अर्थसंकल्प 2021: आयकर कलम 80 सी अंतर्गत कर सवलत मर्यादा 2.5 लाख आहे, 2014 पासून कोणताही बदल झाला नाही

करोना साथीच्या काळात सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करण्याबाबत तज्ञ आणि करदात्यांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. तज्ञांचे मत आहे की 2021-2022 या आर्थिक वर्षासाठी 1 फेब्रुवारी रोजी सादर होणार्‍या अर्थसंकल्पात करदात्यांना दिलासा मिळू शकेल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आयकर कलम 80 सी अंतर्गत सूट मर्यादा अडीच लाखांपर्यंत वाढवू शकतात. सद्यस्थितीत 80 सी अंतर्गत गुंतवणुकी सूट मर्यादा 1.5 लाख रुपये आहे. 

2014 पासून बदल नाही

कर तज्ज्ञ बलवंत जैन म्हणाले की 2014 पासून प्राप्तिकर कलम 80सी अंतर्गत कर सवलत मर्यादेत कोणताही बदल झालेला नाही. यापूर्वी 2003 मध्ये या कलमांतर्गत कर सवलत मर्यादा 1 लाख रुपये निश्चित करण्यात आली होती. म्हणजेच एक लाख रुपयांची मर्यादा निश्चित झाल्यावर जवळपास 18 वर्षे झाली आहेत. त्याच वेळी 2014 मध्ये 50% वाढ झाली होती, जी वर्षाकालात फक्त 30% होती. या कालावधीत वाढलेल्या महागाईच्या तुलनेत वार्षिक वाढ फारशी नसते. अशा परिस्थितीत 80 सी अंतर्गत किमान सूट मर्यादा अडीच लाख रुपये असणे आवश्यक आहे.

बचतीस प्रोत्साहित करण्यासाठी वाढ आवश्यक आहे

एडेलवेस वेल्थ मॅनेजमेन्टचे प्रमुख राहुल जैन म्हणाले की सध्या करदात्यांची बचत करण्यासाठी 80 सी अंतर्गत 1.5 लाख रुपयांच्या गुंतवणुकीवर सूट मिळणे पुरेसे नाही. अर्थमंत्र्यांनी बचतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आपली मर्यादा वाढवण्याचा प्रस्ताव द्यावा. तसेच इतर काही उत्पादने देखील यात समाविष्ट करणे आवश्यक आहे.

आरोग्य खर्चावर सूट

एका करदात्याने सांगितले की महागाई वाढल्यामुळे आरोग्याच्या खर्चाची किंमत वेगाने वाढली आहे. कोरोना साथीच्या नंतर आरोग्य विमा ही एक गरज बनली आहे. अशा परिस्थितीत आरोग्य विमा खर्चावरील कलम 80 डी अंतर्गत सूट मर्यादा सर्वसामान्यांसाठी 75 हजार रुपये आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 1 लाख रुपये करण्याची आवश्यकता आहे. याशिवाय पगारदार वर्गाला 50 हजार रुपयांची प्रमाणित कपात देण्यात आली आहे. ते सुधारित 1 लाख रुपये केले पाहिजे.

गृह कर्जावरील सूट मर्यादा देखील वाढली

या अर्थसंकल्पात सरकारने करदात्यांना गृहकर्जावरील सूट देण्याची व्याप्ती वाढवावी, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. सध्या कलम 80 सी अंतर्गत होम लोन प्रिन्सिपलला दीड लाख रुपयांची सूट मिळते. तसेच व्याज देयकावर कलम 24 बी अंतर्गत 2 लाख रुपयांचा फायदा आहे. यावेळी अर्थसंकल्पात या सर्वांना वेगळ्या कलमांतर्गत पाच लाख

रुपयांच्या करात एकत्र केले पाहिजे. नवीन विभागात कोणतीही अटी व शर्ती नाही जेणेकरून घर खरेदीदार त्यांच्या स्वत: च्या नुसार याचा फायदा घेऊ शकेल.