चंदीगड- अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 2022 च्या अर्थसंकल्पात गृहकर्जावर जास्त कर कपातीचा प्रस्ताव देऊ शकतात. एका अहवालानुसार, देशातील घरांची मागणी वाढवण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत.
सरकार आयकर कायद्याच्या कलम 80C अंतर्गत गृहकर्जाच्या मुद्दलाच्या परतफेडीसाठी वार्षिक कर कपातीची मर्यादा वाढवू शकते. सध्याची दीड लाख रुपयांची मर्यादा दोन लाखांपर्यंत वाढवता येऊ शकते, असे अहवालात म्हटले आहे.
हे पाऊल करदात्यांना दिलासा देणारे ठरेल आणि घरांची मागणी वाढेल. 2014 पासून कपातीची मर्यादा वाढवण्यात आलेली नाही आणि त्याला मोठी मागणी असल्याचे अहवालात एका तज्ज्ञाच्या हवाल्याने म्हटले आहे.
साथीच्या आजारामुळे खर्चात वाढ झाल्याने घरातील बचत कमी झाली आहे. त्याचबरोबर वाढती महागाई हा चिंतेचा विषय आहे.
रिअल इस्टेट क्षेत्राला आणखी एक चालना मिळण्याची अपेक्षा असल्याचेही अहवालात म्हटले आहे. हे मार्च 2023 पर्यंत आणखी एका वर्षासाठी परवडणाऱ्या गृहकर्जावर ₹1.5 लाख अतिरिक्त व्याज वजावट म्हणून दिले जाऊ शकते.