कलम 370 : काश्मीरसाठी आंतरराष्ट्रीय कोर्टात दाद मागू : इम्रान खान

जम्मू काश्मीरसंदर्भातलं कलम 370 हटवण्यात आलं आहे. काश्मीरची विभागणी दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये करण्यासंबंधातलं विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे.

त्यावर पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी या निर्णयावर तीव्र प्रतिक्रिया दिलेली आहे.

पाकिस्तानी संसंदेत भाषण करताना ते म्हणाले, "आम्ही टिपू सुलतानसारखं लढू आणि रक्ताच्या शेवटच्या थेंबापर्यंत लढू. आम्ही अण्वस्त्र हल्ल्याची धमकी देत नाही आहोत पण हे लढाई सगळेच हरतील." त्यांनी भाजपची तुलना हिटलरच्या नाझी पक्षाशी केली.

कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णयाचा पाकिस्तानने निषेध केला आहे.q

पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री शाह महमूद कुरेशी यांनी पाकिस्तानच्या दुनिया न्यूजला फोनवरून प्रतिक्रिया दिली.

ते म्हणाले, "भारताची ही धोकादायक खेळी आहे ज्याचे गंभीर परिणाम होतील. याने शांतताप्रक्रियेला खीळ बसेल. पाकिस्तानचे पंतप्रधान अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांची मदत घेऊन या भागातला प्रश्न सोडवू पाहात होते, पण भारताने आज या प्रश्न आणखी गुंतागुंतीचा केला आहे."

'गांधींच्या विचारांना हरताळ'

सध्या ज्या विचारसरणीचं सरकार भारतात आहे त्यांनी गांधीच्या विचारांना हरताळ फासला आहे अशी टिकाही इम्रान खान यांनी केली. "विकसित देशांनी आम्हाला शब्द दिला आहे, तो शब्द त्यांनी पाळला नाही, तर जे होईल त्याला आम्ही जबाबादार नाही," असंही ते पुढे म्हणाले.

इम्रान खान यांनी सांगितलं की हा प्रश्न आम्ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेऊ. आम्ही संयुक्त राष्ट्रांव्दारे आंतरराष्ट्रीय कोर्टात दाद मागू. "संपूर्ण मुस्लीम जगत काश्मिरी बांधवांसोबत आहे."

भारतात आता आणखी अतिरेकी हल्ले होऊ शकतील, अशी शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली. काश्मीर प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी पाकिस्तानात विशेष संयुक्त संसदीय बैठक बोलवण्यात आली आहे.

'पाकिस्तानची प्रतिक्रिया अपेक्षित'

पाकिस्तानच्या या पवित्र्यामुळे भारताला काही फरक पडेल का यांचं उत्तर देताना भारतीय परराष्ट्र खात्यातले माजी सचिव सुधीर देवरे म्हणाले, "पाकिस्तानची प्रतिक्रिया काही अनअपेक्षित नाहीये. त्यांचा जो काश्मीरबद्दलचा अट्टहास आहे तो ते चालूच ठेवणार. काश्मीरमध्ये पाकिस्तान ज्या दहशतवादी कारवाया करतो त्यातही काही फरक पडेल असं मला वाटत नाही. ते आंतरराष्ट्रीय स्तरावरतीही या मुद्द्याचं भांडवल करतील. यात भारताने चिंता करण्यासारखं काही नाही, पण एकच आहे की आपल्याला सतर्क राहावं लागेल."

दुसरं म्हणजे काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेतल्याने आजवर त्या राज्याला जे 'वादग्रस्त प्रदेश' म्हटलं जात होतं, ते न म्हणता आपण आता ठसवू शकू की हा भारताचा सार्वभौम भाग आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.

पाकिस्तानने सगळ्या मुस्लीम देशांना एकमुखाने भारताविरोधात उभं राहाण्याचं आवाहन आहे, त्याने भारताच्या परराष्ट्र संबंधांवर परिणाम होईल का याचं उत्तर देताना ते म्हणतात, "त्याने आपल्या आखाती देशांशी किंवा अफगाणिस्तानशी असणाऱ्या संबंधांवर परिणाम होईल असं वाटत नाही. एक म्हणजे त्यांना भारताशी व्यापारी आणि इतर संबंध वाढवायचे आहेत आणि दुसरं म्हणजे त्यांना पाकिस्तानच्या दाव्यातला फोलपण लक्षात आलेला आहे."

काय होत्या कलम 370 मधल्या तरतुदी

कलम 370नुसार जम्मू काश्मीरची एक वेगळी राज्यघटना आहे.

या कलमानुसार सुरक्षा, परराष्ट्र धोरण, अर्थ, दळणवळण या बाबी सोडल्या तर तिथे कोणत्याही कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेची संमती असावी लागते. त्यामुळे तिथल्या राहिवाशांसाठी नागरिकत्व, मालमत्तेची मालकी, मूलभूत हक्क या विषयीच्या तरतुदी संपूर्णपणे वेगळ्या आहेत.

जम्मू काश्मीर वगळता भारतातल्या इतर कोणत्याही राज्यातील लोक इथे मालमत्ता विकत घेऊ शकत नाही.

कलम 370 नुसार केंद्र जम्मू काश्मीरमध्ये आर्थिक आणीबाणी लादू शकत नाही. बाह्यशक्तींनी काही हल्ला केल्यासच तिथे आणीबाणी लागू होऊ शकते. त्यामुळे अंतर्गत समस्यांमुळे राज्यात अशांतता पसरली असेल किंवा धोका निर्माण झाला असेल तर विधानसभेच्या संमतीनंतर तिथे केंद्र सरकारला आणीबाणी लागू करता येते.

केंद्रीय सुचीत किंवा समवर्ती सुचीत ज्या बाबींचा समावेश आहे त्याच बाबी संसदेच्या कार्यक्षेत्रात येतात. तिथे राज्यसुचीतील तरतुदी लागू होत नाही.

इतर राज्यांच्या बाबतीत कायदा करण्याचे सर्वोच्च अधिकार संसदेचे असतात. मात्र जम्मू काश्मीरमध्ये हे अधिकार विधानसभेकडे सुरक्षित आहेत. फुटीरतावादी कृत्य किंवा भारताच्या सार्वभौमत्वाला जिथे धोका असतो ती परिस्थिती या तरतुदीला अपवाद आहेत.

प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेचे (अशांतता पसरते आहे असे लक्षात आल्यास काही संशयितांना किंवा समाजकंटकांना अटक करण्यात येते. त्याला प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धता असं म्हणतात.) नियम करण्याचे अधिकार जम्मू काश्मीरच्या विधानसभेचे आहेत. त्यामुळे या संदर्भात भारताच्या इतर भागात लागू असलेले नियम इथे लागू होत नाही.

राज्यघटनेची मार्गदर्शक तत्त्वे आणि मूलभूत कर्तव्यं जम्मू काश्मीरमध्ये लागू होत नाही.

विधानसभेने हे कलम रद्द करण्याचा प्रस्ताव संमत केला तरच हे कलम रद्द होऊ शकतं.