राज्यातल्या सगळ्या राजकीय नाट्यानंतर अखेर पावसाळी अधिवेशनाच्या मूहूर्ताचा दिवस उजाडला होता. विदर्भ, मराठवाडा अतिवृष्टीमुळे पार कोलमडून गेला आहे. महागाईने उच्चांक गाठलाय. राज्यातलं गुवाहाटी, गोवा व्हाया सूरत हे राजकीय नाट्य सुरू असताना शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा आकडा वाढत होता.
मागच्या 45 दिवसांत 137 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याची सरकारी आकडेवारी आहे. हे सगळे राज्याचे प्रश्न अधिवेशनात मांडले जातील अशी आशा प्रत्येक सामान्य माणसाला असते. पण तसं होत का?
मुख्यमंत्री म्हणून पहिल्यांदाच शिंदे या अधिवेशनाला सामोरे जाणार होते. त्यांच्या उजव्या बाजूचा भक्कम पाठिंबा त्यांना असणार आहे. पण तरीही या अधिवेशनाचं मुख्य टार्गेट 'शिंदे' आणि त्यांची सेना असणार हे उघड होतं. पहिल्या दिवशी विरोधी पक्षाची लगबग सुरू झाली.
तीन महिन्यांपूर्वी झालेल्या अधिवेशनात सत्ताधारी बाकांवर बसणारे आज विरूद्ध दिशेला बसणार होते. मीडिया स्टँडवर नेत्यांच्या तोंडून सतत 'गद्दार' हा शब्द ऐकू येत होता.
दुसरीकडे भाजपचे नेते मोहीत कंबोज यांनी 'राष्ट्रवादीचा बडा नेता लवकर नवाब मलिक आणि अनिल देशमुखांच्या भेटीला जाणार...!' असं ट्वीट केल्यामुळे खळबळ उडाली होती. त्या ट्वीटमध्ये सिंचन घोटाळ्याचा उल्लेख आहे.
राष्ट्रवादीमध्ये सिंचन घोटाळ्याशी संबंधित एकच बडा नेता आहे. आमदारांमध्ये चर्चा सुरू होती. काही आमदार पत्रकारांना, कोण आहे मोहीत कंबोज? त्याचं राजकीय स्थान काय? तुम्ही कोणालाही प्रसिद्धी देता असं म्हणत होते.
50 'खोके'... घेऊन 'ओके'...!
नेहमीप्रमाणे 10.30 च्या सुमारास शेतकऱ्यांच्या मदतीबद्दल पायर्‍यांवर घोषणाबाजी सुरू झाली. शेतकऱ्यांच्या मदतीबाबतच्या घोषणांनंतर 'शिंदे सेने'विरूध्द घोषणाबाजी सुरू झाली. '50 खोके घेऊन ओके झालेल्या गद्दारांचा धिक्कार असो.'
'संजय शिरसाट यांना मंत्रिपद न दिलेल्या सरकारचा धिक्कार असो.' तितक्यात मुख्यमंत्र्यांसह शिंदेसेनेचे काही आमदार पायर्‍या उतरू लागले. तेव्हा विरोधकांचा आवाज आणखी वाढला आणि '50 खोके घेऊन ओके.....' ही घोषणा पुन्हा सुरू झाली. तितक्यात शंभूराज देसाई म्हणाले तुम्हाला पाहीजेत का? हे सगळं चित्रिकरण माध्यमांनी केलं.
त्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेच संभूराज देसाईंना 'त्यांना विचारा पाहिजेत का?' असं म्हणतानासुद्धा दिसत आहेत.
25 हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या नव्या सरकारने सरकारने मांडल्या होत्या. सभागृह पहील्या दिवशी शोकप्रस्तावानंतर लगेच संपणार होतं. त्यामुळे विरोधकांच्या 'क्रिएटीव्ह घोषणा' आणि राष्ट्रवादीचा बडा नेता कोण? या दोन बातम्यांनी पहीला दिवस संपला होता.
दिवस दुसरा...!
दुसऱ्या दिवशी खर्‍या अर्थाने अधिवेशनाचं कामकाज सुरू होणार होतं. अतिवृष्टी, शेतकर्‍यांचं नुकसान या प्रस्तावावर चर्चा होणार होती. घोषणांचा आवाज पहील्या दिवशी पेक्षा थोडा कमी झाला होता. विधानसभेत प्रश्नोत्तरा
चा तास सुरू झाला.
पहीलाच प्रश्न आरोग्य खात्याचा होता. पालघरमध्ये हत्तीरोगाच्या वाढत्या रूग्णांविषयी आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत यांना विचारलं. त्यांनी सारवासारव करत उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. पण विरोधकांच समाधान झालं नाही. मग तानाजी सावंत यांनी थेट "माझ्याकडे आता माहिती नाही. अर्ध्या तासात माहिती घेऊन देतो असं सांगितलं. मला मंत्रिपदाचा चार्ज घेऊन दोनच दिवस झाले आहेत."
त्यामुळे विरोधकांना आयतं कोलीत मिळालं. मंत्र्यांना माहिती नाही यावर अजित पवार यांनी प्रश्न राखून ठेवण्याची मागणी केली. बराच वेळ या उत्तरावरून गोंधळ झाल्यानंतर प्रश्न राखून ठेवण्यात आला.
गुलाबराव पाटील विरूद्ध नीलम गोऱ्हे
शिक्षण खात्याचा प्रश्न विरोधी पक्षाकडून विचारला गेला. शिक्षकांच्या बाबतीत निर्णय झालेला आहे तरीही निधी का थांबवण्यात आला? याबाबत चर्चा सुरू होती. दीपक केसरकर यांना घेरण्याचा प्रयत्न सुरू होता. तितक्यात पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील उभे राहिले.
आक्रमक नेते म्हणून ओळख असलेल्या गुलाबराव पाटील हे तावातावाने बोलू लागले. त्यावेळी उपसभापती असलेल्या नीलम गोऱ्हे यांनी गुलाबराव पाटील यांना खाली बसण्यास सांगितलं.
पण गुलाबराव पाटील ऐकत नव्हते. नीलम गोऱ्हे जरी उपसभापती असल्या तरी त्या उध्दव ठाकरे यांच्या शिवसेनेत आहेत. त्यामुळे या खडाजंगीला उध्दव ठाकरे विरूद्ध शिंदेसेना याची किनार होती.
नीलम गोऱ्हे पुढे म्हणाल्या, "गुलाबराव पाटील मी तुम्हाला वारंवार खाली बसण्याची विनंती केली. सभागृहात वागण्याची ही कुठली पद्धत? छाती बडवून कशाला बोलताय? तुम्ही चौकात उभे आहात का?"
त्यावर गुलाबराव पाटील म्हणाले मी मंत्री आहे. त्यावर उपसभापती नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या "मंत्री तुम्ही घरी... आता खाली बसा. हे सभागृह आहे." यानंतरही गुलाबराव पाटील खाली बसून अर्वाच्य भाषेत बोलत होते.
नीलम गोऱ्हे या उपसभापतीच्या खुर्चीवरून आक्रमकपणे बोलताना दिसत असल्या तरी त्यांच्या चेहर्‍यावरच्या हावभावावरून त्या गुलाबराव पाटील यांच्यासमोर वाद घालण्यात कमी पडतायेत असं वाटत होतं.
त्यानंतर नीलम गोऱ्हे यांनी संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली. मग प्रकरण शांत झालं. पण शिंदे विरूद्ध शिवसेना हा संघर्ष सुरूच होता.
विधानसभेतही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते प्रत्येक भाषणात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना टोलेबाजी करत होते. कधी एकनाथ शिंदे यांच्या दाढीवरून, तर कधी त्यांनी निर्णयांना दिलेल्या स्थगितीवरून, तर कधी शिंदे गटाच्या मंत्र्यांना मिळालेल्या खात्यावरून पण विरोधी पक्षाचं टार्गेट हे भाजपपेक्षा एकनाथ शिंदे आणि त्यांचे आमदारच होते.
या कामकाजात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शांत राहून हसत हसत या टोलेबाजीला सामोरे जात होते. पण त्यांच्या काही मंत्री आणि आमदारांचा मात्र रागावर ताबा राहत नव्हता हे स्पष्ट दिसत होतं.
सहा दिवसांतले 2 दिवस पार पडले. नेहमीप्रमाणे या दोन दिवसांत सामान्यांच्या प्रश्नांपेक्षा राजकीय विषयांची चर्चाच अधिक होती. अजून चार दिवस बाकी आहेत.