मुंबई हायकोर्टाने राज सरकारला दिलासा दिला आहे. मराठा- मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्याबाबत राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला आव्हान देणार्‍या जनहित याचिकांवरील निर्णय हायकोर्टाने राखून ठेवला आहे.
राज्यातील आघाडी सरकारने मराठा समाजाला नोकरी शिक्षणात १६ टक्के, तर मुस्लिम समाजाला 5 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, निवडणुकीच्या तोंडावर हा निर्णय घेऊन या समाजांना खुश करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे सांगत सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी हे आरक्षण रद्द करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिकेद्वारा केली आहे.