वोडाफोन कंपनीला सरकारने करसवलत दिली तशी शेतकर्‍यांच्या साखर कारखान्यांना का दिली जात नाही, असा सवाल राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केला आहे.
वोडाफोन कंपनीकडून ३,२०० कोटी करवसुली करण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल राज्य सरकारच्या विरोधात गेल्यानंतर सरकारने कंपनीला करातून सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय न घेणार्‍या सरकारने हाच निकष लावून साखर कारखान्यांना करसवलत द्यावी, अशी मागणी पवार यांनी केली आहे.
सहकारी कारखान्यांनी शेतकर्‍यांना वाजवी किफायत (एफआरपी) दरापेक्षा जास्त दर दिला, त्यांना आयकर विभागाने कर भरण्याबाबत नोटिसा बजावल्या आहेत.
यानुसार कारखान्यांना एकूण ५,४०० कोटी रुपयांचा कर भरावा लागणार आहे. जो न्याय व्होडाफोनला लावला तोच न्याय साखर कारखान्यांना का लावला जात नाही, असा सवाल पवार यांनी केला आहे.