Marathi Biodata Maker

Ration Card: रेशन कार्डसाठी सरकार ने नवीन नोंदणी प्रक्रिया सुरु केली

Webdunia
रविवार, 7 ऑगस्ट 2022 (17:16 IST)
How to apply for Ration Card?केंद्र सरकारनं लोकांना रेशनचा लाभ देण्यासाठी नवीन पोर्टल सुरू केलं आहे. या अंतर्गत बेघर, निराधार, मजूर आणि इतर पात्र लाभार्थी शिधापत्रिकेसाठी अर्ज करू शकतात.राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) अंतर्गत 81.35 कोटी लोक जोडले गेले आहेत. या योजने अंतर्गत 1.58 कोटी लोकांना या योजनेत जोडलं जाणार आहे. या NFSA योजने अंतर्गत पात्र असलेली राज्ये आणि लाभार्थी यांना मदत करणं हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.आता नवीन पोर्टल अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांची शिधापत्रिका बनवली जाणार आहेत.अन्न सचिव सुधांशू पांडे म्हणाले की, नवीन वेब बेस सुविधा प्रायोगिक तत्त्वावर 11 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिली जाईल. 
 
या महिन्याच्या अखेरीस, सर्व 36 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश या व्यासपीठावर समाविष्ट केले जातील. त्यात आसाम, गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, मेघालय, मणिपूर, मिझोराम, नागालँड, त्रिपुरा, पंजाब आणि उत्तराखंड यांचा समावेश आहे.
 
या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल, तर तुम्ही NFSA च्या नवीन पोर्टलला भेट देऊन अर्ज करू शकता. तसेच, Ration Mitra अॅपवर मोबाईल लिंक करूनही याचा लाभ घेता येईल. या सुविधेमुळं राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांतील पात्र लाभार्थी ओळखण्यात आणि त्यांना यादीत समाविष्ट करण्यात मदत होईल. सर्व 36 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश वन नेशन वन रेशन कार्ड (ONORC) योजनेअंतर्गत जोडले गेले आहेत.
 
 
 

संबंधित माहिती

सर्व पहा

नक्की वाचा

Chhatrapati Sambhaji Maharaj Jayanti 2026 Speech in Marathi धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज जयंती भाषण

शरीराला उर्जावान ठेवण्यासाठी, दररोज या योगांचा सराव करा

पंचतंत्र : मूर्खांचा समूह

घरात भाजी नसेल तर पटकन बनवा साधी सोपी व झटपट होणारी कुरडईची भाजी : मराठमोळी चव!

Vastu Tips झोपण्याची योग्य दिशा तुमचे नशीब बदलू शकते

सर्व पहा

नवीन

LIVE: नागपुरतील महावितरण वीज यंत्रणा बळकट करणार

नीट पेपरफुटीमागील मुख्य सूत्रधारला पी. व्ही. कुलकर्णी याला पुण्यातून अटक

आषाढी वारीसाठी अहिल्यानगर प्रशासन सतर्क,जिल्हा प्रशासनाने मोठी तयारी केली

अमरावती जिल्ह्यात रस्ते अपघातग्रस्तांसाठी पंतप्रधान मदत योजना राबविण्यात आली, १.५ लाख रुपयांपर्यंतचे कॅशलेस उपचार मोफत देणार

विदर्भात १५ जूनपासून शाळा पुन्हा सुरू करण्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान, शिक्षण विभागाला नोटीस बजावली

पुढील लेख
Show comments