Women's Equality Day 2023 दरवर्षी 26 ऑगस्ट हा महिला समता दिन म्हणून साजरा केला जातो. महिलांना सन्मान, समान अधिकार आणि त्यांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव करून देण्याच्या उद्देशाने हा दिवस साजरा केला जातो.
"लिंग-समान समाज असा असेल जिथे 'लिंग' हा शब्द अस्तित्वात नसणार: जिथे प्रत्येकजण स्वतः असू शकतो"- ग्लोरिया स्टईनेम
जर आपण सामानता याबद्दल बोलतो तर आपण सगळ्यांना बरोबरीचा हक्क, संधी आणि प्रोत्साहन मिळेल अशी अपेक्षा ठेवतो. पण जगात "महिला समानता दिवस" हाच का साजरा केला जातो पुरुष समानता दिवस का नाही?
ह्या जगात आज ही किती महिला अनेक क्षेत्रात सामान हक्क मिळण्यासाठी संघर्ष करत आहेत. महिला आणि पुरूषांमधील भेदभाव आज कमी तर झाला आहे पण अजूनही ह्याला संपवण्यासाठी कार्य करायचे आहे. गावात आणि शहरात प्रगती तर खूप झालेली आहे पण विचाराची प्रगती अजूनही व्हायची आहे. एक महान व्यक्तीने म्हटलं आहे -
" मी समाजाची प्रगती महिलांनी मिळवलेल्या प्रगतीवरून मोजतो" - बी.आर. आंबेडकर
जगातली लोकसंख्येपैकी अर्धी संख्या महिलांची असली तरी त्या जगातली जी.डी.पी मध्ये फक्त 37 टक्के योगदान देतात. आणखीन ILOs(आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना) च्या जागतिक वेतन रिपोर्ट 2018 च्यानुसार, महिलांना समान कामासाठी पुरुषांपेक्षा 20 टक्के कमी वेतन दिले जातं आणि त्यांच्या उच्च दर्जाच्या रोजगाराच्या संधींवर पण प्रवेश सीमित आहे. स्त्रिया पुरूषांपेक्षा 2.5 पट जास्त वेळ बिनपगारी घरगुती कामावर घालतात. जर महिलांच्या या कामाला आर्थिक मूल्य दिले गेले तर ते जी.डी.पी च्या 10% ते 39% च्या दरम्यान असेल.
भारतात सध्या महिलांची लोकसंख्या पूर्ण लोकसंख्यापैकी 48.5 टक्के म्हणजे जवळ -जवळ 686,928,820 इतकी आहे, पण ह्यांचा जीडीपी मध्ये योगदान 18 टक्केच असल्याचे संशोधनात असे दिसून आले आहे. जर महिलांना सामान अधिकार मिळाले तर हा योगदान आणखीन वाढू शकतो ज्याने भारताची अर्थव्यवस्था अजून मजबूत होईल.
केवळ आरक्षणामुळे महिलांना समान संधी देता कामा नये तर त्यांना कौटुंबिक आणि सामाजिक समर्थन, प्रोत्साहन ह्यांची देखील मूलभूत गरज आहे. राजकारण हा एक असे क्षेत्र आहे जिथे आज महिलांना अधिकार जरी मिळत असला तरी कुटुंबाची परवानगी मिळत नसते. जिथे संसदीय निवडणुकीत महिला उमेदवारांची संख्या कालांतराने वाढली आहे, तिथे पुरुष उमेदवारांच्या तुलनेत त्यांचे प्रमाण आजही कमीच आहे. ह्याचं एक मुख्य कारण अशिक्षा (राजकारणी अशिक्षा) असू शकते आणि दुसरं म्हणजे कौटुंबिक प्रतिबंध.
संविधानात ही समानता कायम ठेवण्यासाठी काही मजबूत कायदे बनवण्यात आले. सुप्रीम कोर्टाने महिलांना वारसा हक्क प्रदान करून हिंदू कुटुंबात समान दर्जा दिला आहे. आर्टिकल 14 ज्याच्यात, राज्य कोणत्याही व्यक्तीला कायद्यापुढे समानता किंवा भारताच्या हद्दीत कायद्यांचे समान संरक्षण नाकारणार नाही, हा लिहिला आहे.
आर्टिकल 15 (1) आणि (2) राज्याला धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान त्यांपैकी कोणत्याही नागरिकाविरुद्ध एक किंवा अधिक पैलूंच्या आधारे भेदभाव करण्यापासून प्रतिबंधित करतो. हा कायदा तयार करुन समानता तर देण्यात आली तरी सामाजिक पातळीवर अनेक समस्या समोर येतात.
जिथे एका स्त्रीला देवीचे रूप मानतात तिचे पूजन करतात तिथे तिला प्रताडित देखील करतात. घराची लक्ष्मी म्हणून घरीच बसवण्याची कृती किती तरी वर्षांपासून सुरुच आहे. इतिसाहत झाकून पाहिलं तर कळेल की विपरित काळात देखील लक्ष्मी बाई, अहिल्या बाई, सावित्री बाई, कल्पना चावला ह्यांच्या सारख्या अनेक महिलांनी वेगवेगळ्या क्षेत्रात प्रसिद्धी मिळवली. तो काळ वेगळा होता पण आजची स्त्री इतकी सामर्थ्यवान आहे की ती 'घरी' पण काम करू शकते आणि घराबाहेर पडून 'लक्ष्मी' पण कमावण्यात निपुण आहे, तरी समान अधिकार याची गरज भासत आहे.
"स्त्रियांची स्थिती सुधारल्याशिवाय जगाचे कल्याण होण्याची शक्यता नाही आहे. पक्ष्यासाठी एका पंखावर उडणे शक्य नाही" - स्वामी विवेकानंद