अल्पवयीन मुलांमध्ये ऑनलाइन गेम खेळण्याचं वाढतं वेड आटोक्यात आणण्यासाठी चीनमध्ये सरकारनंच पुढाकार घेतला आहे.
मुलांना सतत व्हीडिओ गेम खेळण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी चीन सरकारनं चक्क गेम खेळायच्या वेळांवरच कर्फ्यू लावला आहे.
चीनमध्ये 18 वर्षांखालील मुलांवर रात्री दहा ते सकाळी आठ वाजेपर्यंत ऑनलाइन गेम खेळण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. मुलांना दररोज केवळ दीड तास तसंच वीकेण्ड आणि सुट्टीच्या दिवशी तीन तास गेम खेळण्याची परवानगी देण्यात आलेली आहे.
व्हीडिओ गेमच्या व्यसनामुळे लहान मुलांचे आरोग्य धोक्य़ात आले आहे. मुलांचं हे नुकसान टाळण्यासाठी चीन सरकारनं हे पाऊल उचललं आहे.
अल्पवयीन मुलांच्या वेळांच्या मर्यादाबाबत अधिकृत सरकारी मार्गदर्शक तत्त्वे मंगळवारी सादर करण्यात आली आहेत. यामध्ये अल्पवयीन मुलांनी ऑनलाइन गेम्सवर किती खर्च करावा यावर मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत.
चीन ही गेमिंग बाजारपेठेतील सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे.
आठ ते 16 वर्षांपर्यंतची मुलं गेमसाठी प्रति महिना 200 युआन (दोन हजार रुपये किंवा 29 डॉलर्स) खर्च करू शकतात, तर सोळा ते अठरा वर्षांमधली मुलं गेमसाठी प्रति महिना 400 युआन (चार हजार रुपये किंवा 57 डॉलर्स) इतका खर्च करू शकणार आहेत.
यापूर्वीही घालण्यात आले होते निर्बंध
चीन गेमिंग क्षेत्रातील जगातील दुसऱ्या क्रमांकावरील आघाडीची बाजारपेठ आहे. रिसर्च फर्मने दिलेल्या माहितीनुसार या वर्षी पहिल्यांदाच अमेरिकेने चीनला गेमिंग उत्पादनात मागे टाकले आहे.
तरुणांवर गेम्सचा होणारा परिणाम घातक आहे त्यासाठी चीन सातत्यानं प्रयत्न करत आहे.
सतत गेम खेळल्यानं मुलांची जवळची दृष्टी खराब होते. यामुळेच यापूर्वी चीननं ऑनलाइन गेमवर पैसे खर्च करण्याची मर्यादा आणि वयोमर्यादा याद्वारे निर्बंध घातले होते.
याच काळात चीननं नवीन व्हिडिओ गेम्सच्या परवानग्यांवर अंकुश लावला. पुढील नऊ महिने हे निर्बंध चालू होते. यामुळे गेमिंग क्षेत्राला मोठा धक्का बसला होता.
काही मोठ्या व्हीडिओ गेम कंपन्यांनी सरकारचे निर्बंध आणि नियम योग्य असल्याचं म्हटलं आहे. परंतु हे निर्बंध राबवणं आणि मुलांच्या वयाची पडताळणी करणं कठीण असल्याचं म्हटलं जात आहे. तरीही नवीन नियम चीनमधल्या सर्व ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्मवरून लागू होतील.
व्हीडिओ गेम किती धोकादायक असतात?
गेल्या वर्षी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनने (WHO) गेमचं व्यसन म्हणजे 'गेमिंग डिसऑर्डर' असल्याचं नमूद केलं होतं.
अमेरिकेच्या सायकिएट्री असोसिएशनने अलिकडेच सादर केलेल्या मानसिक आरोग्याच्या नियमावलीत याचा उल्लेख केलेला नसला, तरी गेमिंग डिसॉर्डरवर यापुढे अभ्यास केला जावा अशा सूचना दिल्या आहेत.
काही देशांनी मात्र गेमचे व्यसन ही सार्वजनिक आरोग्याची समस्या मानली आहे आणि या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी खासगी व्यसनमुक्ती केंद्र स्थापन केली आहेत.