"टोल हा महाराष्ट्रातील सगळ्यात मोठा घोटाळा आहे. टोलचे पैसे नेमके कुणाकडे जातात? हे कुणालाही माहिती नाही आणि विशेष म्हणजे राज्य सरकारवर टोल चालू ठेवण्यासाठी कुणी दबाव आणत आहे का हे तपासलं पाहिजे."
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सोमवारी (9 ऑक्टोबर) पत्रकार परिषद घेत टोलच्या प्रश्नावर पुन्हा एकदा आक्रमक भूमिका घेतली.
एक-दोन दिवसात मुख्यमंत्र्यांना भेटणार असून जर छोट्या वाहनांकडून टोल घेतल्यास टोलनाके जाळून टाकू, असा इशाराच राज ठाकरेंनी दिला होता.
राज ठाकरेंच्या या पत्रकार परिषदेच्या दोन दिवस आधीच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी टोलबाबत एक विधान केलं होतं.
फडणवीस यांनी म्हटलं होतं की, "राज्यातल्या सगळ्या टोलवर चारचाकी आणि छोट्या गाडयांना टोलमुक्ती दिलेली आहे, व्यावसायिक वाहनांवरच आम्ही टोल आकारतो."
त्यानंतर महाराष्ट्रात खरोखर वाहनांवर टोल आकारला जातो की नाही यावर चर्चा सुरु झाल्या.
मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी मुंबईजवळच्या काही टोल नाक्यांवर जाऊन देवेंद्र फडणवीस यांचा व्हिडिओ दाखवून चारचाकी वाहनांवर टोल आकारू दिला नाही.
देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिक्रिया
टोलबद्दलच्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या विधानावरून चर्चा सुरू झाल्यानंतर त्यांच्या कार्यालयाने यावर उत्तर देताना राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळ यांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या टोल नाक्यांवर 31 मे 2015 पथकर वसुली बंद केल्याचं सांगितलं.
31 मे 2015 रोजी मध्यरात्री 12 पासून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील 38 पथकर स्थानकांपैकी 11 पथकर स्थानकांवरील व महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या 53 पैकी 1 पथकर स्थानकावरील अशा एकूण 12 पथकर नाक्यांवरील पथकर वसुली बंद करण्यात आली.
तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील उर्वरित 27 पथकर स्थानके तसेच महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या 26 पथकर स्थानकावरील अशा एकूण 53 पथकर स्थानकांवरील कार, जीप व एसटी महामंडळाच्या बसेस अशा वाहनांना 31 मे 2015 रोजी मध्यरात्री 12 वाजेपासून पथकरातून सूट देण्यात आली आहे.
यासंदर्भात नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय सुद्धा 2017 मध्ये घेण्यात आला होता आणि त्याचा जीआर सुद्धा 31 ऑगस्ट 2017 रोजी जारी करण्यात आला असल्याची माहिती फडणवीस यांच्या कार्यालयाकडून देण्यात आलेली आहे.
टोलमुक्तीसाठी सर्वपक्षीय आश्वासनं
अर्थात, टोल आकारणीवरून सुरू असलेलं हे राजकारण आजचं नाहीये.
राज्यातील टोलमुक्तीसंदर्भात राज ठाकरेंनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी काही राजकीय नेत्यांचे जुने व्हिडिओ दाखवले.
2014 पूर्वीच्या एका व्हिडिओमध्ये देवेंद्र फडणवीस म्हणतात की, "सरकारला केवळ टोलमध्ये रस आहे. ठेकेदार त्याचा आराखडा तयार करतो आणि त्याला टोल वसुली करण्याची परवानगी दिली जाते. टोलचा झोल महाराष्ट्रातून संपवावा लागेल.
आम्ही सत्तेत आलो तर महाराष्ट्रात चालणारे टोल बंद करणार . आम्ही राज्यातील सामान्य लोकांना टोलपासून मुक्ती देत आहोत."
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनीही महाराष्ट्रातील 44 टोल बंद करण्याचा निर्णय केल्याची घोषणा केली होती.
मनसेने आणलेल्या दबावामुळेच हा निर्णय त्यावेळी घेतला गेल्याचं राज ठाकरे म्हणाले.
भाजपचे नेते गोपीनाथ मुंडे यांनीही महाराष्ट्राला टोलमुक्त करू असं आश्वासन दिलं होतं, त्याचाही व्हिडिओ या पत्रकार परिषदेमध्ये दाखवण्यात आला.
हे व्हिडिओ दाखवल्यानंतर राज ठाकरे यांनी आरोप केला की, "प्रत्येकवेळी टोलमुक्त महाराष्ट्र करू असं म्हणतात पण प्रत्येकाचं सरकार येऊनही यापैकी एकही गोष्ट झालेली नाही.
अनेक लोकांसाठी टोल नाका हे उदरनिर्वाहाचं साधन झालं आहे. अनेक राजकीय नेत्यांना आठवड्याला, महिन्याला टोलचे पैसे जात असतात म्हणून हे बंद होणार नाही. रस्ते नीट होणार नाही, राजकीय नेते निव्वळ थापा मारतात."
टोलवरून पुन्हा एकदा चर्चा, राजकारण होत असताना टोल का आकारला जातो, यासंदर्भातले नियम काय सांगतात, टोलमधून कोणाला सूट असते या गोष्टी जाणून घेऊया.
टोल टॅक्स का लावला जातो?
सरकारकडून टोल टॅक्स का घेतला जातो याची अनेक कारणे आहेत; जसे की- रस्ते बांधणीत झालेल्या खर्चाची भरपाई करण्यासाठी सरकारकडून टोल टॅक्स लावला जातो.
हा टोल टॅक्स चारचाकी किंवा कार, ट्रक, बस अशा मोठ्या वाहनांकडून वसूल केला जातो. हा टोल टॅक्स रस्त्यांच्या बांधकाम आणि देखभालीसाठी वापरला जातो.
आजकाल टोल टॅक्स फास्टॅगद्वारे किंवा रोख रकमेद्वारे वसूल केला जातो. जे लोक राष्ट्रीय महामार्ग, बोगदे, द्रुतगती मार्ग आणि इतर मार्ग त्यांच्या वाहनांनी वापरतात त्यांच्याकडून सरकार टोल कर वसूल करते.
देशातील राष्ट्रीय महामार्गांचे बांधकाम आणि व्यवस्थापन भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारे केले जाते.
टोल टॅक्स आणि रोड टॅक्स यात फरक काय आहे
टोल टॅक्स आणि रोड टॅक्स या दोन्हींबाबत अनेकांच्या मनात संभ्रम आहे. रोड टॅक्स आणि टोल टॅक्स या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत.
तर रोड टॅक्स म्हणजे तुम्ही जेंव्हा एखादी नवीन गाडी खरेदी करायला जाता तेंव्हा तुम्हाला त्यावर जीएसटी भरावा लागतो आणि तुम्हाला अतिरिक्त टॅक्सही भरावा लागतो. तसेच त्या वाहनांची नोंदणी करताना आरटीओकडून रोड टॅक्सवसूल केला जातो आणि तो राज्य सरकारच्या तिजोरीत जातो.
जेव्हा तुम्ही तुमच्या राज्यात बांधलेल्या रस्त्यांवर गाडी चालवता तेंव्हा त्यासाठी तुम्हाला रोड टॅक्स भरावा लागतो. भारतात, सगळ्याच वाहनांवर रोड टॅक्स लावला जातो.
दुचाकी,चारचाकी, खाजगी किंवा व्यावसायिक प्रत्येक प्रकारच्या गाडीवर राज्य सरकार टॅक्स लावत असतं. प्रत्येक राज्य सरकारकडून वेगवेगळा रोड टॅक्स आकारला जातो.
रोड टॅक्स किती आकारला जाईल हे गाडीच्या किंमतीवर आणि तिच्या प्रकारावर अवलंबून असतं. बाईकचा रोड टॅक्स कमी आहे, तर कार, बस, ट्रक या चारचाकी वाहनांवर जास्त टॅक्स लावला जातो.
रोड टॅक्स केवळ पुन्हा पुन्हा भरावा लागत नाही. तुम्ही वाहन खरेदी करता तेव्हा रोड टॅक्स वसूल केला जातो.
खाजगी वाहनांवर एकदाच रोड टॅक्स भरावा लागतो पण व्यावसायिक वाहनांचा विचार केल्यास तुम्हाला दरवर्षी रोड टॅक्स भरावा लागतो, जर तुम्ही तसे न केल्यास तुमचे वाहन जप्त केले जाऊ शकते.
थोडक्यात काय तर गाडी घेताना राज्य सरकारकडून रोड टॅक्स घेतला जातो आणि जेंव्हा तुम्ही तीच गाडी रस्त्यावर चालवता तेंव्हा त्याच्यावर टोल टॅक्स लावला जातो.
टोल टॅक्सची खास गोष्ट म्हणजे तो काही ठराविक रस्ते आणि महामार्गांवरच लावला जातो. हा कर NHAI म्हणजेच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाद्वारे गोळा केला जातो. रस्त्याच्या लांबीवर टोल टॅक्स अवलंबून असतो.
टोलबाबतचे नियम काय आहेत?
1. कोणत्याही राष्ट्रीय महामार्गावर बनवलेल्या टोल नाक्यावर गाड्यांना 10 सेकंदहून जास्त वेळ प्रतीक्षा करायला लागू नये असा नियम आहे. जर असं होत असेल तर तुम्ही कोणताही टॅक्स न देता तेथून जावू शकता.
2. कोणत्याही टोल नाक्यावर 100 मीटरहून जास्त लांब गाड्यांची लाइन असायला नको.
3. जर तुम्ही 100 मीटर हून लांब असलेल्या रांगेत वाट पाहत असाल तर तुम्हाला टोल न देता पुढे जाता येईल.
4. प्रत्येक टोल बूथपासून 100 मीटरच्या अंतरावर पिवळी पट्टी असायली हवी.
5. गर्दीच्या वेळी एका रांगेत प्रति लेन वाहनांची संख्या 6 पेक्षा जास्त नसावी.
६. दोन टोलनाक्यांमध्ये 60 किलोमीटरचे अंतर असावे. नव्या नियमानुसार आता 60 किलोमीटरच्या परिघात फक्त एकच टोलनाका सुरू राहणार आहे.
कोणत्या व्यक्तींना टोल टॅक्समधून सूट देण्यात आली आहे?
राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, खासदार, संरक्षण, पोलीस, अग्निशमन दल, रुग्णवाहिका, हर्से वाहने, विविध विभागांचे सचिव, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी असे अनेक लोक आहेत ज्यांना टोल टॅक्समध्ये सूट देण्यात आली आहे.
कॅशलेस टोलसाठी फास्ट टॅग
टोल नाक्यावर वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी आणि महामार्गावर विनाअडथळा वाहतुकीसाठी 'फास्ट टॅग' प्रणाली लागू करण्यात आली.
देशातल्या सगळ्या राष्ट्रीय महामार्गांवर भरला जाणारा टोल हा 1 डिसेंबर 2019 नंतर फास्टॅगद्वारे भरण्यात यावा, असं वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने म्हटलं होतं. त्यानंतर फास्ट टॅगला मुदतवाढही देण्यात आली होती.
टॅगच्या मार्फत 'कॅशलेस' म्हणजे रोख व्यवहार न करता टोल भरण्याकडे लोकांचा कल वाढावा म्हणून ही प्रणाली सुरू करण्यात आली.
फास्टटॅग म्हणजे एक डिजिटल स्टिकर. रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन टेक्नॉलॉजी - RFID तंत्रज्ञानावर हे स्टिकर काम करतं.
हा फास्टॅग असणाऱ्या व्यक्तीच्या गाडीच्या टोलची रक्कम टॅगशी जोडलेल्या प्री-पेड अकाऊंट वा बँक अकाऊंटमधून कापली जाते.
सरकारकडे फास्टटॅगमुळे प्रत्येक गाडीचा डिजिटल रेकॉर्ड तयार होईल. म्हणजे गरज भासल्यास एखादी गाडी ट्रॅक करणंही यामुळे सोपं होईल, असा विचारही फास्ट टॅग सुरू करताना करण्यात आला होता.