ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले असताना राज्यात निवडणूक आयोगाने ५ जिल्हा आणि ३३ पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणूका जाहीर केल्या आहेत. ओबीसी राजकीय आरक्षण पुढे ढकलण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी करण्यात आली आहे. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक बाबत राज्य निवडणूक आयोगाने निर्णय घ्यावा असे निर्देश दिले आहेत. ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुख्य सचिवांना जिल्हा परिषद निवडणूक पुढे ढकलण्याबाबत पत्र राज्य निवडणूक आयोगाला देण्याच्या सूचना केल्या आहेत. अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सभागृहात दिली आहे.
राज्यात ५ जिल्हा परिषदांच्या निवडणूका राज्य निवडणूक आयुक्त यू.पी.एस.मदान यांनी पोटनिवडणुकीची घोषणा केली आहे. या निवडणूका १९ जुलै रोजी घेण्यात येतील तसेच मतमोजणी ही २० जुलै रोजी होणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. कोरोना संकट असल्यामुळे कोरोनाचा प्रादुर्भाव आणि कोरोना परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतरच या पोटनिवडणूका घेण्यात येतील असे राज्य निवडणूक आयुक्त मदान यांनी सांगितले आहे.