राज्याच्या राजकारणात 2009 या वर्षाने काय दिले? राज आणि उद्धव या ठाकरेंच्या भावकीच्या भांडणात सत्ताधारी कॉंग्रेस आघाडीने कर्तृत्वशून्य असूनही सत्तेचा लोण्याचा गोळा सलग तिसर्‍यांदा पटकावला. उद्धव ठाकरे यांच्‍या नेतृत्वाखाली शिवसेनेने पुन्हा एक निवडणूक गमावली आणि राज्‍यातील राजकारणाच्या क्षितिजावर राज ठाकरे यांच्‍या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा उदय झाला. या वर्षातील या प्रमुख महत्त्वाच्या घटना. याचा परिणाम राज्याच्या दूरगामी राजकारणावर होणार हे नक्की.
आघाडीची 'हॅट्रीक' महागाई, विजेचे संकट, शेतकर्‍यांच्‍या आत्महत्या आणि मुंबई हल्‍ला वेळीच रोखण्‍यात सरकारला आलेले अपयश... या डोंगराएवढ्या समस्या असतानाच आघाडी सरकारला या वर्षी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जावे लागले. या समस्या सरकारला भोवणार असे वाटत असतानाच केवळ विरोधकांतील दुही आणि योग्य नेतृत्वाच्‍या अभावामुळे सत्ताधा-यांनी विधानसभेत विजयाची हॅट्रीक साधली.
मनसेने शिवसेनेसमोर उभे केलेले आव्‍हान पेलण्‍यातही शिवसेना नेतृत्व अपयशी ठरले. 13 ऑक्टोबरला झालेल्‍या 288 जागांसाठीच्‍या या निवडणुकीत सत्ताधा-यांपैकी कॉंग्रेसने 82 तर राष्‍ट्रवादीने 62 जागा जिंकल्‍या तर भाजपला 46 आणि शिवसेनेला केवळ 44 जागांवर समाधान मानावे लागले. राज ठाकरे यांच्‍या मनसेनेही पहिल्‍याच निवडणुकीत विधानसभेत भक्कम पाऊल रोवत 13 जागा मिळविल्‍या. अशोक चव्‍हाण यांची दुसर्‍यांदा मुख्‍यमंत्री म्हणून निवड झाली.
विस्‍थापितांचे पुन्हा पुनर्वस न गेल्‍या वर्षाच्‍या अखेरीस मुंबई हल्‍ल्‍यानंतर जनतेच्‍या रोषामुळे आघाडी सरकारला खांदेपालट करावी लागली. तत्कालीन मुख्‍यमंत्री विलासराव देशमुख आणि गृहमंत्री व उपमुख्‍यमंत्री आर. आर. पाटील यांना पदावरून दूर करीत त्‍यांच्‍या जागी अनुक्रमे अशोक चव्‍हाण, गृहमंत्री जयंत पाटील आणि उपमुख्‍यमंत्रीपदवर छगन भुजबळ यांना बसवण्‍यात आले. मात्र हल्‍ल्‍याला वर्ष पूर्ण होण्‍यापूर्वीच देशमुख यांचे केंद्रीय मंत्रिमंडळात अवजड उद्योगाचे वजनदार 'खाते' देऊन तर आर.आर. पाटील यांना पुन्हा गृहमंत्री करून राजकीय पुनर्वसन करण्‍यात आले.
युतीतील स्थित्यंतर े आघाडी आणि युतीतील 'बिघाड्या' मागील पानावरून यावर्षीही पुढे सुरूच होत्या. आघाडीत आधी जागा वाटपावरून आणि नंतर 'मलईदार' खाते वाटपावरून मतभेद शिगेला गेले असले. तरी त्‍यातून तोडगा काढून त्यांनी पुन्हा संसार थाटला.
विरोधकांमधील मतभेद आणि कुरबुरी मात्र निवडणुकीपूर्वी आणि नंतरही सुरूच आहेत. निवडणुकीपूर्वी गुहागरच्‍या जागेवरून सुरू झालेल्‍या मतभेदांची मालिका विधान परिषद निवडणुकीपर्यंत सुरूच आहे. या मतभेदात पहिला बळी गेला तो शिवसेना नेते रामदास कदम यांचा. विधानसभा निवडणुकीत सपाटून आपटी खाल्‍यानंतर आता त्यांना मागील दाराने विधान परिषदेतून सभागृहात प्रवेश देण्‍यात आला असला तरीही 'कपटी मित्रापेक्षा दिलदार शत्रू बरा' असे भाजपला उद्देशून केलेल्‍या विधानामुळे दोन्‍ही पक्षात वर्षाअखेरीही वाद उभे राहिले असून ते पुढील वर्षातही सुरूच राहण्‍याची शक्यता आहे.
देशातील राजकारणात सपाटून मार खात असलेल्‍या भाजपची राज्यात राजकारणात मात्र ब-यापैकी प्रगती दिसत आहे. सत्ता मिळवता असली नसली तरीही गेल्‍या वेळच्‍या तुलनेत शिवसेनेपेक्षा अधिक जागा पदरात पाडून पक्षाने यावेळी विरोधी पक्ष नेतेपद गटवले आहे. प्रदेशाध्‍यक्ष नितीन गडकरी यांच्‍याकडे राष्‍ट्रीय अध्‍यक्षपदाची आणि माजी उपमुख्‍यमंत्री गो‍पिनाथ मुंडेंकडे लोकसभेतील उपनेतेपद आल्‍याने पक्षांतर्गत का असेना पण महाराष्ट्र भाजपाने काही तरी प्रगती साधली आहे.
' ठाकरी' की 'यादवी' ठाकरे घराण्‍यातील 'भाऊबंदकी'मुळे युतीला यावेळीही सत्तीची संधी गमवावी लागली असून युतीची सत्ता आल्‍याशिवाय दाढी काढणार नाही हा शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा 'पण' यावेळीही पूर्ण होऊ शकला नाही. आता त्‍यासाठी पुन्हा पुढील पाच वर्ष वाट पहावी लागणार आहे. आधी लोकसभा आणि मग विधानसभा निवडणुकीत पक्षाने सपाटून मार खाल्ला. पक्षाचे कार्याध्‍यक्ष उद्धव ठाकरे यांच्‍या नेतृत्वावरच आता प्रश्न उपस्थित केले जाऊ लागले आहेत.
दुस-या बाजूला उध्‍दव यांच्‍याशी असलेल्‍या मतभेदामुळेच पक्ष सोडणा-या राज ठाकरे यांच्‍या मनसेने दोन्‍ही निवडणुकीत आपला दणका दाखवला आहे. शिवसेनेच्‍या पराभवामागे अनेक ठिकाणी मनसेच्‍या उमेदवाराला मिळालेली भरभरून मतेही कारणीभूत ठरली आहेत. भावकीचे हे भांडण मात्र कॉंग्रेस - राष्‍ट्रवादीच्‍या पथ्‍यावर पडले असून त्यांनी यावेळी अपेक्षेपेक्षा जास्‍त जागा मिळविल्‍या.
मनसेने विधानसभेत खाते उघडले असले तरीही 'प्रथमग्रासे मक्षिका पात' व्‍हावा तसा मराठीतून शपथ घेण्‍याच्‍या मुद्यावरून सभागृहात घातलेल्‍या गोंधळाबाबत पक्षाच्‍या चार आमदारांना शपथविधीच्‍याच दिवशी निलंबनाचा सामना करावा लागला आहे.
यावेळी शिवसेना आणि भाजपने मनसेला मदत केली नसली तरीही राज यांनी मुंबई महापालिकेच्‍या महापौरपदाच्‍या निवडणुकीत तटस्‍थ भूमिका घेऊन सेनेला मुंबईचा गड राखण्‍यास मदत करून काकांच्‍या ऋणातून काही अंशी उतराई होण्‍याचा प्रयत्न केला आहे.
वेगळे विदर्भ राज् य स्‍वतंत्र तेलंगाणा राज्याच्या निर्मितीस केंद्राच्‍या अनुकूलतेमुळे आधीपासून प्रलंबित असलेल्‍या वेगळ्या विदर्भ राज्याच्या मागणीसही पुन्हा जोर आला आहे. यात भाजपने आधी अनुकूल आणि नंतर विरोधाची भूमिका घेतली आहे. तर शिवसेना आणि मनसेनेही स्‍पष्‍ट विरोध दर्शविला आहे. सत्ताधारी कॉंग्रेस आणि राष्‍ट्रवादी पक्षाच्‍या नेत्यांनी मात्र आपापल्‍या सोईच्‍या भूमिका घेतल्‍या आहेत.
बहुमताच्‍या गुर्मीत असलेले सत्ताधारी आणि निष्‍प्रभ विरोधक यामुळे महागाई, लोडशेडिंग आणि शेतक-यांच्‍या आत्महत्यांचा आलेख पुढील वर्षातही तसाच वाढत राहील अशी स्थिती सध्‍या तरी दिसते आहे.