जानेवारी महिन्यात पतीने, पत्नीच्या जाचातून सुटका व्हावी या प्रकरणी कौटुंबिक न्यायालयात धाव घेतली होती. आपली पत्नी रागीट, जिद्दी, मनमानी आणि हुकूमशाही प्रवृत्तीची आहे. तसेच कोणतेही कारण नसताना ती वाद घालते, असे म्हणणे मांडले होते. दाखल केलेल्या याचिकेत असेही म्हटले होते की, वारंवार वासनेची इच्छा व्यक्त करणे हा तिचा स्वभाव बनला होता. शिवाय २0१२ साली विवाह झाल्यानंतर तिने माझा याबाबत छळ मांडला होता. शिवाय औषधांसह मद्य प्राशन करण्याबाबत त्याच्यावर ती जबरदस्ती करत होती, असाही आरोप पतीने केला होता.
डिसेंबर २0१२ मध्ये पतीला पोटदुखीचा त्रास होऊ लागल्यानंतर त्याला रुग्णालयात दाखल केले होते. याचवेळी ती बहिणीच्या घरी गेली. तेथून दोन आठवड्यांनी परत आली. दुसरीकडे डॉक्टरांनी पतीला काही दिवस शारीरिक संबंध ठेवू नकोस, असा सल्ला दिला होता. मात्र, पत्नी लैंगिक संबंधाची मागणी करतच राहिली. परिणामी पतीचे आरोग्य ढासळतच गेले. पतीने पत्नीला मानसोपचारतज्ज्ञांकडून उपचार करून घ्यावेत, असा सल्लाही दिला. परंतु, तिने त्याला जुमानले नाही. ती त्याला धमक्या देतच राहिली. त्यानंतर मात्र त्याने आणखी अत्याचार सहन करू शकत नसल्याचे म्हटले. जिवाला धोका असल्याचे नमूद करून त्याने याचिका दाखल केली. न्यायाधीश राव यांनी याचिका दाखल करून घेत संबंधित व्यक्तीला घटस्फोटाचीही परवानगी दिली.
- वासनेची इच्छा प्रकट करतानाच ती त्याला अनैसर्गिक संबंधाबाबत जबरदस्ती करत होती. शिवाय तिला जुमानले नाही, तर ती त्याच्याशी गैरवर्तन करत होती. त्याला शिवीगाळ करत होती.
- त्यामुळे तिचे ऐकण्याशिवाय त्याच्याकडे दुसरा कोणताच पर्याय शिल्लक राहत नव्हता. आणि जर त्याने तिची ती इच्छा पूर्ण केली नाही तर परपुरुषाकडे जाईन, अशा धमक्याही ती देत असल्याचा आरोप पतीने केला होता.
कौटुंबिक न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश लक्ष्मीराव यांनी या प्रकरणी आदेश दिले असून, ते या आदेशात म्हणतात की, संबंधित महिला या प्रकरणात न्यायालयात समक्ष हजर झाली नाही. या कारणात्सव याचिकाकर्त्या पतीची साक्ष गृहीत धरण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय नाही आणि घटस्फोट मिळविणे हा त्याचाही अधिकार आहे.