Budget 2022 : डिजिटल रुपया म्हणजे काय? क्रिप्टोकरन्सीपेक्षा तो वेगळा कसा असेल?

गुलशनकुमार वनकर

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बजेटच्या भाषणात डिजिटल रुपया आणणार असल्याची घोषणा केली.

"आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ब्लॉकचेन आणि इतर तंत्रज्ञानाचा वापर करून डिजिटल रुपया आणणार आहे," अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली.

"केंद्रीय बँकेने डिजिटल करन्सी आणली तर त्याचा डिजिटल अर्थव्यवस्थेला चांगला फायदा होऊ शकतो. यामुळे चलन व्यवस्थापन यंत्रणा आणखी कार्यक्षम आणि स्वस्त होईल," असंही त्या यावेळी म्हणाल्या.

अशाच डिजिटल करन्सीचा प्रयोग चीन आणि युरोपातसुद्धा E-yuan आणि E-Euroच्या रूपात पाहायला मिळतोय.

पण डिजिटल करन्सी ही नेमकी काय भानगड आहे? तुमच्या मोबाईलमधल्या पेटीएम, गुगल पे किंवा फोनपेसारख्या ॲप्समध्ये जे पैसे असतात, ते डिजिटल करन्सी नाहीयेत का? ब्लॉकचेन टेकनॉलॉजी वापरणार म्हणजे काय करणार?

डिजिटल करन्सी काय असते?

डिजिटल करन्सी म्हणजे एकप्रकारचं आभासी चलन, अर्थात हे नोट किंवा नाण्यांच्या रूपात नसेल. हे चलन तुमच्या खात्यातील पैशांसारखंच असेल, पण त्याचा दुकानांमध्ये थेट सामान विकत घ्यायला वापर करता येणार नाही.

जुलै 2021 मध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने म्हटलं होतं की, ते भारताच्या स्वतःच्या डिजिटल चलनावर काम करत आहेत, ज्याला सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (CBDC) म्हटलं जातं.

RBIचे डेप्युटी गव्हर्नर टी. रबी शंकर यांनी म्हटलं होतं, "CBDC एकप्रकारचं अधिकृत चलनच असतं, जे केंद्रीय बँकेद्वारे जारी केलं जातं. ते अगदी खरोखरच्या पैशांसारखंच असेल आणि मूल्यसुद्धा तितकंच असेल, म्हणजे तुम्ही एक रुपयाच्या मोबदल्यात एक CBDC घेऊ शकता.

पण हे इतर प्रायव्हेट व्हर्च्युअल करन्सीसारखं नसेल, ज्या गेल्या दशकभरात उदयास आल्या आहेत, कारण या खासगी व्हर्च्युअल करन्सी मुळात पैशांच्या ऐतिहासिक संकल्पनेविरोधात काम करतात."

म्हणजे काय? तर रिझर्व्ह बँक हे एक वेगळं चलन जारी करेल, ज्याला सध्या डिजिटल रुपया म्हटलं जातंय. याचं मूल्य खरोखरच्या रुपयाएवढंच असेल, पण ते तुम्ही फक्त ऑनलाईन स्टोरमध्येच खर्च करू शकाल. मग याची गरज काय?

खरंखुरं चलन छापायला, ते बाजारात आणायला सरकारला प्रत्येक रुपयामागे काही ना काही खर्च येतो. पण जर त्याच मूल्याचं डिजिटल चलन आणलं तर त्याचा छपाईचा खर्च सरकारला करावा लागणार नाही.

या डिजिटल रुपयाद्वारे खरेदी-विक्रीसाठी एक सुरक्षित नेटवर्क उभारायचा खर्च येईल खरा, पण एकंदर तो नोटा आणि नाणे बाजारात आणण्यासाठीच्या खर्चापेक्षा कमीच असेल, असं जाणकार सांगतात.

डिजिटल करन्सी आणि क्रिप्टोकरन्सीमधला फरक काय?

तर डिजिटल रुपया हा RBIतर्फेच जारी केला जाईल, त्यामुळे ते सरकारच्या अख्त्यारीतलं एक अधिकृत चलन असेल. यामुळे आंतरराष्ट्रीय खरेदीविक्रीसाठी क्रिप्टोकरन्सीसारख्या छुप्या मार्गांचा वापर कमी होईल, अशी सरकारला आशा आहे.

आपल्याला माहितीय, की क्रिप्टोकरन्सी म्हणजे एकप्रकारचं डिजिटल चलनच आहे, मात्र ते कुठल्याही केंद्रीय बँक किंवा सरकारऐवजी जगभरात एकाच पातळीवर मॅनेज केलं जातं.

त्यामुळे याला Decentralised Financial Tokens किंवा DeFi सुद्धा म्हटलं जातं. याचा मुळात उद्देश आहे कुठल्याही केंद्रीय संस्थेच्या नियंत्रणाशिवाय जगभरात एकसारखंच चलन अस्तित्वात आणणं.

बिटकॉइन, इथरियम, टीथर, बायनॅन्स, डोजेकॉइन ही याची सर्वांत ठळक आणि प्रसिद्ध उदाहरणं. या क्रिप्टोकरन्सीचे मूल्य लाखोंमध्ये असू शकतं. म्हणजे एक बिटकॉईनची किंमत लाखोंमध्ये असते, पण या मूल्यावर कुणाचंही थेट नियंत्रण नसल्याने हे अनियमित असतं आणि कधीही वर खाली जाऊ शकतं.

सध्या अधिकाधिक भारतीय लोक बिटकॉईन किंवा त्या सदृश इतर क्रिप्टोकरन्सींकडे आकर्षित होत आहेत. भारतात बिटकॉईनमध्ये व्यवहार करणारे अनेक एक्सचेंज स्थापन झाले आहेत, पण एरवी हे व्यवहार परकीय चलनात करावे लागत आहेत.

याचा वापर अनेकदा महागड्या वस्तू जसं की आर्ट कलेक्शन ते आलिशान गाड्या आणि अगदी इंटरनेटवरचे नॉन फंजीबल टोकन्स (NFT) खरेदी करण्यासाठी केला जातो. पण डार्क वेबवर शस्त्रास्त्र खरेदी करण्यापासून ते ड्रग्स आणि इतर बेकायदेशीर कामांसाठीसुद्धा क्रिप्टोकरन्सीचा केला जात असल्याने अनेक सरकारांचा याला स्पष्ट विरोध आहे.

नोव्हेंबर 2021मध्ये 'सिडनी डायलॉग' परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते की, "जगभरातल्या सरकारांनी एकत्र येऊन क्रिप्टोकरन्सीसारख्या तंत्रज्ञानावर काम करायची गरज आहे, जेणेकरून हे महत्त्वाचं तंत्रज्ञान चुकीच्या हातांमध्ये जाणार नाही. नाहीतर आपल्या तरुणांचं मोठं नुकसान होऊ शकतं."

त्यामुळे एकप्रकारे ही डिजिटल करन्सीची घोषणा म्हणजे सरकारचा तरुणांना क्रिप्टोपासून दूर करण्याचा प्रयत्न असल्याचंही जाणकार सांगत आहेत.

त्यामुळेच की काय, अर्थसंकल्पात आणखी एक घोषणा करण्यात आली की क्रिप्टोकरन्सी आणि इतर डिजिटल संपत्तीमधून मिळणाऱ्या नफ्यावरही आता 30 टक्के सरसकट कर द्यावा लागणार आहे. त्यात कुठलीही सवलत दिली जाणार नाही.