वादाच्या वावटळीतील निवडणूक

ND ND

देशाच्या तेराव्या राष्ट्रपतिपदासाठी झालेली निवडणूक यापूर्वी कधीही एवढी वादग्रस्त झालेली नव्हती. आधी नावांवरून चर्चांचा रतीब, मग भूमिकांची टक्कर, नावे ठऱल्यानंतर आरोपांच्या फैरी, उत्तर नि प्रत्त्युत्तर. महाराष्ट्राची कन्या असलेल्या प्रतिभाताई पाटील या अखेर साऱ्या आरोपातून तावून सुलाखून राष्ट्रपती झाल्या. पण या निवडणुकीपूर्वीचा काळ अतिशय वादग्रस्त काळ म्हणून लक्षात राहील. या काळाचा हा मागोवा........

राष्ट्रपतिपदासाठी चर्चेत अनेक नावे होती. पण या पदाची माळ प्रतिभाताईंच्या गळ्यात पडली तीही योगायोगानेच. या पदासाठी सर्वांत आधी सुशीलकुमार शिंदे यांचे नाव चर्चेत होते. गेल्या वेळी शेखावतांविरोधात कॉंग्रेसने उपराष्ट्रपतिपदासाठी त्यांनाच उमेदवारी दिली होती. त्यामुळे याही वेळी शिंदेंनाच उमेदवारी मिळेल असे वाटत होते. पण नंतर त्यांचे नाव मागे पडले आणि शिवराज पाटील आणि प्रणव मुखर्जी यांच्या नावाची चर्चा सुरू झाली. प्रणव मुखर्जींना डाव्या पक्षांचा पाठिंबा होता. ( प. बंगालमधील होते म्हणून) त्याचवेळी शिवराज पाटील यांना मात्र डाव्यांनी विरोध केला.

डावे आणि शिवराज पाटील यांच्यात यापूर्वीच बिघडलेले संबंध पाटील यांना अखेर अडचणीचेच ठरले. पाटील यांची सत्यसाईबाबांवर असलेली श्रद्धा आणि डाव्यांशी ज्यांच्याशी फाटले आहे, त्यांच्याशी पाटील यांचे असलेले चांगले संबंध हे खरे तर पाटील यांना विरोधाचे कारण होते. वास्तविक सोनिया गांधी यांची पसंती शिवराज पाटील यांनाच होती. कारण पाटील हे सोनियानिष्ठ आहेत. निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतरही सोनियांनी त्यांना महत्त्वाचे गृहमंत्रिपद दिले यावरूनच त्यांच्यावरचा विश्वास लक्षात घ्यावा.

डाव्यांच्या विरोधामुळे पाटील यांचेही नाव मागे पडले. मग सोनिया गांधींनी प्रतिभा पाटील यांचे नाव चर्चेत आणले. त्यावेळी प्रतिभाताई होत्या माऊंट अबू येथील शिबिरात. आपले नाव देशाच्या सर्वोच्च पदासाठी घेतले जाते आहे, याची त्यांना कल्पनाही नव्हती. असे म्हणतात, की शरद पवारांनीच ताईंचे नाव सुचविले. पुढे या नावाला अनुमोदन देण्यात पवारांचाच सहभाग होता. ताईंचे राजकीय जीवन जवळून पाहिलेल्या पवारांना ताईंविषयी माहिती होतीच. एक महिला या पदावर विराजमान झाल्यास तोही एक इतिहास घडेल, या सोनियांच्या मतानंतर सर्वच चित्र पालटले आणि प्रतिभाताईंच्या नावावर सहमती झाली.

दुसरीकडे या पदासाठी सर्वसहमतीची भाषा सुरवातीला करणाऱ्या भारतीय जनता पक्षप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने विद्यमान उपराष्ट्रपती भैरोसिंह शेखावत हेच आपले राष्ट्रपतिपदाचे उमेदवार असतील, असे सांगितले. पण कॉंग्रेसने त्यांना विरोध केल्यानंतर रालोआने आपलेच घोडे पुढे दामटले. शेखावतांची प्रतिमा लक्षात घेता, त्यांना भाजपचे उमेदवार म्हणून पुढे केले, तर तिसऱ्या आघाडीचे खासदार त्यांना मतदान करणार नाहीत, म्हणून मग त्यांना पुरस्कृत उमेदवार म्हणून उतरवण्याची टुम निघाली. पण तिसऱ्या आघाडीने कुणालाच पाठिंबा न देता तटस्थ रहाण्याचे ठरविले आणि आयत्यावेळी त्यातील अनेकांनी मतदानात भाग घेऊन प्रतिभाताईंना मतदान केले.

शेखावतांना उतरवल्यानंतर रालोआला अपेक्षित तिसऱ्या आघाडीचा पाठिंबा मिळाला नाही. शिवाय मित्रपक्ष शिवसेनेनेही मराठी माणूस या मुद्द्यावरून प्रतिभाताईंना पाठिंबा दिला. मग मते फोडण्यासाठी छुपी रणनिती वापरत रालोआने प्रतिभाताईंविरोधात आरोपांची मोहिमच उघडली. जळगावात झालेल्या खूनप्रकरणी ताईंच्या भावाच हात असून त्यांनीच त्यांचा बचाव केला असा आरोप तेथील रजनी पाटील यांच्याकरवी त्यांना दिल्लीत आणून करण्यात आला. शिवाय ताईंनी स्थापन केलेल्या बॅंकेच्या थकीत कर्जाविषयीचे प्रकरण काढण्यात आले.

कार्यकाळ संपल्यानंतर त्यांच्या खासदारनिधीचा वापर करण्याचा मुद्दा मांडण्यात आला. या आरोपांसाठी प्रसारमाध्यमांचा पुरेपूर वापर करण्यात आला. शिवाय त्यासाठी खास गुळगुळीत कागदावर छापलेली पुस्तिकाही देशभरात वाटण्यात आली. इतकेच नव्हे तर एक वेबसाईटही सुरू करण्यात आली. रोज प्रत्येक नेता काही ना काही आरोप करू लागला.

पण या सर्व आरोपांदरम्यान प्रतिभाताई अगदी शांत होत्या. हे सर्व आरोप निराधार असल्याचे त्यांनी निक्षून सांगितल्यानंतर कोणत्याही आरोपाला उत्तर देण्याच्या भानगडीत त्या पडल्या नाहीत. कॉंग्रेसने आपल्यापरिने या आरोपांचे खंडन करण्याचा प्रयत्न केला. पण यातील अनेक आरोप निराधार असल्याचे या क्षेत्रातील मंडळींनी सांगितले. बॅंकेबाबतच्या आरोपात काहीही तथ्य नाही हे सहकार संघाने पत्रकार परिषद घेऊन सांगितले. खासदारनिधीबाबतचा आरोप लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ मुखर्जी यांनीच फेटाळून लावला. पण तरीही विरोधकांची कोल्हेकुई सुरूच होती.

खरे तर शेखावतांचा पराभव समोर दिसत असल्याचेच हे लक्षण होते. म्हणूनच शेवटच्या क्षणी तिसऱ्या आघाडीने तटस्थ रहाण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आगतिक झालेल्या रालोआने तटस्थ रहाणे कायद्याला मंजूर नसल्याचे सांगत, निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली होती. शेवटी आयोगानेच या निवडणूकीत मतदान करणे बंधनकारक नसल्याचे स्पष्ट केल्यानंतर शेखावत पराभूत होणार हे स्पष्ट झाले आणि त्यावर शिक्कामोर्तबही झाले.