‘मी आज महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली असून आता राज्याच्या सर्व विभागांचा विकास करून राज्याला पुढे नेण्याचे काम मला करावयाचे आहे’ असे स्पष्ट मत मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले. मंत्र्यांचे खातेवाटप आज शनिवारी करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
वेगळ्या विदर्भाबाबत तुम्ही आता काय करणार, या प्रश्नाला ते उत्तर देत होते. मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर त्यांनी मंत्रालयात येऊन पदभार स्वीकारला. लगेचच ते कामाला लागले. त्यांनी राज्य मंत्रिमंडळाची पहिली बैठक घेतली. त्यात आर्थिक स्थितीचा प्राथमिक आढावा घेण्याबरोबरच मावळत्या सरकारने जाता जाता जी आश्वासने दिली त्याचाही आढावा त्यांनी घेतला. नंतर मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघाच्या सदस्यांबरोबर त्यांनी संवाद साधला. ते म्हणाले की, लोकांनी आम्हाला फार मोठय़ा अपेक्षांनी निवडून दिले आहे. त्या अपेक्षांचे ओझे म्हणण्यापेक्षा ती जबाबदारीची जाणीव आम्हाला आहे. लोकाभिमुख व पारदर्शक असा कारभार आम्ही नक्कीच करू. त्या दृष्टीने आम्ही लोकांना सेवेचा अधिकार प्रदान करणारा नवा कायदा करण्याचा मंत्रिमंडळाचा पहिलाच निर्णय घेतला आहे. हे सेवा हमी विधेयक म्हणजे प्रत्येक शासकीय विभाग तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून जनतेला ज्या सेवा मिळतात त्यांचे स्वरूप तसेच त्यांना लागणारा कालावधी निश्चित करेल. आणि ठराविक सेवा ठराविक कालावधीत जर मिळाली नाही तर लोकांना त्याच्या विरोधात या कायद्याखाली दाद मागता येणार आहे. हा सेवा हमी कायद्याचा मसुदा तयार करण्याची जबाबदारी मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांच्यावर सोपवण्यात आली असून एका महिन्यात त्यांनी अभ्यास करून कायद्याच्या मसुद्यासह मंत्रिमंडळापुढे अहवाल सादर करावा, असे आदेश मंत्रिमंडळाने दिले आहेत, असेही फडणवीस यांनी सांगितले. हे विधेयक नागपूरच्या अधिवेशनात कदाचित येऊ शकणार नाही कारण या विधेयकाखाली अनेक प्राधिकरणासारख्या यंत्रणा निर्माण कराव्या लागतील, मात्र मार्चमधील अधिवेशनात ते विधेयक नक्की आणले जाईल.
शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे शपथविधी समारंभास सहभागी झाले याबद्दल आनंद व्यक्त करून फडणवीस यांनी, त्यांच्याबरोबर सकारात्मक चर्चा सुरु असलचे सांगितले.
राज्याच्या आर्थिक स्थितीबाबत ङ्खडणवीस म्हणाले की, श्वेतपत्रिका काढावी की नाही याचा विचार आम्ही नंतर करू, पण सध्या आम्ही प्रत्येक विभागाचा मंत्रिमंडळ बैठकीत आढावा घेणार आहोत. मावळत्या सरकारने आचारसंहिता लागताना जे निर्णय केले, जी आश्वासने दिली ती पूर्ण करावयाची तर राज्य सरकारला आणखी 52 हजार कोटींचे कर्ज काढावे लागेल. त्या सर्व योजनांचा कल्पनांचा ङ्खेरआढावा घेऊन निर्णय केले जातील. प्रशासन करताना आमच्याकडून काही चुका होऊ शकतील पण त्यामागे वाईट वा दुष्ट हेतू नसेल. चुका होऊ नयेत अशी काळजी आम्ही नक्की घेऊ, असेही ते म्हणाले. आम्ही महाराष्ट्राच्या सर्वकष विकासाचदृष्टीने योजना राबवू, असेही ते म्हणाले.
मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची माहिती देण्यासाठी स्वत: नियमित पत्रकार परिषदा घेणार असलचे तंनी स्पष्ट केले. तसे न केल्यास शासनास अपेक्षित नसणार्‍या दृष्टिकोनातून बातम्या बाहेर पडतात, अशीही टिप्पणी त्यांनी केली. पत्रकारांचे पेन्शन व न झालेला पत्रकार संरक्षण कायदा याबाबत आपण नक्की सकारात्मक पावले टाकू, असे मुख्यमंर्त्यांनी आश्वासित केले. या कार्यक्रमास मुख् सचिव स्वाधीन क्षत्रिय व माहिती विभागाच्या सचिव मनीषा पाटणकर उपस्थित होते.