महाराष्ट्र विधिमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सध्या सुरू आहे. या अधिवेशनात आज (5 मार्च) राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मांडला.
आर्थिक पाहणी अहवाल
सन 2020-21 च्या पुर्वानुमानानुसार राज्य अर्थव्यवस्थेत (-) 8.0 वाढ अपेक्षित आहे. (घट झाली आहे)
सन 2019-20 च्या तुलनेत 2020-21च्या सांकेतिक स्थूल उत्पन्नात 1,56925 कोटी घट अपेक्षित आहे.
सन 2020-21 चे दरडोई राज्य उत्पन्न 188784 अपेक्षित आहे.
चांगल्या मान्सूनमुळे कृषी आणि संलग्न क्षेत्रात 2020-21 मध्ये 11.7 वाढ अपेक्षित आहे.
2020-22 मध्ये उद्योग आणि सेवा क्षेत्रात अनुक्रमे (-) 11.3 टक्के आणि (-) 9.0 टक्के वाढ अपेक्षित
उद्योगक्षेत्राला फटका
वस्तूनिर्माण आणि बांधकाम क्षेत्रावर कोव्हीडचा मोठा फटका बसला आहे. त्यात अनुक्रमे (-) 11.8 टक्के आणि (-) 14.6 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. ( परिणामी उद्योग क्षेत्राला फटका बसला आहे.)
स्थूल उत्पादनाचा वृद्धिदर (GDP) राज्याचा 5.7 % आणि देशाचा 5.0 % राहण्याचा अंदाज.
राज्याची सन 2021-21 अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार महसुली खर्चाचं प्रमाण 68.7 टक्के आहे.
वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार 2020-21 ते 2025-26 करिता केंद्राकडून राज्यास 337252 कोटी पैसे अपेक्षित त्यापैकी 70375 कोटी सहाय्यक अनुदाने असतील.
वार्षिक कर भरणार्‍या मालवाहतूक, पर्यटन वाहने, खनिजे, खासगी सेवा वाहने व्यवसायीक शिबिरे वाहने आणि शालेय विद्यार्थी वाहतूक वाहने यांना 2020-21 मध्ये वार्षिक कराच्या 50 टक्के कर माफ करण्यात मान्यता देण्यात आली आहे.
ऑक्टोबर 2020 पर्यंत 37,887 कोटींच्या प्रकल्पांची नोंद झाली. 2020-21 सप्टेंबरपर्यंत राज्यात 27143 कोटींची थेट परकीय गुंतवणूक आली.
2019 मध्ये राज्यात 14.93 कोटी देशांअंतर्गत पर्यटक तर 55 लाख विदेशी पर्यटकांनी भेटी दिल्या.
जून 2020 पर्यंत राज्यात 1.13 हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित त्यातून 2.5 लाखांपेक्षा जास्त रोजगार मिळण्याची शक्यता आहे.
समृद्धी महामार्गासाठी 92.3 % जमीन भूसंपादीत करण्यात आली आहे.
कोस्टल रोडचं काम 20% पूर्ण करण्यात आलं आहे.
एकात्मिक महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेतून 4.54 लाख शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या. त्यासाठी 744 कोटींचा खर्च झाले आहेत.
तर राज्यात आतापर्यंत 7 लाख 81 हजार 800 कोव्हीड योध्यांना लस देण्यात आली आहे.