मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावर महाराष्ट सरकारच्यावतीने अँटर्नी जनरल मुकल रोहतगी, राज्याचे अँडव्होकोट जनरल सुनील मनोहर, ज्येष्ठ वकील पी.पी.राव मुंबई उच्च न्यायालायत बाजू मांडणार असून येत्या 5 जानेवारी याचिकेवरील पुढील सुनावणी होणार आहे, अशी माहिती शिक्षणमंत्री आणि मराठा आरक्षण समन्वय समितीचे अध्यक्ष विनोद तावडे यांनी गुरुवारी दिली.
मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या मराठा आरक्षणाच्या अंतरिम स्थगितीवर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशास स्थगिती देण्यास नकार दिला. त्यानंतर यांसंदर्भात भूमिका ठरविण्यासाठी विनोद तावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक बैठक विधानभवनात पार पडली. तनंतर हा निर्णय घेण्यात आला.