राज्यात डेंग्यूने थैमान घातले आहे. डेंग्यूवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी जनतेकडूनच अपेक्षीत सहकार्य मिळत नसल्याचे राज्य सरकारने हायकोर्टात सांगितले आहे. तसेच डेंग्यू हा संसर्गजन्य नसल्याने त्याला साथीचा आजार म्हणून घोषित करता नेणार नसल्याचे राज्य सरकारने कोर्टात सांगिले.
डेंग्यूमुळे मृतांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर हायकोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली. डेंग्यू व मलेरियासारखे आजार रोखण्यासाठी राज्य सरकारला निर्देश द्यावेत, अशी मागणी याचिकाकर्ते विष्णू गवळी यांनी केली होती.
या सुनावणीत राज्य सरकारने डेंग्यू रोखण्यासाठी जनतेकडूनच साथ मिळत नसल्याचे हायकोर्टासमोर सांगितले. राज्य सरकारची बाजू ऐकून घेतल्यावर मुख्य न्यायाधीश मोहीत शहा आणि न्या. बी.पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठाने जनतेनेही परिसर स्वच्छ ठेवण्यासाठी पुढाकार घ्यावा असे मत मांडले.