आगामी काळात देशातील प्रत्येक व्यक्तीकडे एकच डिजिटल आयडी असेल. यासोबत आधार, पॅन कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स आणि पासपोर्टसह सर्व कागदपत्रे एकमेकांशी लिंक होतील. म्हणजेच, आधार, पॅन किंवा लायसन्सच्या पडताळणीसाठी तुम्हाला वेगळे आयडी देण्याची गरज नाही. इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय (MeitY) या नवीन तंत्रज्ञानावर काम करत आहे. MeitY ने सेंट्रलाइज्ड डिजिटल आयडेंटिटीजचे नवीन मॉडेल प्रस्तावित केले आहे.
प्रस्तावित मसुद्यात, मंत्रालयाने सुचवले आहे की ही एकीकृत डिजिटल ओळख ही ओळखपत्रे नियंत्रणात ठेवून नागरिकांना सक्षम करेल आणि त्यांना कोणत्या उद्देशासाठी वापरायचे ते निवडण्याचा पर्याय प्रदान करेल. हा प्रस्ताव लवकरच सार्वजनिक होण्याची अपेक्षा आहे आणि मंत्रालय 27 फेब्रुवारीपर्यंत सार्वजनिक टिप्पण्या मागवेल.
सर्व राज्यांचे ओळखपत्रही जोडले
जातील.या एकात्मिक डिजिटल ओळखीअंतर्गत केंद्र तसेच विविध राज्यांची ओळखपत्रेही एकत्र ठेवता येतील. तसेच हा डिजिटल आयडी EKYC द्वारे इतर तृतीय पक्ष सेवांचा लाभ घेण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो. पुढे, नागरिकांच्या सर्व डिजिटल ओळखी एकमेकांशी जोडल्या जाऊ शकतात, ज्यामुळे मसुदा प्रस्तावानुसार वारंवार पडताळणी प्रक्रियेची गरज नाहीशी होईल.
ही योजना 2017 मध्ये बनवण्यात आली होती आणि
मंत्रालयाने इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर (INDEA) 2.0 अंतर्गत एक प्रस्ताव सादर केला आहे. IndEA प्रथम 2017 मध्ये "सरकारी संस्थांकडून व्यावसायिक दृष्टिकोनासह IT विकास सक्षम करण्यासाठी" प्रस्तावित आणि डिझाइन करण्यात आले होते. नंतर ते अपडेट केले गेले. आवृत्ती 2.0 मध्ये, InDEA एक फ्रेमवर्क प्रस्तावित करते जे सार्वजनिक तसेच खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांना IT आर्किटेक्चर तयार करण्यास आणि डिझाइन करण्यास परवानगी देते "जे त्यांच्या संस्थात्मक मर्यादेच्या पलीकडे जाऊ शकते" "ग्राहकांना सर्वसमावेशक आणि एकात्मिक सेवा" वितरीत करण्यास सक्षम करते.