वन नेशन, वन रेशन कार्ड म्हणजे देशातील कोणत्याही भागात एकच रेशन कार्ड वापरता येऊ शकतं. ही योजना राबविण्याचे मूळ उद्दीष्ट म्हणजे देशातील कोणत्याही गरीब व्यक्तीला अनुदानित खाद्यपदार्थापासून वंचित राहवं लागणार नाही. ही योजना देशातील 77% रेशन दुकानांत लागू केली जाऊ शकते. जिथे PoS मशीन आधीच उपलब्ध आहे तेथे योजना लागू होईल. ही योजना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत, पीडीएसची 83 टक्के लोकसंख्या असलेल्या 23 राज्यांमधील 67 कोटी कोटी लाभार्थ्यांना ऑगस्ट 2020 पर्यंत राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटीमध्ये समाविष्ट केलं जाईल. तथापि, मार्च 2021 पर्यंत 100% राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी प्राप्त केली जाईल.
या योजनेचा भर विशेषत: गरीब, महिला व मुलांच्या गरजा भागविण्यावर आहे. या योजनेची सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे कामाच्या संदर्भात एका राज्यातून दुसर्‍या राज्यात जाणार्‍या स्थलांतरितांनाही नवीन शहरात रेशनकार्ड मिळण्याची गरज नाही, ते जुन्या रेशनकार्डवरच सरकारी लाभ घेऊ शकतात. हे शिधापत्रिका देशभर वापरली जाऊ शकते. याचा उपयोग करून स्वस्त धान्यासह इतर फायदेही घेता येतील.
सोप्या भाषेत सांगायचे तर ही योजना मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी अर्थात एमएनपीसारखीच आहे. उदाहरणार्थ, एका राज्यातून दुसर्‍या राज्यात गेल्यानंतरही आपला मोबाइल नंबर बदलत नाही आणि आपण त्याच नंबरवर देशभर बोलू शकता. त्याप्रमाणेच रेशनकार्ड पोर्टेबिलिटीमध्ये तुमचे रेशन कार्डही बदलणार नाही. म्हणजेच एका राज्यातून दुसर्‍या राज्यात गेल्यानंतरही आपण तिथे समान शिधापत्रिका वापरू शकता. उदाहरणार्थ, समजा तुम्ही अशोक कुमार महाराष्ट्राचे रहिवासी आहात. तुमचे रेशनकार्डही महाराष्ट्राचे आहे. पण कामामुळे तुम्ही दिल्लीत राहयला गेला तर अशा परिस्थितीत तुम्हाला दिल्लीमध्ये स्वतंत्र रेशनकार्ड बनवावे लागणार नाही. महाराष्ट्रमधील रेशनकार्डवर आपण दिल्लीत वाजवी दराने सरकारी वस्तू खरेदी करू शकता. या योजनेमुळे भ्रष्टाचार आणि बनावट रेशनकार्ड कमी होतील, असा सरकारचा दावा आहे.
या योजनेचा कोणाला फायदा होईल
या योजनेचा जास्तीत जास्त फायदा नोकरीच्या बाबतीत एका राज्यातून दुसर्‍या राज्यात जाणारे कामगार आणि गरीब वर्ग यांना होईल. त्यांना वेगवेगळ्या राज्यात शिधापत्रिका बनविण्याची गरज भासणार नाही. त्याच रेशनमधून तो सरकारी लाभ घेऊ शकतो. यामुळे रेशनकार्डसाठी कोणतीही फसवणूक टाळण्यासही त्यांना मदत होईल. भारतातील कोणताही नागरिक या रेशनकार्डसाठी अर्ज करू शकतो. रेशनकार्डसाठी अर्ज करतांना आपल्याकडे भारतीय नागरिक म्हणून ओळखपत्र असलेच पाहिजे. 18 वर्षाखालील मुलांचे नाव केवळ त्यांच्या पालकांच्या रेशन कार्डमध्ये जोडले जाईल. या कार्डधारकांना 3 रुपये किलो दराने तांदूळ आणि 2 रुपये किलो दराने गहू मिळेल.
कसे ओळखावे
जसे आपण आधीच नमूद केले आहे की ज्या सरकारी दुकानांमध्ये विक्रीचे इलेक्ट्रॉनिक पॉईंट आहेत म्हणजेच पीओएस डिव्हाइससाठी ही योजना लागू होईल. आपल्याला आपले रेशन कार्ड आधारशी लिंक करावे लागेल जेणेकरुन सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत येणार्‍या लोकांना ओळखले जाईल. पीडीएस अंतर्गत रेशन पुरविणार्‍या दुकानांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक पॉईंट ऑफ सेल साधने असतील ज्यामुळे आधार कार्ड पाहून रेशन घेणार्‍या व्यक्तीची ओळख योग्य प्रकारे होईल.
रेशन कार्ड नसेल तर च नवीन कार्ड घ्या
या योजनेसाठी सरकारने स्पष्टीकरण दिले आहे की तुमच्याकडे रेशनकार्ड नसेल तर तुम्हाला ते तयार करावे लागेल. आपल्याकडे आधीपासूनच रेशन कार्ड असल्यास आपल्याकडे नवीन कार्ड घेण्याची आवश्यकता नाही. आपल्याला त्याच कार्डावर धान्य मिळेल. आपण आपल्या रेशन कार्डला आधारशी जोडले पाहिजे.