मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तेवर आल्यानंतर घुमजाव केला आहे. एलबीटी म्हणजे 'लुटो बाटो टॅक्स' असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले होते. मात्र, सत्तेवर येताच 'गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स' (जीएसटी) लागू झाल्याशिवाय 'एलबीटी' रद्द करणार नसल्याचे संकेत फडणवीस यांनी दिले आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 'एलबीटी म्हणजे लुटो बाटो टॅक्स' असल्याची टीका करत होते. मात्र सत्तेवर येताच फडणवीस सरकारने घुमजाव केल्याचे दिसते. आम्ही एलबीटी रद्द करणारच आहोत, पण राज्याची सध्याची आर्थिक स्थिती हलाखीची असून अशा स्थितीत एलबीटी कर रद्द केल्यास राज्याला तातडीने पर्यायी करप्रणाली सुरु करणे गरजेचे आहे असे राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
राज्यभरातील व्यापारी एलबीटी रद्द करण्याची मागणी करत असून भाजपानेही विधानसभा निवडणुकीत हा कर रद्द करण्याचे आश्वासन दिले होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी संध्याकाळी व्यापारी संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक घेणार आहेत. एलबीटी व जकात रद्द करुन त्याऐवजी कर वाढवावे लागतील अथवा 2016 मध्ये जीएसटी येईपर्यंत आणखी एक वर्ष एलबीटी सुरु ठेवणे हे दोन पर्याय त्यांच्यासमोर मांडणार असल्याचे फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.