CAA : देशात डिटेन्शन सेंटर नाहीत, या नरेंद्र मोदींच्या दाव्यात किती तथ्य?

"भारतात कोणतंच 'डिटेन्शन सेंटर' नाहीये. या सर्व अफवा आहेत," असं वक्तव्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी (22 डिसेंबर) दिल्लीच्या रामलीला मैदानातून बोलताना केलं.

"काँग्रेस आणि शहरी नक्षल्यांनी पसरवलेली 'डिटेन्शन सेंटर'ची अफवा खोटी आहे. या मागचा हेतू वाईट आहे. देशाला उद्ध्वस्त करण्याच्या हेतूने ही कृती प्रेरित आहे. हे खोटं आहे, खोटं आहे, खोटं आहे," असं मोदींनी ठासून सांगितलं.

मोदी पुढे म्हणाले, जे भारतीय मुस्लीम आहेत, ज्यांचे पूर्वज भारतीय होते. त्यांच्याशी नागरिकत्व कायदा आणि एनआरसी यांचा काहीच संबंध नाही. देशातल्या मुस्लिमांना डिटेंशन सेंटरला पाठवण्यात येत नाहीय. भारतात कोणतंच डिटेंशन सेंटर नाही. ही अफवा आहे. हे लोक खोटं बोलण्यासाठी कोणती पातळी गाठू शकतात, हे पाहून मला धक्का बसला आहे.

पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दाव्याच्या पूर्णपणे उलट स्थिती बीबीसी प्रतिनिधी नितीन श्रीवास्तव यांच्या एका बातमीत दिसून आली होती. डिटेंशन सेंटरमधून बाहेर आलेल्या लोकांची कहाणी यामध्ये सांगण्यात आली आहे.

बीबीसी प्रतिनिधी नितीन श्रीवास्तव यांच्या बातमीनुसार, ज्या लोकांना यामध्ये राहावं लागत आहे किंवा जी लोकं इथं राहिली आहेत, त्यांच्यासाठी ते दुःस्वप्नापेक्षा कमी नाही. तो प्रसंग विसरण्यासाठी त्यांना कित्येक दिवस लागले.

याच प्रकारे, बीबीसी प्रतिनिधी प्रियंका दुबे यांनीसुद्धा आसामच्या 'डिटेन्शन सेंटर'शी संबंधित वार्तांकन केलं आहे.

बीबीसी प्रतिनिधी प्रियंका दुबे यांच्या बातमीनुसार, कायदेशीर प्रक्रियेदरम्यान नागरिकत्व निश्चित करण्यासाठीची संधी गमावलेल्या आसामच्या मुलांचं भविष्य सध्या अंधःकारात बुडालेलं आहे. डिटेन्शन कँपमध्ये तुरूंगातलं कठोर जीवन जगण्यासाठी आई-वडिलांचा नाईलाज आहे. त्यामुळे त्यांच्याशिवाय बाहेरच्या जगात एकटं राहणाऱ्या मुलांचा वाली कुणी उरलेला नाही.

संसदेत सरकारनं काय म्हटलं होतं?

भारताच्या संसदेत यावर्षी झालेल्या प्रश्नोत्तरांकडे एक कटाक्ष टाकल्यास डिटेन्शन सेंटरबाबत संसदेत चर्चा झाल्याचं दिसून येईल. याबाबत राज्य सरकारांसोबत पत्र व्यवहार केला असल्याचं केंद्र सरकारने मान्य केलं आहे.

राज्यसभेत 10 जुलै 2019 ला विचारण्यात आलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी म्हटलं होतं, "जोपर्यंत देशात आलेल्या अवैध लोकांच्या नागरिकतेची खात्री होत नाही आणि त्यांना देशाबाहेर काढण्यात येत नाही, तोपर्यंत राज्यांना त्या लोकांना डिटेन्शन सेंटरमध्ये ठेवावं लागेल. याप्रकारच्या डिटेन्शन सेंटरच्या संख्येची अद्याप कोणतीच नोंद ठेवण्यात आलेली नाही."

9 जानेवारी 2019 ला केंद्र सरकारने सगळ्या राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये डिटेन्शन सेंटर बनवण्यासाठी 'मॉडेल डिटेन्शन सेंटर' संबंधीचा मसुदा दिला आहे.

'द हिंदु'ने याच वर्षी प्रसिद्ध केलेल्या एका बातमीनुसार, राज्य सरकारांना 2009, 2012, 2014 आणि 2018 मध्ये डिटेन्शन सेंटर बनवण्यासाठी सांगण्यात आल्याचं 2 जुलै 2019 ला नित्यानंद राय यांनी म्हटलं आहे.

त्यादिवशी विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना गृहराज्य मंत्री जी. कृष्णा रेड्डी यांनी म्हटलं, की गृह मंत्रालयाने एक मॉडेल डिटेंशन सेंटर किंवा होल्डिंग सेंटर मॅन्युअल बनवलं आहे. ज्यामध्ये 9 जानेवारी 2019 ला सगळ्या राज्य सरकारांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पाठवण्यात आलं आहे.

या मॅन्युअलनुसार डिटेन्शन सेंटरमध्ये दिल्या जाणाऱ्या सुविधांबाबत सांगण्यात आलं असल्याचं त्यांनी उत्तर देताना म्हटलं होतं. 16 जुलै 2019 ला लोकसभेत विचारण्यात आलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देतानासुद्धा गृहराज्यमंत्री जी. कृष्णा रेड्डी यांनी आसामात डिटेन्शन सेंटर बनवणार असल्याचं सांगितलं होतं.

हे सेंटर फॉरेनर्स अक्ट 1946 चं कलम 3 (2)(ई)च्या अंतर्गत ज्यांचं नागरिकत्व सिद्ध होऊ शकलं नाही, अशा लोकांना ठेवण्यासाठी हे सेंटर बनवण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं होतं.