अंध भक्तांनी मोदी सरकारची आरती ओवाळायला आणि मंदिरांच्या नावाने राजकीय घंटा बडवायला काहीच हरकत नाही, पण लाखो लोकांनी रोजगार गमावला आहे आणि त्यातून जे आर्थिक अराजक निर्माण झाले आहे, त्याचं काय? या संकटाचा सामना केंद्र सरकार कसा करणार आहे? नोकऱ्यांचं काय करणार? घंटा बडवून बेरोजगारी हटणार असेल तर तसे स्पष्ट करावे,अशी टीका आजच्या सामनाच्या अग्रलेखातून शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी मोदी सरकारवर केली आहे.
पंतप्रधान मोदी यांनी निवडणुकीपूर्वी दाखवलेल्या ‘अच्छे दिन’चे विदारक चित्र समोर आले आहे.अर्थमंत्री सीतारामन यांनी देशाच्या ‘जीडीपी’चे गुलाबी चित्र दोन दिवसांपूर्वीच रेखाटले. त्या गुलाबाचे काटे आता टोचू लागले आहेत व पाकळ्या झडू लागल्या आहेत.ऑगस्ट महिन्यात 16 लाख लोकांनी नोकऱ्या गमावल्या आहेत. ग्रामीण भागात बेरोजगारीने कहर केला आहे.शहरांतही वेगळी स्थिती नाही.लोकांना,तरुणांच्या हाताला काम हवे आहे व भारतीय जनता पक्षाने बेरोजगारांच्या हाती घंटा दिल्या आहेत.घंटा वाजवत बसा व मंदिरे उघडा अशी मागणी करीत रहा, असे बजावले आहे. घंटा बडवून वगैरे बेरोजगारीचा राक्षस मारला जाणार असेल तर देशाच्या उद्योग मंत्रालयाने एम्प्लॉयमेंट एक्स्चेंजच्या दारात आता घंटा लावून रोजगारनिर्मितीचे दालन उघडायला हवे!16 लाख हा आकडा अलीकडचा आहे. मोदी सरकारने जी बेजबाबदार नोटाबंदी देशावर लादली, त्या नोटाबंदीने कोसळलेल्या अर्थव्यवस्थेखालीच दोनेक कोटी रोजगार चिरडला गेला. नोटाबंदी हे अर्थव्यवस्थेवरचे भयंकर संकट होते व त्यातून दोन कोटींवर लोकांनी कायमच्या नोकऱ्या गमावल्या. त्यानंतर कोरोना व लॉकडाऊन आले.या काळातही तितक्याच लोकांनी रोजगार गमावला.व्यापार, उद्योग-व्यवसायांना टाळे लागले,पण ज्यांनी या काळात रोजगार गमावला, जे बेकार झाले त्यांची काय व्यवस्था केली?
मोदींच्या सरकारला सात वर्षे झाली.या काळात देशात नवी गुंतवणूक किती झाली,परकीय गुंतवणूक किती आणली, त्यातून अर्थव्यवस्थेला किती बळकटी आली,नव्याने रोजगाराच्या संधी किती प्राप्त झाल्या याची माहिती सरकारने कधीच दिली नाही.सात वर्षांत गरीब अधिक गरीब झालेच,पण मध्यमवर्गीय,उच्च मध्यमवर्गीयदेखील गरीब झाले. नोकऱ्या निर्माण करणारे,नोकऱ्या देऊ शकतील असे बरेच उद्योजक कंगाल झाले किंवा देश सोडून गेले.