राज्य सरकारच्या 'सर्वात पुढे महाराष्ट्र माझा' या जाहिरातीलवर मुंबई हायकोर्टाने प्रश्न उपस्थित केला आहे. 'सर्वात पुढे महाराष्ट्र माझा'ही जाहिरात सध्या वृत्तपत्र व इलेक्ट्रॉनिक मीडियातून प्रसिद्ध केली जात आहे. या जाहिरातींसाठी किती खर्च केला व त्याचा उद्देश काय? असा सवाल कोर्टाने विचारला आहे. याबाबत बुधवारपर्यंत माहिती सादर करण्याचे आदेशही कोर्टाने दिले आहेत.
आगामी विधानसभा निडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आघाडी सरकारतर्फे सध्या मोठ्या प्रमाणात जाहिरातीबाजी सुरु आहे. राज्य सरकारकडून सरकारी तिजोरीतून प्रसिद्धीसाठी उधळपट्टी केली जात असल्याचाही आरोप केला जात आहे.
राज्यातील अनेक जनहिताच्या योजना निधीअभावी अपूर्ण आहेत. त्यामुळे अशा जाहिरातींवर बंदी घालावी, अशी मागणी करणारी याचिका शसेनेचे माजी आमदार बाबूराव माने यांनी मुंबई हायकोर्टात दाखल केली आहे. या जाहिरातींवर तब्बल 229 कोटींचा खर्च करण्यात आला आहे, असा माने यांचा दावा आहे. त्यावर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि जी.एस.कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.