राज्यातील सिंचन प्रकल्पांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी होणार असून आघाडी सरकारमधील अनेक मंत्री अडचणीत येण्याची शक्यता असल्याने सरकारच्या या निर्णयाने खळबळ उडणार आहे.
राज्यातील १२ सिंचन प्रकल्पांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून खुली चौकशी केली जाणार असल्याचे प्रतिज्ञापत्र अखेर राज्य शासनाने गुरुवारी उच्च न्यायालयात सादर केले़ मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी हे प्रतिज्ञापत्र न्या़ अभय ओक यांच्या खंडपीठासमोर सादर केले़ जलसंपदा खात्याचे उपसचिव व अधीक्षक अभियंता डॉ़ संजय बेलसरे यांनी हे प्रतिज्ञापत्र केले आहे़ या प्रकरणी मयांक गांधी व इतरांनी जनहित याचिका केली आहे़