सुरुवातीला नॅनोला सिंगुरमधील शेतकर्‍यांनी जोरदार विरोध केला. टाटांनी आता केवळ दोन रंगांमध्ये नॅनो तयार करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली होती. यात एक रंग पिवळा तर दुसरा रंग हा पांढरा किंवा सोनेरी असल्याचे बोलले जात होते. परंतु, शेतकर्‍यांच्या हिंसक आंदोलनाने नॅनोचा नवा रंग रक्ताने माखलेला लाल झाला.नॅनोची घोषणा याच वर्षी टाटांनी केली होती आणि याचवर्षी त्यांच्या या स्वप्नावर पाणी फिरले. सिंगुरमध्ये झालेल्या विरोधानंतर टाटांचा नॅनो प्रकल्प गुजरातमध्ये हालवला आणि नॅनोला घरघर लागली. 2008 हे वर्ष टाटांसाठी फारसे चांगले ठरले नाही, टाटांचा ताज दहशतवाद्यांनी मोडला. तर नॅनोच्या चाकांना ममता बॅनर्जींनी खिळ घातली. आर्थिक मंदीचाही फटका त्यांच्या उद्योगांना बसला.
या आंदोलनात अनेकांचे बळी गेले. सरकारने वेळीच योग्य तो निर्णय घेतला असता तर, हा रक्तरंजीत हिंसाचार रोखता आला असता. परंतु, आता अख्खे गावच या प्रकल्पाच्या विरोधात उभे ठाकले होते. त्याला आता राजकीय रसदही पुरवली गेली. त्यामुळे या प्रकल्पाविषयी प्रश्नचिह्न निर्माण झाले होते.
महाराष्ट्र आणि पंजाबमध्ये आपले प्रकल्प सुरू करण्याकडे भारतीय आणि परकीय उद्योजकांचा जास्त कल आहे. पश्चिम बंगालमध्ये वर्षानुवर्षे डाव्यांचे अधिराज्य असल्याने या भागात कोणतीही गुंतवणूक करण्यापूर्वी उद्योजक किमान दहा वेळा विचार करतात. परंतु, मुख्यमंत्री बुद्धदेव यांनी टाटांना आवतण देत सिंगूरमध्ये हव्या त्या सुविधा देण्याचे आश्वासन दिले. यात 200 कोटीचे कर्ज कंपनीला देण्याची तयारीही सरकारने दाखवली तसेच सिंगूरमधील जमीनही अगदी हव्या त्या किमतीत देण्याचे वचनही बुद्धदेव सरकारने दिले. टाटांनी आपले स्वप्न प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी सिंगूरचा विचार करण्यास सुरुवात केली.
PTI
PTI
टाटांनी या प्रकल्पासाठी एक हजार कोटीची गुंतवणूक केली. यात नंतर आणखी भर घातली. सुरुवातीपासूनच संघर्ष होत असला तरी बुद्धदेवांच्या आश्वासनावर टाटांनी आणखी गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली. आता या प्रकल्पात टाटांनी सुमारे 1500 कोटींची भर घातली आहे. सरकारी कर्ज वेगळेच. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून दरवर्षी दोन लाख गाड्या भारतीय रस्त्यांवर उतरवण्याचा निर्णय टाटांनी जाहीर केला आहे. कालांतराने हेच लक्ष्य तीन लाखांवर नेण्याची टाटांची इच्छा आहे.
टाटांनी 2007 मध्ये सिंगूरमध्ये भूमिपूजन केल्यानंतर विरोधाला सुरवात झाली. निवडणुकांमध्ये अपयश मिळाल्याने व्यथित झालेल्या तृणमूल नेत्या ममता बॅनर्जी यांना ही आयती संधी वाटल्याने त्यांनी या आंदोलनात शेतकर्‍यांना आणखी भडकावण्याचे काम केले. यातच सरकारने या भागातील शेतकर्‍यांना जमिनी देण्यासाठी बळजबरी करण्यास सुरुवात केल्याने तृणमूलच्या आंदोलनाला आणखी बळ मिळाले.
पाहता पाहता या आंदोलनाने अधिकच हिंसक वळण घेतले. सरकारचा आळशीपणा या काळात टाटांना चांगलाच नडला. पोलिसांची भूमिकाही संशयास्पद ठरल्याने संपूर्ण जगाचे लक्ष याकडे वेधले गेले आणि या प्रकल्पाला देशभरातूनच विरोध सुरू झाला.
यानंतर सरकार हा गुंता सोडवण्यात अपयशी ठरत असल्याचे लक्षात येताच टाटांनी ज्या शेतकर्‍याची जमीन अधिग्रहीत करण्यात आली त्यांना या प्रकल्पात काम देण्याचे कबूल केले. तसेच त्यांची कार्यशाळाही घेतली. परंतु, या सार्‍यांना काम देणे अशक्य असल्याचे त्यांच्या लक्षात येताच त्यांनी या प्रकरणातून अंग काढून घेतले. मग हे प्रकरण आणखी पेटले.
PR
PR
आता टाटांनी या प्रकरणी प्रथमच गंभीर दखल घेत सिंगुरमध्ये असाच विरोध कायम राहिला तर अन्यत्र जागा पाहण्यात येईल असा इशारा दिला. त्यांचा हा इशारा गंभीर मानला जात गेला. त्यांच्या समर्थनात त्यांचे प्रतिस्पर्धी मुकेश अंबानीही उतरले आहेत.
टाटांनी हा प्रकल्प पश्चिम बंगाल बाहेर नेल्याने राज्यातील इतर उद्योग अडचणीत आल्याचे मत मुकेश यांनी व्यक्त केले होते. आणि त्यांच्या या वक्तव्यानंतर काही परकीय कंपन्यांनीही आपल्या यादीतून कोलकाता हे नावही वगळले आहे.
24 ऑगस्ट 2008 पासून तृणमूल नेत्या ममता बॅनर्जी यांनी नॅनो प्रकल्पासमोरच सत्याग्रह आंदोलन केले.
टाटांनी या प्रकल्पासाठी जी एक हजार एकरची जमीन घेतली आहे, त्यापैकी 400 एकर जमीन शेतकर्‍यांना परत देण्याच्या आपल्या मागणीवर त्या ठाम आहेत. यातून मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकारने आणि टाटांनी स्वतः: त्यांच्याशी चर्चा करण्याची विनंती केली. परंतु, ममतांनी चर्चेलाही नकार दिला.
PR
PR
ममतांचे कार्यकर्ते या प्रकल्पाबाहेर असे काही सज्ज होते, की त्यांच्यापुढे पोलिसही हतबल असल्याचे बोलले जाते. याची प्रचितीही अनेकांना आली असून तीन दिवसांपूर्वी नॅनो प्रकल्पात जाणार्‍या कर्मचार्‍यांना या कार्यकर्त्यांनी मारहाण केल्यानंतर तेथील काम ठप्प पडले होते.
भारतीय बाजारात नॅनो सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबरपर्यंत उतरवण्याचे टाटांचे स्वप्न नॅनोचे काम रखडल्याने धुळीस मिळाले. टाटांसाठी आम्ही पायघड्या घालू असे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी म्हटले होते.
महाराष्ट्रातील वीज संकट पाहता नॅनो महाराष्ट्राच्या वाट्याला येणं अवघडच असल्याचे मत राज्यातील अनेक तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. एकंदर नॅनो मात्र या सार्‍या प्रकारामुळे राजकीय चिखलात अडकली आहे हे मात्र निश्चित.