार्टीतली एका गटाने केलेल्या ठरावावर अवलंबून होता. शिवसेना पाॅलिटीकल पार्टी म्हणजे शिवसेना राजकीय पक्षाचा निर्णय यात गृहित धरण्यात आला नव्हता,” असं निकालात सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या या निरीक्षणानंतर बरेच प्रश्न उद्भवतात.

“अध्यक्षांकडे निर्णय सोपवताना त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने चौकट घालून दिली आहे. व्हिपचं उल्लंघन झालं तर तो आमदार अपात्र होतो. पॅरा ११९ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं की भरत गोगावले यांनी प्रतोदपदी केलेली निवड ही बेकायदेशीर आहे. जर भरत गोगावले बेकायदेशीर आहेत तर मग साहजिकच तेव्हा सुनील प्रभू व्हिप होते. त्यांनी दोन व्हिप जारी केलेले होते. ते या सगळ्या सभासदांनी लागू होतात. सुनील प्रभूंनी बजावलेल्या व्हिपचं उल्लंघन झालेलं आहे हे आता नक्की झालेलं आहे,” असा दावा शिवसेना (उबाठा) नेते अनिल परब यांनी केलेला आहे.

शिवसेना (उबाठा) उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी याच धर्तीवर मुद्दा उपस्थित केला.

“जर गोगावले हे प्रतोद म्हणून चुकीचा माणूस आहे किंवा ती निवड बेकायदेशीर असेल तर मग त्यानंतर बऱ्याच घडामोडी झाल्या. बहुमताच्या ठरावासाठी प्रस्ताव मांडला गेला. हा प्रस्ताव मैंडलावर कुणी कुठे मतदान करावे यासाठी प्रत्येक राजकीय पक्षाने व्हिप काढले. शिंदे गट आणि ठाकरेंनी पण व्हिप काढला. जर नेमलेला व्हिपच बेकायदेशीर होता तर गोगावलेंनी जो व्हिप काढला तो पण बेकायदेशीर आहे. मग त्या व्हिपला अनुसरुन मतं देणाऱ्या लोकांनी सुनील प्रभुंचा व्हिप डावलला असा अर्थ होत नाही का?” असं सुषमा अंधारे यांनी बीबीसी मराठीसोबत बोलताना सांगितलं.

माध्यमांशी बोलताना शिंदे गटातील नेते संजय शिरसाट यांनी आम्ही अजूनही भरत गोगावलेंना व्हिप मानतो अशी प्रतिक्रिया दिली.

“व्हीपचा आणि अपात्रतेचा संबंध नाही. आमचा प्रतोद आजही कायम आहे. व्हीपवर कारवाई करा असं कोर्टाने म्हटलेलं नाही. केवळ निरीक्षण नोंदवलं आहे. आम्ही आजही भरत गोगावलेंना प्रतोद मानतो. कोर्टाने आमच्या व्हीपबाबत काही निर्णय दिलेला नाही. यावर आता अध्यक्ष निर्णय घेतील,” असं शिरसाट म्हणाले.

यावर स्पष्टीकरण, देताना सुप्रीम कोर्टातील एडव्होकेट अदिती दाणी यांनी सांगितलं की, “कोर्टाने आता विधानसभा अध्यक्षांना सांगितलेलं आहे की, अपात्रतेच्या याचिकेवर तुम्ही निर्णय घ्या. ते करायला अध्यक्षांना हे बघावं लागेल की राजकीय पक्ष कोणता आहे. विधानसभा अध्यक्षांना आधी ही चौकशी करावी लागेल की, गोगावलेंची नियुक्ती ही योग्य राजकीय पक्षाने केलेली होती का. जर विधानसभा अध्यक्ष या निर्णयावर आले की, त्यांची नियुक्ती ही योग्य राजकीय पक्षाकडून झाली नव्हती तर विधानसभा अध्यक्ष हा निर्णय घेऊ शकतात की, यांची नियुक्ती बेकायदा असल्याने त्यांचा व्हिप मानला जाणार नाही. अर्थात त्यांनी काही अन्य बाह्य गोष्टी गृहीत धरुन जर हा निर्णय घेतला तर ते आता बघावं लागेल. विधानसभा अध्यक्षांना त्या वेळची परिस्थिती बघून हा निर्णय घ्यावा लागेल.”

सुप्रीम कोर्टातले वकील निशांत कातनेश्वर यांनी बीबीसी मराठीसोबत बोलताना असं सांगितलं की, “सुप्रीम कोर्टाने जरी भरत गोगावलेंची नियुक्ती चुकीची म्हटली तरीही त्यानंतर बऱ्याच गोष्टी घडून गेलेल्या आहेत. काही घटना irreversible असतात. सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांवर सोडला आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा काय अर्थ लावायचा आणि कोणत्या आधारावर निर्णय द्यायचा हा त्यांचा अधिकार आहे.”

विधानसभा अध्यक्ष अपात्र आहेत का?

सुप्रीम कोर्टाने भरत गोगावले यांची प्रतोदपदावरची नियुक्ती आणि राज्यपालांनी सांगितलेल्या बहुमत चाचणीला चुकीचं ठरवलं आहे. त्यामुळे 12 मे रोजी पत्रकारांशी संवाद साधताना उद्धव ठाकरे आणि अनिल परब यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या वैधतेबद्दलही प्रश्न उपस्थिते केले.

“अध्यक्षांच्या अधिकारावर राबिया केस अवलंबून होती. ती आता मोठ्या बेंचकडे पाठवण्यात आलेली आहे. पण अपात्रतेचा मुद्दा ज्या दिवशी जाहिर होईल त्या दिवशी अध्यक्षांना जावं लागेल. कारण ते 40 लोकांची मतं घेऊन अध्यक्ष झाले. जर ही 40 मतं वजा केली तर ते अध्यक्ष होऊ शकत नाहीत,” असं अनिल परब म्हणाले

काँग्रेसचे नेते आणि उद्धव ठाकरेंकडून सुप्रीम कोर्टात युक्तीवाद करणारे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सुद्धा या संदर्भात काही मुद्दे उपस्थित केले.

“सुप्रीम कोर्टाच्या निकालातले महत्त्वाचे मुद्दे हे ज्यांनी याचिका दाखल केली त्यांच्या बाजूने आहे. आता काय शिल्लक आहे? विधानसभा अध्यक्षांनी एका अशा व्हिपच्या आधारावर निर्णय केले जो बेकायदा आहे आणि एका अशा व्हिपकडे दुर्लक्ष केलं जो कायदेशीर होता. व्हिपच्या उल्लंघनाने सदस्यांची अपात्रता तरी आपापच होते,” असं सिंघवी यांनी पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना म्हटलं.

ठाकरे गटाच्या वतीने याचिकाकर्त्यांनी सुप्रीम कोर्टात अशी अपील केली होती की, अपात्रतेचा निर्णय हा विधानसभा अध्यक्षांकडे देऊ नये कारण त्यांनी तटस्थपणे निर्णय न देण्याची उदाहरणं आहेत. पण सुप्रीम कोर्टाने ही अपील फेटाळली होती.

आपल्या निकालात सध्याच्या विधानसभा अध्यांच्याबाबतीत सुप्रीम कोर्ट असं म्हटले आहे की, “सध्याच्या महाराष्ट्राच्या विधानसभा अध्यक्षांची नियमांनुसार निवड झालेली आहे. आम्ही निर्णय प्रक्रीया विधानसभा उपाध्यक्षांकडे देऊ शकत नाही कारण विधानसभा अध्यक्ष आहेत. अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी योग्यरितीने, स्वतंत्रपणे आणि तटस्थपणे घ्यावा.”

या मुद्द्यावर एकनाथ शिंदे यांचा मुलगा खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी प्रतिक्रीया दिली.

“सगळे अधिकार उपाध्यक्षांकडे द्या ही त्यांची प्रार्थना होती. कोर्टाने सांगितलं अध्यक्ष असताना उपाध्यक्षांकडे अधिकार देता येणार नाही. आता ते अध्यक्षांना बेकायदेशीर म्हणतात. पण कोर्टाने अध्यक्षांना वैध ठरवलेलं आहे. मग कोर्टापेक्षा मोठे आहेत का? ,” असं श्रीकांत शिंदे पत्रकार परिषदेत म्हणाले.

विधानसभा अध्यक्षांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्ट वकील अदिती दाणी यांनी सांगितलं की, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार विधानसभा अध्यक्षांची नियुक्ती वैध ठरवलेली आहे. “कोर्टाने म्हटलं आहे की, कुठल्या आमदाराच्या विरोधात अपात्रतेचा निर्णय प्रलंबित आहे तर याचा अर्थ असा होत नाही की, ते सभागृहाच्या कामकाजात सहभागी होऊ शकत नाहीत. त्या त्यांनी सहभाग घेतला आणि म्हणून विधानसभा अध्यक्ष अवैध आहे असं नाहीये,” असं अदिती दाणी यांनी सांगितलं.

राजकीय पक्ष कोणता?

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर एक चर्चा अजून होतेय की, विधानसभा अध्यक्ष निर्णय घेताना शिवसेना पक्ष म्हणून कोणता गृहित धरणार. कारण फेब्रुवारी 2023 मध्ये निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानुसार शिवसेना नाव आणि पक्षचिन्ह हे एकनाथ शिंदेंना देण्यात आलं.

यावर कायदेतज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार जून 2022 मधली शिवसेना विधानसभा अध्यक्षांना गृहित धरावी लागेल.

“शिवसेना म्हटलं की निरनिराळ्या ठिकाणच्या शाखा आल्या. त्यांचे नगरसेवक आले. डोनर आले. फंडींग आलं. एक प्रकारे संस्थाच असते. एखाद्या पब्लिक लिमिटेड कंपनीचं उदाहरण जर आपण घेतलं, तर जोपर्यंत शेअर होल्डर ठरवत नाहीत, तोपर्यंत कंपनीचं काही ठरत नाही. तसं इथे पक्षाच्या बाबतीतही अनेक स्टेक होल्डर्स असतात. दोन गट कसं ठरवणार की इकडे जायचं कि तिकडे जायचं? त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने दोन गटांना पक्षावर दावा करता येणार नाही असं सांगितलं. आता जो अपात्रतेचा निर्णय आहे तो, तेव्हाच्या शिवसेनेच्या परिस्थिवरुनच घ्यावा लागणार आहे. आत्ताची परिस्थिती गृहित धरता येणार नाही,” असं ज्येष्ठ वकिल अभय नेवगी यांनी सांगितलं.

उद्धव ठाकरे शिवसेना पक्षप्रमुख असताना शिवसेना गृहित धरुनच विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय द्यावा लागेल असा दावा अनिल परब यांनी केला.

“हे जे सांगत आहेत की, व्हिप कोणाचा आम्ही ठरवणार, राजकीय पक्ष कोण आम्ही ठरवणार, ते चुकीचं आहे. ज्या दिवशी व्हिप जाहीर झाला त्या दिवशी राजकीय पक्ष कोणाचा होता हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. आमचा पुढचा लढा नाही. आमचा लढा हा अपत्रता याचिकेपुरता आहे. त्या दिवशी जी परिस्थिती होती त्यामध्ये, उद्धव ठाकरे हे पक्षप्रमुख म्हणून त्यांनी अधिकार ज्यांना दिलेले आहेत त्या ठरावाच्या आधारवर हे सगळी याचिका ऐकली जाईल, ” असं अनिल परब म्हणाले.

पक्षात फूट पडली हे सांगून अपात्रतेपासून संरक्षण मिळू शकतं का?

पक्षांतरबंदी कायदा मार्च 1985 साली लागू करण्यात आला. याचा उद्देश होता की आपल्या सोयीप्रमाणे पक्ष बदलणाऱ्या आमदार आणि खासदारांवर नियंत्रण ठेवता यावं.

याआधी कोणीही कोणत्याही पक्षात कधीही प्रवेश करू शकत होतं आणि त्यांचं सदनाचं सदस्यत्व रद्द होत नव्हतं. त्यावेळी 'आयाराम गयाराम' ही म्हण प्रचलित होती.

1985 मध्ये संविधानात दहावी अनुसूची जोडण्यात आली. यानुसार, एखाद्या लोकप्रतिनिधीने पक्षांतर केल्याच्या कारणावरून सभागृहातील इतर सदस्यांनी केलेल्या याचिकेनंतर संबंधित लोकप्रतिनिधीचं सदस्यत्व रद्द करण्याचे अधिकार पीठासीन अधिकाऱ्यांना (विधानसभा/लोकसभा अध्यक्ष) देण्यात आले आहेत.

पक्षाचा आदेश (व्हीप) न मानणे किंवा संबंधित पक्षाचा राजीनामा दिल्यास त्यांचं सदस्यत्व आपोआप रद्द होतं.

“२००३ पासून पॅरा ३ डिलीट झाला आहे. याबाबतीत कोर्ट क्लिअर आहे की, तो डिलीट झाल्यापासून जर तुमच्या पार्टीमध्ये दोन गट पडलेत तर तुम्ही अपात्रतेपासून बचाव करण्यासाठी ते संरक्षण म्हणून वापरु शकत नाही. तुम्ही म्हणू शकत नाही की आम्ही खरा राजकीय पक्ष आहोत. व्हिप हा मुख्य राजकीय पक्षाकडून नियुक्त केला जातो. त्यामुळे व्हिपची नेमणूक करताना विधानसभा अध्यक्षांना हेही बघावं लागेल की, कोणत्या राजकीय पक्षाने त्यांनी निवड केलेली आहे. त्यामुळे दोन गट पडले असं सांगून अपात्रतेपासून संरक्षण मिळवण्याचा अधिकार सदस्यांना नाहीये. व्हिप कुणाचा हे स्पीकर ठरवतील,” सुप्रीम कोर्ट वकील अदिती दाणी यांनी सांगितलं.

पुर्वी बीबीसी मराठी सोबत बोलताना घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनीही याविषयी माहिती दिली होती.

““कायद्याची तरतूद अशी आहे की, जर तुम्ही आपणहून पक्ष सोडला तर अपात्र होता किंवा तुम्ही पक्षाच्या आज्ञेच्या विरोधात मतदान केलं तरी अपात्र व्हाल. याला तीन अपवाद होते. एक तृतीयांश बाहेर गेले तर वाचायचे. दुसरा दोन तृतीयांश गेले तर त्याला मर्जर म्हणतात आणि तिसरा फक्त सभागृह अध्यक्षांसाठी होता. यातला एक तृतीयांश जाण्याचा जो अपवाद होता तो 2003 मध्ये काढून टाकला. परंतू दोन तृतीयांश बाहेर पडले किंवा त्यांनी दुसरा पक्ष तयार केला किंवा ते दुसऱ्या पक्षात विलिन झाले तर ते वाचू शकतात,” उल्हास बापट यांनी सांगितलं होतं.

Published By- Priya Dixit