अजित पवारांचा मुस्लीम मतांसाठी प्रयत्न, पण भाजपसोबत राहून ते शक्य होईल का?

"महाराष्ट्रातील मुस्लीम, अल्पसंख्याक बांधवांच्या विकास योजनांना गती मिळावी, त्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा यासाठी केलेल्या अथक प्रयत्नांना यश आलं. महायुती सरकारनं अल्पसंख्याक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (मार्टी) स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. याचा मला मोठं समाधान आहे."

शिंदे सरकारनं अल्पसंख्याक समाजासाठी बार्टी, सारथीच्या धरतीवर मार्टी स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासंदर्भातील महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं हे वक्तव्य. 'मार्टी'ची माहिती देताना अजित पवारांनी मुस्लीम समाजाचा विशेष उल्लेख केला. इतकंच नाही, तर त्यांनी अर्थसंकल्पातही मुस्लीम समाजासाठी योजनांची घोषणा केली.

त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत मुस्लीम मतं मिळविण्यासाठी अजित पवार प्रयत्न करत आहेत का? असा एक सहाजिक प्रश्न उपस्थित होतो. मात्र, या प्रश्नाला चिकटून आणखी काही राजकीय प्रश्न आ वासून पुढे येतात. त्यातला प्रमुख प्रश्न म्हणजे, भाजपसोबत असताना अजित पवारांना मुस्लीम मतं आपल्याकडे वळवण्यात यश मिळेल का?

या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा प्रयत्न आपण या विश्लेषणात्मक बातमीतून घेणार आहोत.

मात्र, त्याआधी अजित पवारांनी लोकसभेसाठी मुस्लीम मतं मिळवण्यासाठी कसे प्रयत्न केले होते? तरीसुद्धा लोकसभेत कसा फटका बसला? यावर एक नजर टाकूया.

लोकसभेत मुस्लीम मतं मिळवण्याचा प्रयत्न अपयशी

अजित पवार शरद पवारांची साथ सोडून भाजपसोबत महायुतीत गेले, तेव्हापासून आपण आपली 'शाहू, फुले, आंबेडकरांची' विचारधारा सोडलेली नाही, हे ते मतदारांना आणि राष्ट्रवादी समर्थकांना सातत्यानं पटवून देताना दिसत आहेत.

तसंच, अल्पसंख्याकामधील ज्या मुस्लीम समाजाचा राष्ट्रवादीला नेहमी पाठिंबा मिळत आला, तो समाज महायुतीत असतानाही आपल्यासोबत राहावा, यासाठी अजित पवारांनी लोकसभेतही प्रयत्न केले होते.

त्यासाठीच त्यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर फेब्रुवारी महिन्यात नवी मुंबईतील वाशी इथं राज्यस्तरीय 'अल्पसंख्याक विश्वास' मेळावा घेतला होता. यावेळीही अजित पवारांनी मुस्लीम समाजाला 'आम्ही तुमची सुरक्षा करू' असा विश्वास दिला होता

याशिवाय बारामती लोकसभा मतदारसंघातही त्यांनी मुस्लीम समाजाच्या बैठका घेऊन अजित पवारांनी आश्वासनं दिली होती. बारामतीत मुस्लीम समाजासाठी उर्दू शाळा, कम्युनिटी हॉल, स्वतंत्र्य स्मशानघाट बांधण्याचं आश्वासन सुनेत्रा पवारांनी दिलं होतं.

तसंच, "आतापर्यंत तुम्ही माझ्या बाजूने राहून राष्ट्रवादीच्या घड्याळ चिन्हाला मतं दिलं होतं. हाच पाठिंबा कायम ठेवा. अल्पसंख्याक समाजाला सामाजिक न्याय मिळवून देण्यासाठी राष्ट्रवादी नेहमी तत्पर आहे. जाती-धर्माच्या नावावर अन्याय होऊ नये, हे सूत्र मी पाळतो. धर्मनिरपेक्षता आणि समानतेची विचारधारा मी अजूनही पाळतोय आणि यात बदल होणार नाही," असंही अजित पवार मुस्लीम समाजाला म्हणाले होते.

अजित पवारांनी बारामतीत मुस्लीम मतं वळविण्याचा खूप प्रयत्न केला. तरीसुद्धा सुनेत्रा पवार यांचा पराभव झाला. फक्त सुनेत्रा पवारच नाही, तर अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीनं उभ्या केलेल्या चारपैकी फक्त सुनील तटकरे हे एकच उमेदवार लोकसभा निवडणुकीत विजयी झाले.

अजित पवारांना राष्ट्रवादी पक्षावर ताबा मिळविता आला असला, तरी राष्ट्रवादीचे मतदार मात्र आपल्याकडे खेचून आणता आले नव्हते, हे लोकसभेच्या निकालानं स्पष्ट केलं होतं.

धर्मनिरपेक्षतेची विचारधारा सोडली नाही, असं सांगूनसुद्धा मुस्लीम मतदार अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीपासून दुरावला होता. दुसरीकडे, याच मुस्लीम मतदारांचा हिंदूत्व ही विचारधारा मानणाऱ्या माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना फायदा झाल्याचंही दिसून आलं.

मुंबईतल्या अणूशक्तीनगर, भायखळा, मुंबादेवी मानखुर्द, माहिम, मालाड पश्चिम, कुर्ला, गोवंडी अशा मुस्लीमबहुल भागातून ठाकरेंच्या उमेदवारांना चांगली लीड मिळाल्याचं मतदानाच्या आकडेवारीतून समोर आलं होतं.

उद्धव ठाकरेंची विचारसरणी हिंदुत्वाची असली तरी ते भाजपविरोधात आक्रमकपणे लढल्यानं मुस्लीम मतदार इकडे वळल्याची शक्यताही त्यावेळी राजकीय विश्लेषकांनी बोलून दाखवली होती. परिणामी अजित पवार भाजपसोबत गेल्यामुळे मुस्लीम मतदारांनी त्यांच्यापासून फारकत घेतल्याचंही बोललं गेलं.

अजित पवारांनी मुस्लीम समाजावर कसं लक्ष केंद्रित केलंय?

लोकसभेत झालेल्या चुका सुधारत अजित पवारांनी विधानसभेसाठी तयारी सुरू केली आहे. लोकसभेत बसलेल्या धक्क्यातून सावध होत विधानसभेत फटका बसू नये याची काळजी घेताना अजित पवार दिसतायत.

अजित पवार विधानसभा निवडणुकीत मुस्लीम मतं मिळविण्याचा प्रयत्न करतायत का? हे समजून घेण्याआधी त्यांनी मुस्लीम समाजावर कसं लक्ष केंद्रित केलंय, हे पाहूया. त्यासाठी त्यांनी गेल्या काही दिवसांमध्ये केलेली वक्तव्यं पाहावी लागतील :

1) 'अंतर राखलेल्या मुस्लीम समाजाला जवळ आणायचंय'

लोकसभेत मुस्लीम समाजासह इतर अल्पसंख्याक आपल्यापासून दूर गेल्यानं आपल्याला फटका बसला, असं अजित पवारांनी मान्यही केलंय.

जून महिन्यात झालेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वर्धापन दिनाच्या भाषणात अजित पवार म्हणाले होते की, आपल्यापासून अंतर ठेवलेल्या मुस्लीम समाजाला जवळ करायचं आहे.

यावेळी अजित पवार असंही म्हणाले होते की, "नितीश कुमार आणि चंद्राबाबू भाजपसोबत जाऊन सुद्धा त्यांना त्यांच्या राज्यात चांगलं यश मिळालं. याचं एकमेव कारण म्हणजे त्यांच्या राज्यातल्या मागासवर्गीय आणि मुस्लीम मतदार त्यांच्यासोबत होते.

"चिराग पासवानचा शपथविधी झाला, तेव्हा मी त्यांच्याशी चर्चा केली. त्यांनी सांगितलं आम्ही अल्पसंख्याकासोबत अंतर पडू दिलं नाही. आपल्यालाही विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्तानं आपल्यापासून दूर गेलेल्या घटकाला जवळ आणायचं."

2) दुसरं म्हणजे, अजित पवारांनी जून महिन्यात आमदारांची बैठक घेतली होती. यावेळी या आमदारांना मुस्लीम आणि दलित समुदायापर्यंत पोहोचून त्यांच्या समस्या सोडवण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.

3) इतकंच नाही, तर विधान परिषदेत एकही मुस्लीम आमदार नाही. राज्यपाल नियुक्त जागांमध्ये आम्ही मुस्लीम उमेदवार देऊ, असं अजित पवार पत्रकारांसोबत अनौपचारिक गप्पा मारताना म्हणाले होते.

4) अजित पवारांचे निकटवर्तीय मानले जाणारे राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते उमेश पाटील यांनी मुस्लीम समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी केली होती.

अजित पवार मुस्लीम मतांसाठी विशेष प्रयत्न करतायेत का?

2011 च्या जनगणनेनुसार, महाराष्ट्रात सरासरी 11.54 टक्के मुस्लीम मतदार आहेत. तसंच, अजित पवारांच्या प्रभाव असलेल्या पुणे जिल्ह्यात जिल्ह्यातील एकूण लोकसंख्येच्या 7 टक्के, रायगडमध्ये 8 टक्के आणि साताऱ्यात 4 टक्के मुस्लीम समाज आहे.

याच मुस्लीम समाजाला पाठिंबा देणारी वक्तव्यच नाही, तर त्यांच्या महायुती सरकारनं काही योजनांची देखील घोषणा केली. त्या योजना नेमक्या कोणत्या आहेत? त्यावर एक नजर टाकूया :

1) 7 ऑगस्ट 2024 मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत अल्पसंख्याक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था म्हणजे MRTI ची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये 11 पदांसह 6.52 कोटींच्या खर्चाला मान्यता देण्यात आली.

राज्यातील मुस्लीम तसेच अल्पसंख्याक बांधवांच्या विकास योजनांना गती देण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचं अजित पवारांनी सोशल मीडियावरून सांगितलं. तसंच, त्यांच्या जनसन्मान यात्रेमधून MRTI चा विषय ते मुस्लीम मतदारांपर्यंत पोहोचवताना दिसतात.

2) काही दिवसांपूर्वी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पातही मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाकडून राबवण्यात येणाऱ्या योजनांसाठी कर्जावरील शासन हमीची मर्यादा 30 कोटीवरून 500 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली.

3) त्याआधीच छत्रपती संभाजीनगरमध्ये अल्पसंख्याक आयुक्तालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता.

4) अल्पसंख्याक समुदायातील विद्यार्थ्यांना 2024-25 पासून विदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्याची घोषणाही त्यांनी अर्थसंकल्पात केली होती.

या योजनांसह विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर घोषणांचा पाऊस सुरू आहे.

अल्पसंख्याक समाजासाठी योजनांची घोषणा करताना अजित पवारांकडून विशेषतः मुस्लीम समाजाचा उल्लेख आणि लोकसभेनंतर मुस्लीम समाजावर लक्ष केंद्रित करणं, हे पाहता अजित पवार मुस्लीम समाजाची मतं मिळविण्यासाठी हे सगळं करतायत का? असा प्रश्न उपस्थित होतो.

याबद्दल हिंदूस्थान टाइम्सचे पुण्यातील पत्रकार योगेश जोशी सांगतात, अजित पवारांचा राष्ट्रवादी पक्ष मुस्लीम समाज आणि महिला या दोन घटकांवर सर्वात जास्त लक्ष केंद्रित करतोय.

योगेश जोशी बीबीसी मराठीसोबत बोलताना म्हणाले, "अजित पवार महायुतीत असले, तरी आपण फक्त हिंदूत्ववादी मतदारांच्या भरवश्यावर निवडून येऊ शकत नाही, याची जाणीव त्यांना आहे. त्यामुळे सर्व महिला, मुस्लीम समाजातील काही नेते आणि या समाजातील महिलांची मतं आपल्या बाजूनं कशी वळवता येईल, यादृष्टीनं अजित पवार प्रयत्न करताना दिसतात. त्यांनी त्यांच्या पक्षात केलेले बदल आणि अर्थमंत्री म्हणून केलेल्या घोषणा यावरून हेच दिसतंय."

पण फक्त मुस्लीम समाज नाही, तर अजित पवार विधानसभेसाठी पूर्णपणे वेगळंच राजकारण करत असल्याचं ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक राजेंद्र साठे यांना वाटतं.

राजेंद्र साठे बीबीसी मराठीसोबत बोलताना म्हणाले, "अजित पवार मुस्लीम मतं मिळवण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत. पण त्यासोबतच ते चेहरेबदल करून वेगळं राजकारण करू पाहतायत.

"लोकसभेला केलेल्या चुका टाळून ते विधायक काम लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत. अजित पवारांनी आता स्ट्रॅटेजी बदलेली असून लोकसभेसारखी टीका करतानाही ते दिसत नाहीत."

भाजपसोबत राहून अजित पवारांना मुस्लीम मतं मिळतील का?

लोकसभा आणि विधानसभेची निवडणूक वेगळी असते. विधानसभेच्या निवडणुकीत उमेदवार पाच-दहा हजारांच्या फरकानं जिंकूही शकतो किंवा पराभूतही होऊ शकतो.

सध्या महाराष्ट्रातली राजकीय स्थिती पाहिली, तर पाच वर्षांपूर्वी चार प्रमुख पक्ष 2024 च्या निवडणुकीत सहा झालेत. मराठा आरक्षणाचा विषय शांत होताना दिसत नाहीय. मराठा आरक्षणाचे आंदोलक मनोज जरांगे विधानसभेत उमेदवार उतरवणार असल्याचं सांगतात.

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे स्वबळावर लढण्याची भाषा करत आहेत, तर महाराष्ट्रातील लहान पक्षांची तिसरी आघाडी होऊ पाहतेय.

अशा परिस्थितीत महाराष्ट्रातला लहान असलेला घटक सुद्धा आपल्यासोबत ठेवणं हे प्रत्येक पक्षाची गरज होऊन बसली आहे.

अजित पवार म्हणूनच कायम राष्ट्रवादीला पाठिंबा देणारा मुस्लीम समाज आपल्या नव्या राष्ट्रवादीसोबतही राहावा यासाठी प्रयत्न करत आहेत.

भाजप सोबत असताना अजित पवारांना विधानसभा निवडणुकीत मुस्लीम समाजाची मतं मिळवण्यात यश मिळेल का? याबद्दल योगेश जोशी सांगतात, "मुस्लीम समाज हा भाजपविरोधात मतदान करतोय हे आतापर्यंतच्या निवडणुकांवरून दिसतंय. अजित पवार भाजपसोबत असल्यामुळे पूर्ण मुस्लीम समाजाच्या मतांचा त्यांना फारसा उपयोग होणार नाही. पण या समाजातील महिलांची मतं ते कदाचित मिळवू शकतील.

"कारण मुस्लीम समाजातील महिला असो की इतर कुठल्याही समाजातील या वेगळ्या पद्धतीनं मतदान करतात. तसेच लाडकी बहीण योजना ही गावागावापर्यंत पोहोचलीय. त्याचा फायदा अजित पवारांना होऊ शकतो."

मात्र, राजेंद्र साठे यांचं मत थोडं वेगळं आहे. ते म्हणतात, "भाजपसोबत जाणाऱ्या पक्षाला मुस्लीम मतं मिळणार नाही, असा ठोकताळा प्रत्येकवेळी लागू होईल असं नाही. लोकसभा निवडणुकीत रायगडमधल्या मुस्लीम समाजाच्या मतांवर सुनील तटकरे निवडून आलेत.

"आम्ही भाजपसोबत गेलो तरी आमची सेक्युलर भूमिका बदलली नाही हे पटवून देण्यात ते यशस्वी ठरले. आता विधानसभेला भाजपच्या एखाद्या उमेदवारानं मुस्लीम समाजाला विश्वासात घेतलं तर त्यांना मुस्लिम समाजाची मतं मिळू शकतात.

"तसंच, अजित पवारांच्या मुस्लीम समाजाच्या आमदारांसोबत त्यांचे मतदार जातील. मुस्लीम समाजाचा अजित पवारांना फायदा होऊ शकतो. पण अजित पवारांची जबाबदारी आणखी वाढेल. लव्ह जिहादसारखे कायदे आले तर त्यांना भूमिका घ्यावी लागेल."

आता विधानसभा निवडणुकीला अवघे काही महिने, किंबहुना अवघे काही दिवसच उरले आहेत. त्यामुळे लवकरच महाराष्ट्रातील मुस्लीम समाज अजित पवार यांच्या बाजूने उभा राहतो की विरोधात जातो, हे कळेल.

Published By- Priya Dixit