Citizenship Amendment Bill: नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक काय आहे?

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक (Citizenship Amendment Bill किंवा CAB) 2019 चर्चेसाठी मांडलं.

सत्ताधारी भाजपसाठी अतिमहत्त्वाचं असं हे विधेयक सुरुवातीपासूनच वादग्रस्त राहिलं आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या विधेयकाला आधीच मान्यता दिली असून, भाजप पक्षश्रेष्ठींनी या विधेयकाला पाठिंबा मिळवण्यासाठी आधीच व्हिप जारी केला आहे. तसंच सर्व खासदारांना संसदेत हजर राहण्यास सांगितलं आहे.

या विधेयकावरून महाराष्ट्रात सत्तेत भागीदार झालेले शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हेही एकमेकांपुढे उभे ठाकले जाण्याची शक्यता आहे.

त्यामुळे हे विधेयक काय आहे आणि त्याचा तुमच्या आमच्या आयुष्यावर काय परिणाम होऊ शकतो, हे समजून घेणं महत्त्वाचं आहे…

काय आहे नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक 2019?

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाअंतर्गत बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानातील सहा धार्मिक अल्पसंख्याकांना (हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी, ख्रिश्चन आणि शीख) भारताचं नागरिकत्व देण्याचा प्रस्ताव आहे.

सद्यस्थितीत भारताचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठी कुठल्याही व्यक्तीला भारतात किमान 11 वर्षं राहणं आवश्यक असतं. प्रस्तावित विधेयक ही अट शिथिल करून ती सहा वर्षांवर आणण्याची शिफारस करतं.

यासाठी सध्याच्या भारतीय नागरिकत्व कायदा, 1955मध्ये काही बदल करण्यात येतील, जेणेकरून अर्ज करणाऱ्या लोकांना कायदेशीररीत्या सोयीचं पडेल. याच कायद्यातील आणखी एका तरतुदीनुसार, भारतात घुसखोरी करणाऱ्या लोकांना नागरिकत्व मिळू शकत नाही तसंच त्यांना त्यांच्या मायदेशी परत पाठवण्याची किंवा प्रशासनाने ताब्यात घेण्याचीही तरतूद आहे.

नागरिकत्व कायदा, 1955 काय आहे?

नागरिकत्व कायदा, 1955 हा भारतीय नागरिकत्वासंबंधीचा एक सर्वसमावेशक कायदा आहे, ज्यात भारताचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठीच्या अटींची माहिती देण्यात आली आहे.

या कायद्यात आतापर्यंत पाच वेळा दुरुस्ती करण्यात आली आहे - 1986, 1992, 2003, 2005 आणि 2015.

कुठलीही व्यक्ती आपलं भारतीय नागरिकत्व या तीन प्रकारे गमावू शकते -

० जेव्हा कुणी स्वेच्छेने नागरिकत्वाचा त्याग करण्यास इच्छुक असेल

० जेव्हा कुणी दुसऱ्या राष्ट्राचं नागरिकत्व स्वीकारतं

० जेव्हा सरकार कुणाचं नागरिकत्व रद्द करतं

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावरून वाद काय?

हे विधेयक मुस्लीमविरोधी असून भारतीय राज्यघटनेत प्रत्येक नागरिकाला समानतेचा अधिकार देणाऱ्या कलम 14चं उल्लंघन करतं, असा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. भारतासारख्या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रात कुणालाही धार्मिक निकषांवरून नागरिकत्व कसं मिळू शकतं, असा आक्षेप विरोधक घेत आहेत.

ईशान्य भारतात, विशेषतः आसाम, मेघालय, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा, नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेशमध्ये या विधेयकाला कडाडून विरोध केला जात आहे, कारण हे राज्य बांगलादेश सीमेला लागून आहेत. असं सांगितलं जातं की बांगलादेशमधील हिंदू तसंच मुसलमान या राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतरित झाले आहेत. त्यामुळे विरोधकांकडून असा आरोप होतोय की भाजप सरकार या विधेयकाद्वारे हिंदूंना कायदेशीररीत्या आश्रय देण्याचा मार्ग सुकर करून, आपला व्होट बेस मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

त्यातच, राष्ट्रीय नागरिकत्व यादीतून (National Citizenship Register / NCR) बाहेर राहिलेल्या हिंदूंना याद्वारे पुन्हा भारतीय नागरिक म्हणून मान्यता देणं सरकारला सोपं जाईल, असाही एक आरोप होतोय.

हे विधेयक पुन्हा का मांडलं जातंय?

मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात हे विधेयक जेव्हा मांडण्यात आलं होतं, तेव्हा त्यात पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातील हिंदू, जैन, पारशी, आणि शीख यासारख्या हिंदूएतर धर्मांच्या लोकांना नागरिकत्व देण्याची तरतूद होती. मात्र या नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक 2016 मध्ये मुस्लिमांचा कुठेही उल्लेख नव्हता.

हे विधेयक लोकसभेत तर संमत झालं पण त्यानंतर राज्यसभेत ते अडकलं. त्यानंतर सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या.

कुठलंही विधेयक एका सरकारच्या कार्यकाळात संसदेच्या दोन्ही सभागृहात संमत होऊन राष्ट्रपतींकडे पाठवलं जातं. जर तसं करण्यात सरकारला यश आलं नाही आणि निवडणुका झाल्या तर ते विधेयक निष्प्रभ ठरतं. त्यामुळे आता ते पुन्हा मांडलं जात आहे.