आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी (EBC) सवलत ६ लाखांपर्यंत वाढवण्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. ते मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते.सहा लाख उत्पन्न असलेल्या सर्वांना सरकारी योजनेचा लाभ मिळणार आहे. या गटासाठी राजर्षी शाहू महाराज फी प्रतिपूर्ती योजना लागू होणार आहे. वेगवेगळ्या अभ्यासक्रमात या वर्षीपासूनच ही योजना लागू करण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.मराठा क्रांती मोर्चातील एक महत्त्वाची मागणी या योजनेमुळे पूर्ण होणार असल्याचे फडणवीस म्हणाले आहेत.
राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजना
(ठळक मुद्दे)
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील (ईबीसी) विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या संधी अधिक सुलभ करण्यासाठी राज्य सरकारचा क्रांतिकारी निर्णय.
बारावीनंतर उच्च शिक्षण घेणाऱ्या ईबीसी वर्गातील विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी कुटुंबाची उत्पन्न मर्यादा अडीच लाख करण्याचा राज्य शासनाचा निर्णय. यापूर्वी ईबीसी सवलतीसाठी पालकांची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा एक लाख इतकी होती.
ईबीसी वर्गात मोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांना राज्य शासनाकडून शिक्षण शुल्कापोटी 50 टक्के रक्कमेची प्रतिपूर्ती करण्यात येते.
याशिवाय अडीच लाखापेक्षा जास्त परंतु सहा लाखापेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या पालकांच्या गुणवंत मुलांनाही या सवलतीचा लाभ मिळणार असून त्यांचे निम्मे शिक्षण शुल्क राज्य शासनाकडून भरण्यात येणार आहे. यासाठी मात्र संबंधित विद्यार्थ्यास बारावी परीक्षेत किमान 60 टक्के गुण प्राप्त असावेत.
उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारितील शासकीय, शासन अनुदानित व विनाअनुदानित महाविद्यालयात शिक्षण घेणाऱ्या ईबीसी धारक विद्यार्थ्याना सध्या देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीसाठीही वार्षिक उत्पन्न मर्यादा अडीच लाख इतकी वाढविण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने आज घेतलेल्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे इतर मागासवर्गीय (OBC), विजा-भज (VJNT) आणि विमाप्र (SBC) या वर्गातील विद्यार्थ्यांना प्राप्त होणाऱ्या शिक्षण शुल्कातील 50 टक्के प्रतिपूर्तीची सवलत आता खुल्या गटातील आर्थिक मागास घटकांनाही मिळणार. (सुधारित निर्णयानुसार सहा लाखापर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणारे पालक)
शासकीय, शासन अनुदानित (शासकीय अभिमत विद्यापीठांसह) आणि खाजगी विनाअनुदानित महाविद्यालयात केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेतून प्रवेश घेणारे विद्यार्थी सवलतीस पात्र. व्यवस्थापन कोट्यातून प्रवेश घेणारे तसेच खाजगी अभिमत विद्यापीठे व स्वयंअर्थसहाय्य विद्यापीठात शिकणारे विद्यार्थी या सवलतीसाठी पात्र ठरणार नाहीत.
वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकीय शिक्षण (MBBS & BDS) घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या राष्ट्रीयकृत अथवा शेल्युल्ड बँकेतून घेतलेल्या शैक्षणिक कर्जावरील व्याज शासन भरणार.
डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना
(ठळक मुद्दे)
ज्या विद्यार्थ्यांचे पालक अल्पभूधारक शेतकरी अथवा नोंदणीकृत मजूर आहेत अशा विद्यार्थ्यांना शासनाने निश्चित केलेल्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेण्यासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना मोलाची ठरणार.
या योजनेत शासकीय, शासन अनुदानित व विनाअनुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालय अथवा तंत्रनिकेतनमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दरमहा निर्वाह भत्ता मिळणार.
या योजनेत महानगरात (मुंबई महानगर क्षेत्र, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर) शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रतिमहा तीन हजार रुपये (वार्षिक 30 हजार रुपये) तर या शहरांव्यतिरिक्त अन्य शहरात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रतिमहा दोन हजार रुपये (वार्षिक 20 हजार रुपये) वसतिगृह निर्वाह भत्ता मिळणार.
या योजनेची अंमलबजावणी 2016-17 या शैक्षणिक वर्षापासूनच. यापूर्वीच्या वर्षात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनाही या वर्षापासून लाभ मिळणार.
राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजना आणि डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना या दोन्ही योजनांचा लाभ राज्यातील सात लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना मिळणार असून राज्य शासनावर सातशे कोटींचा भार पडणार आहे.
पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयम् योजना
(ठळक मुद्दे)
शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयम् योजना राबविण्याचा निर्णय.
या योजनेंतर्गत 2016-17 या शैक्षणिक वर्षापासून उच्च शिक्षणासाठी भोजन, निवास आणि शैक्षणिक साहित्यासाठी थेट मदत मिळणार.
जिल्हा, विभागीय मुख्यालय व मोठी शहरे या ठिकाणच्या शिक्षण संस्थांमध्ये चालू वर्षी बारावी नंतरचे उच्च शिक्षण घेणाऱ्या 20 हजार विद्यार्थ्यांना, तसेच 2017-18 पासून कमाल 40 हजार 500 विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार.
या विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये ही मदत थेट जमा होणार.
मोठ्या शहरांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दरमहा 6 हजार, महसुली विभागीय शहरांसाठी 5100 आणि इतर जिल्ह्यांच्या ठिकाणी 4300 रुपये मदत देण्याचा निर्णय.
यासाठी शासनावर प्रतिवर्षी 107 कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे.
याव्यतिरिक्त वैद्यकीय व अभियांत्रिकी शाखेतील विद्यार्थ्यांसाठी प्रतिवर्ष पाच हजार आणि इतर शाखेतील विद्यार्थ्यांसाठी प्रतिवर्ष दोन हजार रुपये शैक्षणिक साहित्याच्या खरेदीसाठी दिले जाणार.