हेमंत गोडसे : शिवसेना खासदाराचं आडनावच जेव्हा ‘असंसदीय’ ठरलं होतं...

foto- facebookसंसदेचं पावसाळी अधिवेशन येत्या 18 जुलैपासून सुरू होत आहे. हे अधिवेशन 12 ऑगस्टपर्यंत सुरू राहण्याची शक्यता आहे.

या पार्श्वभूमीवर लोकसभा सचिवालयाने हिंदी आणि इंग्रजीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या काही शब्दांची यादी प्रसिद्ध केली. हे शब्द 'असंसदीय' मानले जातील, असं या प्रसिद्धीपत्रकात सांगण्यात आलं आहे.

'तानाशाह', 'जुमलाजीवी', 'जयचंद', 'अंट-शंट', 'करप्ट', 'नौटंकी', 'ढिंढोरा पीटना', 'निकम्मा' वगैरे शब्दांचा समावेश असलेली ही यादी मोठी आहे.

म्हणजे, हे शब्द संसदेत कुणी वापरले तरी ते सभागृहाच्या रेकॉर्डवरून हटवले जातील, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

पण, यावर विरोधी पक्षांनी मात्र आक्रमक भूमिका घेतल्याचं दिसून येतं. या यादीत जे शब्द आहेत ते विरोधी पक्ष सत्तेत बसलेल्या सरकारसाठी वापरतात. त्यामुळेच हे शब्द हटवले जात असल्याचा आरोप विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी केला आहे.

असंसदीय शब्दांच्या निमित्ताने आता विविध प्रकारच्या चर्चा सुरू झाल्याचं सोशल मीडियावर दिसून येईल. पण राज्यातील एका शिवसेना खासदाराचं आडनावच एकदा 'असंसदीय' ठरलं होतं, असं तुम्हाला सांगितलं तर?

होय. हे खरं आहे. नाशिकचे विद्यमान खासदार हेमंत गोडसे यांच्याबाबतीत असं घडलं होतं. पण गोडसे यांच्या निदर्शनास ही बाब येताच त्यांनी हा शब्द असंसदीय शब्दांच्या यादीतून वगळूनही घेतला होता. तर जाणून घेऊया, हा किस्सा नेमका काय आहे..

नेमकं काय घडलं?

2014 साली मोदी सरकार सत्तेत आलं. त्यावेळी नाशिक मतदारसंघातून शिवसेनेचे हेमंत तुकाराम गोडसे हे विजयी होऊन पहिल्यांदाच लोकसभेत पोहोचले. 2014 सालच्या हिवाळी अधिवेशनात गोडसे यांना आपलं आडनावच असंसदीय आहे, ही बाब निदर्शनास आली.

झालं असं की राज्यसभेतील 11 डिसेंबर 2014 रोजीच्या चर्चेदरम्यान महात्मा गांधींचा मारेकरी नथुराम गोडसे याच्या नावाचा उल्लेख झाला. सभागृहात बोलताना मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते पी. राजीव यांनी हिंदू महासभेकडून गोडसेचं मंदिर स्थापन करण्यात येत असल्याच्या प्रकारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं.

पण ही चर्चा सुरू असताना तत्कालीन राज्यसभा उपसभापती पी. जे. कुरियन यांनी तत्काळ 'गोडसे' हा शब्द कामकाजातून हटवण्याची सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना केली. गोडसे हा शब्द असंसदीय आहे, असं ते म्हणाले.

ही बाब लक्षात येताच खासदार हेमंत गोडसे दुःखी झाले. त्यांनी तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन तसंच राज्यसभा उपसभापती पी. जे. कुरियन यांना एक पत्र लिहून याविषयी खंत व्यक्त केली.

गोडसे यांचं पत्र

आपल्या पत्रात खासदार हेमंत गोडसे यांनी गोडसे हा शब्द असंसदीय शब्दांच्या यादीतून हटवण्याची मागणी केली.

"गोडसे हे आपले वारशाने मिळालेले आडनाव असून या आडनावाचे लाखो लोक आहेत. 'गोडसे' शब्द असंसदीय असल्यास आपल्याला निवडणूक आयोगाने निवडणूक लढण्यास कशी अनुमती दिली," असा युक्तिवाद त्यांनी पत्राद्वारे केला.

आपल्या पत्रात हेमंत गोडसे म्हणाले, "संसदेच्या रेकॉर्डमध्ये गोडसे हा शब्द असंसदीय शब्दांच्या यादीत घातला आहे. यामुळे या शब्दाचा वापर मी करू शकत नाही. असं संसदेने करण्याचं कारणही मला माहीत आहे. पण एक गोष्ट मला संसदेच्या निदर्शनास आणून द्यायची आहे. गोडसे हे मला माझ्या पूर्वजांकडून मिळालेलं आडनाव आहे. हे आडनाव आम्ही शेकडो वर्षांपासून वापरतो. पण एखाद्या व्यक्तीचं आडनावच कसं काय असंसदीय असू शकतं?"

आपल्या पत्रात ते पुढे म्हणतात, "गोडसे आडनाव असणं हा काय माझा गुन्हा नाही. ही माझी ओळख असल्यामुळे मी ती बदलूही शकत नाही. समाजात गोडसे आडनाव असणारे लाखो लोक आहेत. त्यामुळे गोडसे हा शब्द असंसदीय शब्दांच्या यादीतून हटवावा."

गोडसे यांच्या पत्रानंतर लोकसभा सचिवालयानेही याविषयी सहमती दर्शवताना गोडसे हा शब्द असंसदीय शब्दांच्या यादीत घालणं चुकीचं असल्याचं मान्य केलं. "नथुराम गोडसे याने महात्मा गांधींची हत्या केली, पण त्याचा अर्थ गोडसे हा शब्दच पूर्णपणे बाहेर केला जावा, असा होत नाही," असं सचिवालयाने त्यावेळी म्हटलं.

हेमंत गोडसे यांच्या पत्राची दखल घेत कुरियन यांनीही राज्यसभेचे संयुक्त सचिव चंद्रशेखर मिश्रा यांना हे प्रकरण लोकसभा अध्यक्षांच्या निदर्शनास आणून देण्यास सांगितलं.

त्यानुसार तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी गुरुवार दिनांक 16 एप्रिल 2015 रोजी लोकसभेचे संयुक्त सचिव एम. सी. शर्मा यांना असंसदीय शब्दांच्या यादीतून 'गोडसे' शब्द तात्काळ हटवण्याचे निर्देश दिले.

1956 पासून गोडसे शब्द होता असंसदीय

30 जानेवारी 1948 रोजी नथुराम गोडसेने महात्मा गांधींची हत्या केली. तेव्हापासून नथुराम गोडसे हे नाव देशात वादग्रस्त ठरलं.

नवभारत टाईम्सच्या बातमीनुसार, "संसदेत ते 1956 साली असंसदीय ठरवण्यात आलं होतं. तत्कालीन लोकसभा उपाध्यक्ष हुकूम सिंह यांच्या सूचनेनुसार तसं करण्यात आलं. त्यावेळी राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या एका विधेयकावर चर्चा सुरू होती. दोन खासदारांनी नथुराम गोडसेला त्यावेळी अध्यात्मिक नेता संबोधलं होतं. पण हुकूम सिंह यांनी त्यावर आक्षेप घेत गोडसे हा शब्द असंसदीय शब्दांच्या यादीत समाविष्ट करण्याची सूचना केली होती."

त्यानंतर 2015 पर्यंत म्हणजेच तब्बल 59 वर्षं गोडसे हा शब्द असंसदीय शब्दांच्या यादीत होता. हेमंत गोडसे यांच्या मागणीनंतर अखेर तो हटवण्यात आला.

'गोडसे' नव्हे तर 'नथुराम गोडसे' असंसदीय

लोकसभा अध्यक्षांनी हेमंत गोडसे यांची मागणी मान्य करताना गोडसे शब्द असंसदीय शब्दांच्या यादीतून वगळला. पण हे करत असताना 'नथुराम गोडसे' असा पूर्ण शब्दप्रयोग मात्र असंसदीय शब्दांच्या यादीत कायम ठेवण्यात आला आहे.

"याचा अर्थ, 'गोडसे' आडनाव आता असंसदीय राहणार नाही. पण 'नथुराम गोडसे' असं पूर्ण नाव कुणी घेतलं तर ते असंसदीय मानलं जाईल. कोणत्या संदर्भाने गोडसे हा शब्द वापरण्यात येत आहे, हे सर्वप्रथम लक्षात घ्यावं," असं लोकसभा अध्यक्षांनी स्पष्ट केलं.

या संपूर्ण घटनेविषयी बीबीसी मराठीशी बोलताना खासदार हेमंत गोडसे म्हणाले, "नथुराम गोडसेविषयी बोलायचं म्हटलं तर एखादा माणूस वैयक्तिकरित्या दोषी असू शकतो. पण गोडसे आडनावाच्या संपूर्ण समाजालाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात घालावं, असा त्याचा अर्थ होत नाही."

ते पुढे म्हणतात, "गोडसे आडनावाचा संसदेत पोहोचलेला मी दुसरा खासदार आहे. माझ्यापूर्वी राजाभाऊ गोडसे नामक खासदार 1996 मध्ये नाशिकमधून निवडून गेले होते. पण त्यावेळी ही बाब त्यांच्या लक्षात आली नाही. किंवा तसा प्रसंग त्यावेळी कदाचित कधी समोर आला नसावा. पण हा विषय माझ्या लक्षात येताच मी गोडसे शब्द संसदीय करण्यासाठी प्रयत्न केले. त्या प्रयत्नांना यश मिळाले, याचा मला आनंदही वाटतो."