बाबरी मशीदचं घुमट असलेली मूळ जागा हिंदू पक्षाला मिळेल. सुन्नी वक्फ बोर्डाला मशीद बनवण्यासाठी पाच एकर पर्यायी जागा दिली जाईल, असं कोर्टाने सांगितलं. पक्षकार म्हणून निर्मोही आखाड्याचा जागेवरील दावा पूर्णपणे फेटाळला. आस्थेच्या आधारे मालकी हक्क मिळणार नसल्याचं कोर्टाने सांगितलं. जमिनीवर हिंदूंचा दावा उचित आहे. केंद्र सरकारने तीन महिन्याच्या आत अयोध्येबाबत एक योजना बनवावी, असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं. मंदिरासाठी बनवण्यात आलेल्या ट्रस्टमध्ये निर्मोही आखाड्याला सहभागी करुन घ्यावं किंवा नाही याचा निर्णय सरकार करेल, असं कोर्टाने म्हटलं. बाबरी मशिदीखालील संरचना मूळतः इस्लामिक पद्धतीची नव्हती, पुरातत्त्वशास्त्राला नाकारलं जाऊ शकत नाही, असं सरन्यायधीश गोगोई म्हणाले.
