पीक कर्जाचं पुनर्गठण म्हणजे नेमकं काय? शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होणार?

कमी पाऊस किंवा दुष्काळी परिस्थितीमुळं अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांवरील कृषीकर्जाचं पुनर्गठण करण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे. त्यासंदर्भातील शासन आदेश काढून शुक्रवारीच (29 डिसेंबर) बँकांना आदेश देण्यात आले आहेत.

राज्यात अनेक भागांमध्ये दुष्काळसदृश्य परिस्थिती निर्माण झालेली आहे.

त्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारनं कर्जाचं पुनर्गठण करण्याचा हा निर्णय घेतला आहे.

या निर्णयांतर्गत कर्जाच्या पुनर्गठणाची प्रक्रिया 30 एप्रिल 2024 पर्यंत पूर्ण करून शेतकऱ्यांना पुढील हंगामासाठी नव्याने कर्जवाटप करण्याच्या संदर्भातही बँकांना सूचना करण्यात आल्या आहेत.

पण, पिककर्जाचं किंवा कृषी कर्जाचं पुनर्गठण म्हणजे नेमकं काय असतं? त्याची प्रक्रिया काय असते? अशा विविध प्रश्नांची उत्तरं आपण या बातमीत जाणून घेणार आहोत.

पीक कर्ज पुनर्गठण म्हणजे काय?

सरकार दरवर्षी विविध बँकांच्या माध्यमातून पीक कर्जाचं वितरण करत असतं.

पिक निघाल्यानंतर त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नामधून या कर्जाची परतफेड शेतकरी वर्गाकडून केली जात असते.

शेतकऱ्यांना हे पीक कर्ज बिनव्याजी किंवा अत्यल्प व्याजदर आकारून देण्यात येतं.

त्याच्या व्याजाचा बोजा हा विविध योजनांतर्गत सरकारकडून उचलला जात असतो. पण अनेकदा शेतकऱ्यांना या कर्जाची परतफेड करणं कठीण ठरतं.

प्रामुख्यानं अतिवृष्टी, पूर किंवा दुष्काळ अशा नैसर्गिक आपत्तीमुळं पिकांना फटका बसला तर शेतकऱ्यांना कमी उत्पन्न मिळतं किंवा अनेकदा उत्पन्नच मिळत नाही. त्यामुळं ते कर्जाची परतफेड करण्यात अपयशी ठरतात.

अशा परिस्थितीत आधीचं कर्ज आणि उत्पन्न नसल्यानं दुसऱ्या हंगामात मशागत, पेरणी यासाठी शेतकऱ्याच्या हाती पैसा नसतो. त्यावेळी जुन्या कर्जाची वसुली थांबवली जाते.

जुनं कर्ज थकीत असल्यानं नवीन कर्ज मिळण्यात अडचण येऊ नये म्हणून अल्पमुदत कर्ज, मध्यम किंवा दीर्घ मुदत कर्जात रुपांतरीत केलं जातं.

त्याला ठरावीक हप्त्यांत परफेड करण्याची परवानगी दिली जाते, त्याला कर्जाचं पुनर्गठण म्हणतात.

रिझर्व्ह बँकेने ठरवून दिलेल्या निर्देशानुसार प्रक्रिया

थकीत असलेल्या कर्जाचं पुनर्गठन करताना किती हप्ते पाडले जाणार किंवा त्याची परतफेड कशी असणार हे बँकेकडून शेतकऱ्यांना सांगितलं जातं, अशी माहिती संभाजीनगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक जगन्नाथ काळे यांनी दिली.

काळे सांगतात, "कर्ज देणाऱ्या बँका या रिझर्व्ह बँकेनं ठरवून दिलेल्या निर्देशांनुसारच शेतकऱ्यांना थकीत रकमेचे हप्ते पाडून देत असतात. हे हप्ते किती असावेत त्याची परतफेड हे सर्वकाही त्यानुसारच ठरवून शेतकऱ्यांना सांगत असतात."

रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्देशांनुसार पुनर्गठण केलेल्या किंवा नवीन कर्जाच्या परतफेडीचा एकूण कालावधी प्रत्येक प्रकरणानुसार किंवा रकमेनुसार वेगवेगळा असतो. पण तरीही तो पाच वर्षांपेक्षा जास्त असू नये.

पुनर्गठणानंतर शेतकऱ्यांना आधीचं थकीत आणि नवीन अशा दोन्ही कर्जांची परतफेड एकाचवेळी करावी लागत असल्यानं त्यांच्यावर बोजा येण्याची शक्यता असते. पण बँका कशाप्रकारे हप्ते ठरवतात यावर ते अवलंबून असतं.

उदाहरण द्यायचं झाल्यास एखाद्या शेतकऱ्याच्या एक लाखाच्या कर्जाचं पुनर्गठण केलं आणि त्याची चार वार्षिक हप्त्यात परतफेड करायची असं बँकेकडून सांगण्यात आलं असेल तर, दरवर्षी 25 हजारांचा हप्ता त्यांना भरावा लागेल.

शिवाय त्याच शेतकऱ्यानं नवीन कर्जही घेतलं असेल. तर त्यांना नव्या कर्जाची परतफेड आणि हा 25 हजारांचा हप्ता दोन्ही भरावे लागतात.

हप्ते थकल्यास अतिरिक्त व्याज

कर्ज पुनर्गठणाच्या प्रक्रियेमध्ये शेतकऱ्यांना त्यांचं थकीत असलेलं कर्ज समान हप्यांमध्ये विभागून फेडण्याची परवानगी दिली जाते. हे पुनर्गठण करताना जी मुदतवाढ दिली जाते, त्या काळातही त्यावर अतिरिक्त व्याज आकारलं जात नाही.

मात्र, पुनर्गठन केलेल्या म्हणजे आधीच्या थकीत कर्जाचे पाडून दिलेले हप्ते भरले नाही, तर त्यावरील व्याजाची सूट रद्द केली जाऊ शकते. परिणामी संबंधित शेतकऱ्याला बँकेनं कर्ज देताना ठरवून दिलेल्या मूळ दरानुसार व्याजदेखील भरावं लागतं.

त्यामुळं शेतकऱ्यांना पुन्हा काही अडचणीचा सामना करावा लागला आणि ते वेळेत परतफेड करू शकले नाही, तर त्यांच्यावरचा बोजा आणखी वाढण्याची शक्यताही असते.

"कर्ज पुनर्गठण म्हणजे कर्जमाफी नसून ती केवळ अडचणीच्या काळामध्ये शेतकऱ्यांना कर्ज फेडण्यासाठी आणि नवे कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठीची सुविधा आहे," जगन्नाथ काळे यांनी सांगितलं.

Published By- Priya Dixit