Economic Survey 2021: भारतीय अर्थव्यवस्था चीनपेक्षा वेगाने धावेल, जाणून घ्या आर्थिक सर्वेक्षणातील 5 महत्त्वाच्या गोष्टी

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज लोकसभेत आर्थिक सर्वेक्षण 2021 सादर केले. चालू आर्थिक वर्षातील जीडीपी -7.7 टक्के इतकी नोंदवली गेली आहे. आर्थिक सर्वेक्षणात जीडीपीची वाढ चीनपेक्षा जास्त होण्याची अपेक्षा आहे. आर्थिक विकासाच्या वेगात शेतीची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. प्रत्येकजण हेल्थकेअर क्षेत्रावर लक्ष ठेवेल. किरकोळ महागाई सुधारल्यामुळे पुरवठा बाजारावरील दबाव कमी झाला आहे. यामुळे अन्नधान्य चलनवाढीवर परिणाम होत होता. आरोग्य सेवा क्षेत्राला लवकर आकार देण्याची सरकारची भूमिका आहे. आर्थिक सर्वेक्षणानुसार पुढील आर्थिक वर्षाच्या जीडीपीच्या वाढीचा अंदाजदेखील महत्त्वाचा आहे कारण सरकार अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीची अपेक्षा किती वेगवान करते याची माहिती देते. या सर्वेक्षणात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा रोडमॅपदेखील आहे. तसेच, पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था होण्यासाठी अनेक गोष्टींकडे विशेष लक्ष दिले गेले आहे.

चला जाणून घेऊया आर्थिक सर्वेक्षण विषयी काही खास गोष्टी ...

1 - आर्थिक वर्ष 2022 मध्ये सकारात्मक वाढ होण्याची शक्यता आहे. सेवा व उत्पादन क्षेत्र आर्थिक वर्ष 2021 मध्ये नकारात्मक क्षेत्रात आहे. आर्थिक वर्ष 2022 मध्ये वास्तविक जीडीपी वाढ 11 टक्के राहील असा अंदाज आहे. आर्थिक वर्ष 2022 मध्ये नाममात्र जीडीपी (Nominal GDP)15..4 टक्के होता. या महिन्यात जाहीर केलेल्या आपल्या आगाऊ आकलनानुसार केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय / (CSO)  यांनी म्हटले आहे की 2020-21पर्यंत आर्थिक वाढ -7.7 टक्के असेल. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) म्हणते की 2021 मध्ये भारताची अर्थव्यवस्था 11.5 टक्के होईल आणि 2022मध्ये ती अंदाजे 6.8 टक्के होईल.

2 - पुढील आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्थेत पूर्ण रिकवरी होईल. कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे सुस्त पडलेली अर्थव्यवस्था वेगवान होत चालली आहे. V-Shaped पुनर्प्राप्ती भारतात दिसून आली आहे.

3 - आर्थिक सर्वेक्षणात असे म्हटले आहे की गुंतवणूक वाढवण्याच्या चरणांवर जोर देण्यात येईल. कमी व्याजदरामुळे व्यवसाय क्रियाकलाप वाढतील. हे सांगण्यात आले की कोरोनाची लस साथीच्या रोगांवर नियंत्रण ठेवणे शक्य आहे आणि पुढील आर्थिक पुनर्प्राप्तीसाठी ठोस पाउले उचलण्याची अपेक्षा आहे.

4 - सर्वेक्षणात लिहिले आहे की, ‘भारताची सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग्स फंडामेन्टल्स गोष्टींबद्दल माहिती देत ​​नाही. इतिहासात कधीच BBB- जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था म्हणून मानले गेले नाही. भारताच्या आर्थिक धोरणाचे मूलभूत बलस्थान आहे. भारताचे विदेशी मुद्रा रिझर्व्ह 2.8 स्टॅंडर्ड डिविएशनला कवर घालण्यास सक्षम आहे. सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग मेथोडोलॉजी पारदर्शक बनविणे महत्त्वाचे आहे. ' 

5 - 23 डिसेंबर 2020 पर्यंत, भारत सरकारने 41,061 स्टार्टअप्सला मान्यता दिली आहे. देशभरातील 39,000 हून अधिक स्टार्टअप्समुळे 4,70,000 लोकांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे. 1 डिसेंबर 2020 पर्यंत SIDBI नोंदणीकृत 60 पर्यायी गुंतवणूक निधी (AFIs) यांना 4,326.95 कोटी रुपये देण्याचे वचन दिले आहे. एकूण 10,000 कोटींचा निधी असलेल्या स्टार्टअप्ससाठी तो फंड ऑफ फंडच्या माध्यमातून जाहीर करावा.