काश्मीर: कलम 370 हटवण्याचा गृहमंत्री अमित शहांचा प्रस्ताव

गृहमंत्री अमित शहा यांनी काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेण्याचा प्रस्ताव राज्यसभेत सादर केला आहे. कलम 370 रद्द करण्याचा प्रस्ताव त्यांनी गोंधळातच सादर केला. त्याला विरोधकांनी जोरदार घोषणबाजी करत विरोध केला.

तसंच अमित शहा यांनी जम्मू काश्मीर राज्याच्या पुनर्रचनेसंदर्भातही प्रस्ताव मांडला. राज्यसभेत गोंधळानंतर राज्यसभा टीव्हीचं प्रसारण काही काळासाठी थांबवण्यात आलं आहे.  कलम 370 ही काँग्रेसची ऐतिहासिक चूक होती असं संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सांगितलं.

जम्मू काश्मीरमध्ये राजकीय घडामोडींनी वेग घेतला असून, राज्यात कलम 144 (जमावबंदी) लागू करण्यात आलं आहे. नॅशनल कॉन्फरन्स तसंच पीडीपीच्या आजीमाजी नेत्यांना स्थानबद्धतेत ठेवण्यात आलं आहे.

राज्यसभेत विरोधकांनी जम्मू काश्मीरमधील स्थितीबाबात बोलण्याची मागणी केली आहे. परंतु गृहमंत्री अमित शहा यांनी जम्मू आणि काश्मीर राज्यातील आरक्षण दुरुस्ती विधेयकावर आधी बोलण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. काँग्रेस नेते गुलाब नबी आझाद यांनी काश्मीरमधील प्रमुख नेत्यांना नजरकैदेत ठेवण्याच्या प्रकाराचा निषेध केला.

संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 7 लोककल्याण मार्ग या निवासस्थानाकडून संसदेकडे रवाना झाले आहेत.

द्रमुकचे खासदार टी.आर. बालू यांनी या काश्मीरच्या स्थितीबाबत स्थगनप्रस्ताव दिला आहे.

नॅशनल कॉन्फरन्सचे ओमर अब्दुल्ला, पीडीपीचे अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती आणि जम्मू काश्मीर पीपल्स कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष सज्जाद लोन यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आलं आहे.

जमावबंदीच्या आदेशामुळे लोकांच्या एकत्रित येण्यावर बंदी असेल. या आदेशामुळे सर्व शैक्षणिक संस्था जमावबंदीच्या काळात बंद राहतील. 144 च्या अन्वये काश्मीर खोऱ्यात मोबाईल इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली आहे.

काश्मीर मुद्यावरून संसद परिसरात पीडीपीचे राज्यसभा खासदार नजीर अहमद आणि मोहम्मद फयाज यांनी निषेध नोंदवला.

दरम्यान जम्मूत जिल्हा प्रशासनाने तात्काळ आदेशानुसार कर्फ्यू लागू केला आहे अशी माहिती स्थानिक पत्रकार मोहित कांधारी यांनी दिली आहे.

दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानी कॅबिनेटची महत्त्वपूर्ण बैठक झाली आहे.

माजी केंद्रीय मंत्री आणि काँग्रेस नेते पी.चिदंबरम यांनी केंद्र सरकारच्या काश्मीरसंदर्भात भूमिकेवर टीका केली आहे.

'जम्मू काश्मीरमधील प्रमुख नेत्यांना नजरकैदेत ठेवणं यातूनच केंद्र सरकार लोकशाही मूल्यांना धाब्यावर बसवणार असल्याचं स्पष्ट आहे. यातूनच लोकशाही उद्दिष्टांची पायमल्ली होणार असल्याचं स्पष्ट आहे. नजरकैद घटनेचा मी निषेध करतो अशा शब्दांत चिदंबरम यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.

पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, पोलीस अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांनी सॅटेलाईट फोन उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.

पाकिस्तानमध्ये इस्लामाबाद इथं दुपारी दोन वाजता काश्मीरप्रश्नी संसदीय समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.

ओमर अब्दुल्ला यांनी ट्वीटच्या माध्यमातून स्थानबद्धतेसंदर्भात माहिती दिली.

'माझ्यासह काश्मीरमधील नेत्यांना स्थानबद्ध करण्यात येत आहे. यासंदर्भात खरं काय हे जाणून घेण्यासाठीही कोणतीही व्यवस्था नाही', असं ओमर यांनी म्हटलं.

ओमर अब्दुल्ला यांच्या ट्वीटला काँग्रेस नेते शशी थरूर यांनी पाठिंबा दिला आहे. 'ओमर अब्दुल्ला तुम्ही एकटे नाही. लोकशाहीवर विश्वास असणारा प्रत्येक भारतीय तुमच्या पाठिशी उभा असेल. संसदेचं सत्र सुरू आहे. आमचा आवाज रोखला जाऊ शकत नाही', असं थरूर यांनी म्हटलं आहे.

दरम्यान काश्मीरसाठी आम्ही एकजूट राहू असं मेहबूबा मुफ्ती यांनी म्हटलं आहे. परिस्थिती अवघड आहे परंतु आमच्या निष्ठेचा कोणीही प्रतिवाद करू शकत नाही.

काश्मीरमधील परिस्थितीवर ओआईसी अर्थात 'ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज'ने चिंता व्यक्त केली आहे.

काश्मीरमध्ये सशस्त्र सैनिकांची वाढती उपस्थिती, क्लस्टर बाँबविषयी चर्चा हे काळजीचं कारण आहे.

दरम्यान, कलम 35 अ आणि कलम 370 रद्द करण्याच्या पार्श्वभूमीवर जम्मू काश्मीरमधील विरोधी पक्षनेत्यांची बैठक झाली. काश्मीरसाठी एकजूट राहू असं या नेत्यांनी सांगितलं.

35अ, कलम 370 संदर्भात कोणतीही घटनाबाह्य कारवाई होणार नाही यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करू तसंच लडाखच्या लोकांसाठी काम करू असं बैठकीत ठरल्याचं ओमर अब्दुल्ला यांनी सांगितलं.

या बैठकीआधी काश्मीर खोऱ्यात कट्टरतावाद्यांकडून हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर अमरनाथ यात्रा स्थगित करण्यात आली. भाविक तसंच पर्यटकांना परत जाण्यास सांगण्यात आलं आहे.

स्थानिकांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेऊ नये असं आवाहन करण्यात आलं. मात्र परिस्थिती पाहता जीवनावश्यक वस्तूंचा साठा करायला नागरिकांनी सुरुवात केली आहे.